कोरोनाको महामारी फैलिनुमा कम्युनिस्ट सरकार जिम्मेवार छ : देउवा

 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सभापति देउवाले उपचार नगर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएकाले तत्काल खारेज गरी स्वास्थ्य परीक्षणदेखि संक्रमितको उपचारसम्मका सबै काम निशर्त, भेदभाव बिना र निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले कोरोनाको महामारी विषम् अवस्थामा जनताको अभिभावकका रुपमा उभिनु पर्ने सरकारले झन् पीडा थप्ने काम गरेको बताएका छन्।

‘नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद छ’, सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएका छ।

सभापति देउवाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ सेवावाट बञ्चित नगरिने, प्रत्येकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरे बताए।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हो, सरकारले कुनै शर्त बिना यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले जनताको हितविरुद्ध, लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरि घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रर्दशन र सर्बोच्च अदालतको पनि अपहेलना गरेको छ। यस्तो स्थिति आउन नदिन म प्रधानमन्त्रीजीलाई सजग गराउन चाहन्छु।’

उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आफूहरुले दिएको सुझाब कार्यान्वयन नगरेको आरोप समेत लगाए। ‘आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति नगर्नु, परीक्षण, क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पतालको व्यवस्थापन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई ईज्जतपूर्वक सुरक्षित घर फिर्तीमा उदासीन रहनु, व्यापक भ्रष्टाचार गर्नु सरकारको कुशासन, बेथिति र असफलताका उदाहरण हुन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले समयमा दिएका सुझाबलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन। महामारीको भयावह अवस्था सृजना हुनुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार जिम्मेवार छ।’

उनले देशमा कालाबजारी, महँगी, मिसावट, कृतिम अभाव, भ्रष्टाचार र बेथिति उग्र रुपले लिएको बताए। उनले सरकारले आर्थिक पारदर्शिता, अनुशासन र मितव्ययिता नपनाएको भन्दै अनावश्यक काममा सरकारी ढुकुटी खर्च भएको बताए।