युनिकोड
जिल्ला अदालत पर्साले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।
जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीले मंगलबार लामिछानेको माग अनुसार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।
तर सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायमै रहनेछ। यसअघि रविविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
दुवै अदालतमा रविसहित सबै प्रतिवादीमाथि अब सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा कायम रहनेछ। अन्य कसुर भने सबैको हकमा फिर्ता भएको हो।
जाहेरवालाको मूल उदेश्य रकम फिर्ता दिलाइ पाउँ भन्ने रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा त्यसमा कुनै असर नपर्ने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर कायम नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया पनि सहज हुने अदालतको ठहर छ।
अदालतमा आफूविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भएपनि २०८२ माघ ६ गते लामिछाने उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
त्यसैदिन धरौटी राखेर उनी रिहा भएका थिए। सानो पाइला सहकारी ठगीमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरु छन्। मंगलबारको आदेशले रवि र जिबीसँगै सबै प्रतिवादीहरुको अन्य अभियोग फिर्ता भएको हो।
अब रविविरुद्ध काठमाडौँ अदालतमा र रुपन्देहीमा संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा कायम छ। तर महान्यायाधिवक्ताले यसअघि नै रविसहित उनीसंलग्न रहेका सबै सहकारीका प्रतिवादीहरुका अन्य मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयपछि सम्बन्धीत जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन्।
यस्तै मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको छ। तर उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदा जिल्ला अदालतले धमाधम मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया