२५ वर्षअघि महाकालीले फुटायो, अहिले जुटायो

करिब २५ वर्षपछि महाकाली नदी फेरि नेपाली राजनीतिको मूल मुद्दा बनेको छ।

उसबेला महाकाली नदीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजित तुल्याएको थियो। तर, अढाई दशकपछि यो मुद्दाले नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।

२०५३ असोज ३ को मध्यरातमा एकीकृत महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भयो। सो विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। एमालेको एउटा पंक्तिले मतदान बहिस्कार गरेको थियो। पद्मरत्न तुलाधर, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, मोहनचन्द्र अधिकारीसहितका नेताहरुले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

विवाद बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो। वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले स्थापना भयो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागको दोस्रो नम्बरमा पनि महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी(नेमकिपा)सहितका साना वामपन्थी दल पनि महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए।

नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका एउटा समूह सन्धिको पक्षमा थियो। जसमा पूरै देश विभाजित थियो।

विवादास्पद टनकपुर सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्न एकीकृत महाकाली सन्धि गरिएको थियो। जसमा टनकपुर ब्यारेजबाट बिजुली तथा पानीको बाँडफाँट, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना पर्दथे। सन्धिसँगै नेपाली भूभाग डुबान गर्ने गरी भारतले एकतर्फी रुपमा टनकपुरमा बनाएको ब्यारेजले मान्यता पायो। तर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लगानी, पानी र बिजुलीको बाँडफाँटको विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस समयमा महाकाली सन्धिको पक्षमा व्यक्त गरेको धारणा निकै चर्चित थियो। ओलीले सन्धिको पक्षमा तर्क गर्दै नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तर्क गरेका थिए।

त्यो समयमा महाकालीको मुहान नै उल्लेख नगरी सन्धि पारित गरिएको थियो।

अहिले २३ वर्षपछि त्यही महाकालीको मुहान लिम्पियाधुराको विषयमा भारतसँग विवाद बढेपछि पूरै मुलुक एकीकृत देखिएको छ। महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएकोमा सबै राजनीतिक दल सहमत भएका छन्। त्यसैअनुसार सरकारले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको छ। जसमा राजनीतिक दल मात्रै नभएर देशको सबै पक्ष एकजुट भएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी जनता सशक्त भएको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ठान्छन्।

‘जनताका सशक्तिकरण भएको पनि हो। लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक पद्धति समृद्ध हुँदै गएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘जनताले बनाउने धारणाबाट राजनीतिक दलहरु बाहिर जान सक्दैनन भन्ने निष्कर्ष यसबाट निकाल्न सकिन्छ। जनताका कुरा नसुन्दा भोट घट्न सक्ने अवस्था पार्टीहरुले देखे। त्यसैले यस विषयमा दलहरु विभाजित नभएका हुन्।’

सरकारले निसान छापमा अद्यावधिक गरिएको नक्सा राख्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएका छन्।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि सुरु भएको सैद्धान्तिक बहसमा ८४ सांसदले धारणा राखका थिए। सबैले विधेयक प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।

‘एउटा विधेयकको सैद्धाान्तिक छलफलमा सबै सदस्यले पक्षमा मात्रै बोलेको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक हो। ८४ जनाले बोलेका थिए,’ संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘यसअघिका सबै विधेयकमा पक्ष र विपक्षमा रहेर धारणा व्यक्त हुने गरेको थियो।’

त्यसबेला हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन्धि पारित गर्नुअघि महाकाली नदीको मुहान निश्चित गरिनुपर्ने र सन्धिको प्रावधानले महाकालीमा दुई देशको बराबरी हक स्थापित नगरेको भन्दै विपक्षमा मत हालेका थिए।

यो विषय निरन्तर उठ्दै गएकाले जनतामा आएको सचेतना र राष्ट्रियताको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा आएको जागरणले नेपालमा पनि सबै एक ढिक्का भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘यो विश्वव्यापी रुपमा जुन प्रकारको राष्ट्रवादको उदय भएको छ, त्यसको प्रभाव पनि हो,’ श्रेष्ठले भने।