युनिकोड
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै र वार्षिक परीक्षाको नतिजा नआउँदै नयाँ भर्ना लिने निजी विद्यालयहरूको 'व्यापारिक' शैलीमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। कानुन र नियम मिचेर चैतमै प्रवेश परीक्षा लिने र भर्नाका नाममा अभिभावकको गोजी रित्याउने अभ्यास रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले वार्षिक परीक्षा अगावै भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले शिक्षा नियमावली र स्थानीय तहका शिक्षा ऐनहरूको पालना गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०७७ र विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीले स्पष्ट रूपमा 'वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने' व्यवस्था गरेका छन्। तर, उपत्यकाका प्रतिष्ठित निजी विद्यालयहरूले भने फागुन–चैतदेखि नै फारम बाँड्ने र भर्ना सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका थिए।
रिट निवेदकहरूले ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स, बुद्धनगरको रोजबर्ड र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट लगायतका विद्यालयले कानुनको धज्जी उडाएको दाबी गरेका थिए। 'सीमित सिटको डर देखाएर परीक्षा अगावै भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बाध्य भई निर्णय लिन विवश छन्,' रिटमा भनिएको छ, 'यसले शिक्षा क्षेत्रमा चरम असमानता र अपारदर्शिता सिर्जना गरेको छ।'
नयाँ बहसको विषय 'प्रि–बुकिङ'
सर्वोच्चमा दायर रिटमा विद्यालयहरूको यस्तो कार्यले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को ठाडो उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको थियो। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै गरिने यस्ता 'प्रि–बुकिङ' शैलीले विपन्न र मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने र शिक्षालाई नाफामुलक व्यापारको केन्द्र बनाउने निवेदकहरूको तर्क थियो।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र उपत्यकाका तीनै वटा महानगर तथा नगरपालिकाहरूलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दाले निजी विद्यालयको स्वेच्छाचारितामाथि कानुनी बहसको नयाँ ढोका खोलेको छ।
अदालतको यो आदेशपछि अब वैशाखमा नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता विद्यालयहरूलाई आइपरेको छ।
प्रतिक्रिया