यी घटना, जसले ओलीलाई ओरालो लगाए

भनिन्छ– जितसँग सय गल्ती छोपिन्छन्, हारमा हजार गल्ती देखिन्छन्। अहिले सत्तारुढ नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि यही कथन लागू हुन्छ।

पार्टीभित्रको विवाद धुम्बाराही, बालुवाटार, खुमलटार वा कोटेश्वरमा मात्रै सिमिति छैन, सडकभरी बिस्कुन बनेको छ। २५ महिनाअघि गठन भएको नेकपा एकताको सबै काम नसकिँदै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा देखिन्छ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको आरोहणको सुरुवात दोस्रो संविधानसभामा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सुरु भएको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले तेस्रो बनेको थियो।

दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसबराबरकै हैसियत एमालेले बनायो। वामदेव गौतमसँग कार्यगत एकता गरेर संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि ओली मूलधारको नेता बनेका थिए। त्यसअघि लामो समय उनी एउटा गुटको नेता मानिन्थे।

तर, उनी शक्तिशाली बन्दै गएपछि पार्टीलाई कज्याउन थाले। खनाल अध्यक्ष हुँदा अवस्था कस्तोसम्म आयो भने ओलीको सहमतिबिना उनी कुनै निर्णय गर्न सक्दैनथे। ओली ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएका बेला खनालले मन्त्री छान्न त्यहीँ बैठक राख्नु परेको थियो।

पार्टी कार्यालय नराखेको भन्दै नेता माधवकुमार नेपालले सो बैठक बहिस्कार गरेका थिए।

२०७२ असोजमा संविधान जारी गर्दा भारतविरुद्ध अडान लिएसँगै ओलीको लोकप्रियता बढ्न थाल्यो। त्यससँगै उनको र एमालेको राजनीतिक उचाइ तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो।

संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई ओली सरकारले जसरी प्रतिरोध गर्‍यो र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्‍यो, त्यसले पहाडी बहुल क्षेत्रमा एमाले र ओलीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएको थियो। कसैले सार्वजनिक स्थलमा ओलीको आलोचना गरे दुस्कारिने अवस्था थियो।

त्यसबेला ओलीले राष्ट्रवादी देखिने अवसर राम्ररी उपयोग गरेको विश्लेषक हरि रोक्का बताउँछन्।

‘ओलीको चरित्र राष्ट्रवादी होइन भनेर महाकाली सन्धि पारित गराउन उहाँले खेलेको भूमिकाले प्रष्ट पारेको थियो,’ रोक्काले भने, ‘तर पाएको अवसरलाई राम्रोसँग उपयोग गरेर उहाँलाई कथित राष्ट्रवादी बन्नु भयो।’

पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भएको स्थानीय चुनावमा तत्कालीन एमाले पहिलो नम्बरको दल बन्यो। तर नतिजा एकपक्षीय हुने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो देखिएन। मधेस आन्दोलनको केन्द्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा एमालेको अवस्था राम्रो रहेन।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने २ सय ४० मध्ये आधा स्थान जितेको थियो र समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो।

संविधान जारी गर्ने मुख्य उद्देश्यमा असफल भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदा त्यस समयको एकीकृत नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा निकै ठूलो अन्तरले तेस्रो नम्बरमा पुगेको थियो।

०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि माओवादीले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन। सो चुनावमा एमालेले पनि कांग्रेससँग फराकिलो अन्तर कायम गर्न सकेन। जसले एमाले नेतृत्वलाई झस्काएको थियो। अर्कोतिर घट्दै गएको मतले माओवादीमा पनि चिन्ता थपिएको थियो।

नेपालमा वामपन्थी एकता सधैँ आकर्षक चुनावी नारा रहँदै आएको छ। त्यसमाथि दुवै पार्टीलाई सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले एमाले र माओवादीले संघीय तथा प्रदेश चुनावको ठिकअघि पछि पार्टी एकता गर्नेगरी चुनावी गठनबन्धनको घोषणा गरे। जसले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई संघीय संसदमा करिब दुई तिहाइ र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको साथ जित दिलायो।

मंसिरमा चुनाव भएपनि फागुनमा मात्रै ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। माघको अन्तिम साता प्रदेश सरकार गठन भए। त्यस समयमा आफ्नो भागमा परेका चार वटै प्रदेशमा ओलीले आफू निकट नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाए। प्रदेश १ मा नेपाल र खनाल समूह बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलको चुनाव हार्न पुगे। ओलीले नेपाल पक्षभित्र रहेको अन्तरद्वन्द्वमा खेलेर स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यविरुद्ध केन्द्रीय सदस्य शेरधन राईलाई जिताए।

प्रदेश ३ मा वरिष्ठ नेतृ तथा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश कमिटीका सदस्य रहेका डोरमणि पौडेलसँग पराजित भइन्।

ललितपुरस्थित ठेकेदार शारदा अधिकारीको घरमा भएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एकीकृत नेकपाको संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेपछि त्यहीँ स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। यद्यपी त्यसबेलासम्म औपचारिक रुपमा पार्टी एक भएर नेकपा बनिसकेको थिएन। भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि अपरान्ह एक बजे मात्रै ओली एमालेको संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए।

संसदीय दलमा उनलाई कसैले टक्कर दिएन।

‘ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जुन प्रकारको जित हासिल गरिएको थियो, त्यसैले उनीसँग भिड्ने आँट नेताहरुले नगरेको देखिन्छ,’ स्थायी समितिका एक सदस्यले भने।

यसरी सत्ता शिखरमा उक्लेका ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिए। तर, सत्तामा पुगेपछि उनको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। विस्तारै ओलीको कार्यशैलीको आलोचना हुन थाल्यो।

उनको ओरालो यात्रालाई खासगरी दुई वटा घटनाले तीव्रता दियो। पहिलो थियो, गुठी विधेयक प्रकरण। जेठ २०७६ मा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएपछि देशभरका गुठियार आन्दोलित भए। चर्को विरोधपछि असार पहिलो साता सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो।

त्यसको एक वर्ष नपुग्दै लकडाउनका बीच सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी दल दर्तासम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो। आफ्नै पार्टी फुटाउन ओलीले षड्यन्त्र गरेको आरोप लाग्यो। ओलीनिकटहरुले भने समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे। तर, फुट्नुको सट्टा समाजवादी पार्टीले राजपासँग एकता गर्‍यो। बाध्य भएर सरकारले विधेयक फिर्ता गर्‍यो। सत्तामा बसेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि यसले ओलीको लोकप्रियतालाई मात्र समाप्त पारेन, उनको शासनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठायो।

विश्लेषक रोक्का भने ओली र नेकपाको अवरोहणको सुरुवात संविधानविरोधी बजेट ल्याएदेखि नै सुरु भएको बताउँछन्।

‘यो सरकारले संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याउनै सकेन। रामशरण महत र युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा कुनै फरक छैन,’ रोक्काले भने, ‘न सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गतिलो छ, न सरकारले संघीयताअनुकूल कानुन नै निर्माण गर्‍यो। त्यहीँबाट ओलीको अवरोहण सुरु भएको हो। गुठी विधेयकले त्यसलाई झनै बढायो। भ्रष्टाचारले उदांगो पार्‍यो।’

साधारणभन्दा पुँजीगत खर्च कम गर्ने सरकारसँग जनताले विकास आस मारिसकेको उनको भनाइ छ।

यसबीचमा भ्रष्टाचारका प्रकरणले पनि ओली सरकार बदनाम भयो। ओलीका ‘दाहिने हात’ मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा घुस बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिन बाध्य भए। कोरोना महामारीको बीचमा औषधि खरिदमा सरकारले देखाएको निकम्मापन र चरम अनियमितताले पनि नागरिकमा निरासा थप्ने काम गर्‍यो। पछिल्लो समय लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमित भूमि नेपाली नक्सामा समेटेपछि भारतीय र नेपाली शक्ति मिलेर आफूलाई हटाउन खोजिएको ओलीको अभिव्यक्ति पनि विवादित बन्यो।

अहिले ओलीविरुद्ध उनको पार्टीका नेताहरु नै एकताबद्ध देखिएका छन्। स्थायी समिति बैठकका अधिकांश नेताले उनको राजीनामा मागेका छन्। नेकपाका नेताहरुले पार्टी एकताअघि भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन गरी यो विवाद समाधान हुने दाबी गरेका छन्।

तर, सरकारको बदनामीले सिंगै पार्टीको साख गिरेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्।

‘पार्टी नै ओरालो लाग्दा अन्य नेताहरुको साखमा समेत असर पारेको छ,’ एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘तर सरकार र पार्टीको नेतृत्वका लागि बढी जिम्मेवार रहेका कारण प्रधानमन्त्रीको अवरोहण तीव्र बनेको छ।’