युनिकोड
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सँग सम्बन्धित परियोजना राखेर यो सम्झौताका विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा सचिवालय बैठकले ‘ब्रेक’ लगाएको छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुगेका छन्।
शनिबारको बैठकले संसदमा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन नहुन्जेलसम्म यससँग सम्बन्धित सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस लगत्तै नेताहरुले एमसीसीको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने र त्यसपछि मात्रै संसदमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि एमसीसी रद्ध गरेर अमेरिकालाई चिढ्याउने अथवा पार्टीको सहमतिबेगर पेलेर एमसीसी अनुमोदन गराउने दुवै अवस्था कठिन रहेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।
‘एमसीसी गाँठो परेको विषय हो। कोरोनाले उत्पन्न गरेको संकट छँदै छ र भारतसँगका सीमा विवाद पनि लामो समय चल्ने देखिन्छ। यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकासँग पनि नयाँ मोर्चा खोल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘अर्कोतर्फ, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी त्यसलाई पारित गराउने अवस्थामा पनि उनी छैनन्।’
शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि बहुमत सदस्य एमसीसीको विपक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थिए।
सो बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। चाँडै नै एमसीसीको विषयमा थप बैठक हुने नेताहरुले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका संयोजक डा. खड्ग केसीले पार्टीभित्रको पछिल्लो निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अफ्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको बताए।
‘श्रीलंकाको जस्तै यहाँ पनि स्वतन्त्र रुपमा अध्ययन गराउनु पर्ने थियो। पार्टीभित्र अध्ययन गराउँदा पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण मात्र होइन, वैचारिक विषयले पनि अध्ययन प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो गहन विषयलाई थिंक ट्यांक वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको समूहबाट अध्ययन नगराउने चलन छैन। पार्टीबाट निकास ननिकाली यसमा अघि बढ्ने अवस्थामा छैन।’
गत असोजमै संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने एमसीसी अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। जसका कारण अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ र नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेर परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) सञ्चालन गरिरहेको छ।
संसदमा अड्किए पनि एमसीसीले काम भने गरिरहेको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणको काम सचिवालयको निर्णयपछि रोकिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न समयमा एमसीसी पारित गराउने बताउँदै आएका थिए।
माघमा भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएदेखि नै एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीको हातबाट फुत्किएको उनीनिकट एक स्थायी कमिटीका सदस्यले बताए।
‘एमसीसी कार्यदलको नेतृत्व जुन नेतालाई दिइयो, यो विषय त्यहीँबाट गलत कोर्समा गयो,’ ती नेताले भने, ‘सदस्य विपक्षमा भएपनि संयोजक अनुमोदन गर्ने पक्षका परेको भए समस्या आउँदैनथ्यो। कुनै सदस्यको विरोध भएपनि फरक मत राख्न लगाएर ठिक रिपोर्ट आउँथ्यो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। जसका एक सदस्य भीम रावल एमसीसीविरुद्ध सबैभन्दा कट्टर रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अध्यादेश प्रकरणपछि कमजोर बनेका र प्रधानमन्त्री पदबाटै झण्डै अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागसहितको नक्सा जारी गरेपछि केही शक्ति आर्जन गरेका छन्।
तथापि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा स्थापना गर्न खोजिएको भाष्यले पनि ओली थप अप्ठेरोमा परेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।
‘कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट (चीन) मिलेर अमेरिकी रणनीति असफल बनाउन लागियो भनेर जुन न्यारेटिभ निर्माण गर्न खोजिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसले पनि असजिलो बनाएको छ,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘संशोधनविना पारित गराउँदा अर्को प्रकारको आरोप लाग्छ।’
केही समयअघि अमेरिकाको दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया ब्युरोकी प्रमुख उपसहायक मन्त्री एलिस जे वेल्सले एमसीसीको विषयमा चीनको प्रभावमा नपरी नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिने अपेक्षा लिएको बताएकी थिइन्।
‘नेतृत्वले आफ्नो कौशल देखाउने बेला यही हो,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
जसमा ३ सय १२ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना थियो।
प्रतिक्रिया