युनिकोड
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताए। उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताए।
‘वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, तथ्याङ्कहरूलाई स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्नु संविधानले निर्देश गरेको मूल मर्म हो। यस मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रुपमा लिन सक्नु पर्दछ,’ उनले भने।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए।
‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु पर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ,’ उनले भने।
उनले अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। देशमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उनको भनाइ थियो।
‘अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षले स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र रणनीतिका लागि वैज्ञानिक आधार निर्माण गर्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र वैज्ञानिकलाई अध्यावधिक ज्ञान प्रदान गरी व्यावहारिक दक्षता पनि अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्दछ। यसले वैज्ञानिक नीति निर्माता, शिक्षाविद् र विकास साझेदार बीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा पनि सघाउँछ,’ उनले भने।
विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकुल प्रभाव र भौगोलिक विविधताका कारण सेवामा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए। उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा नीति र कार्यक्रममा प्रयोग गर्न आग्रह गरे। उनले परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रमाण आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान शासन भन्ने नाराका साथ सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र शिक्षाविद्हरूबीच संवादको बलियो माध्यम बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया