आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न सकिँदैन : शिक्षामन्त्री

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल प्रत्यक्ष साक्षत्कारमा आधारित सिकाइ प्रक्रिया तत्काल सम्भव नभएकाले बैकल्पिक प्रणालीलाई नै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार प्रदेश १, २, बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग बैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणको समीक्षा र शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री पोखरेलले कोरोनाको महामारीलाई अवसरका रुपमा लिर्इ शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने बताए।

आपतकालमा ज्यान बचाउँनु महत्वपूर्ण कुरा भए पनि आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘आपतकालमा ज्यान बचाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो तर आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ’, मन्त्री पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको स्वकीय सचिव पुरन केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘कठिन परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको विकास र सिकाइलाई निरन्तरता दिनु हामी सबैको दायित्व हो।’

मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारण गरिएको समायावधि र पूर्णांकमा संकुचन र बैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विषयहरुलाई मूल्यांकनको दायरामा ल्याएर भए पनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि आफूहरु प्रयासरत भएको बताए।

उनले प्रदेशस्तरीय छलफल र सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका – २०७७ लाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।

छलफलमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सबै विकल्प खोजी गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरुले बैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासहरुको अर्को स्थानीय तहरुले अनुशरण गर्नुपर्ने, बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को कार्यान्वयनको क्रममा सबै किसिमका बालबालिकालाई समेटन नसकिएको र उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका गृह प्रशासनको निर्देशनले पनि समस्या सृजना गरेको हुँदा त्यसको हल खोज्नुपर्ने, यातयातको सहज अवस्थाका नभएका कारण शिक्षकलाई विद्यालयमा पुर्याइ विद्यार्थीसँग जोड्नका कठिनाइ भएकाले शिक्षकलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनका लागि संघीयस्तरबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने लगायतका सुझाब आएका थिए।

त्यस्तै फरक परिस्थितिमा विद्यालय सरसफाई र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालनाका लागि रकम अभाव भएकाले यसका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सत्र शुरुवात भएको घोषणा गर्न सकिएमा विद्यार्थी सिकाइ अभिप्रेरित हुने, शिक्षक र अभिभावकहरु पनि बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण तर्फ क्रियाशील हुने अवस्था सृजना हुने, भिवावकको सहयोगमा गर्न सकिने क्रियाकलाप र स्वाध्ययन सामग्रीहरु उपयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय अवस्थाको आँकलन गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने लयायतका सुझाब आएका थिए।

स्वकीय सचिव केसीले भदौ ३ गतेबाट शुरु गरिएको यस कार्यक्रम हालसम्म ४ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको र बाँकी ३ प्रदेशहरुको यही भदौ १० गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।