कुनै समय भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सडकमा मुठ्ठी कसेर उभिने ज्ञानेन्द्र शाही आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को संसदीय दलको नेताका रूपमा सिंहदरबारको मुख्य राजनीतिक मञ्चमा छन्। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको बालेन सरकार र युवा नेतृत्वको उदयलाई शाहीले पुस्तान्तरणको संज्ञा दिए।
कुराकानीको सुरुवातमै शाही अलि भावुक सुनिए, जब प्रसंग कुलमान घिसिङको चुनावी हारमा जोडियो।
‘मेरा लागि त कुलमान घिसिङ भगवान् नै हुन्,’ नेपालखबर ‘तत्कालै’सँग गफिँदै उनले भने, ‘एउटा कर्मचारीले कसरी रेभोलुसन ल्याउन सक्छ भन्ने उनले १८–१८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखाइदिए। उनीजस्तो व्यक्तित्व सदनमा चाहिन्थ्यो, तर जनताको लहरमा कतिपय राम्रा मान्छे पनि पछारिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कुलमान घिसिङ हार्दा मलाई साँच्चै मुटुमै कस्तो–कस्तो भयो।’
त्यस्तै आफूपछि बालेन्द्र शाह र सोविता गौतम जित्दा सबैभन्दा बढी खुसी भएको उनको भनाइ थियो।
शाहीले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई आशाको दियो मानेका छन्। तर, सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा केपी ओलीको जस्तो अहम् नदेखियोस् भन्दै चेतावनीसमेत दिए।
‘यो सरकार जनताको भरोसा र आशाको दियो हो,’ उनले भने, ‘हामी यो आशाको दियोमा तेल थप्न र यसलाई जोगाउन तयार छौँ। तर, यदि यो दियोले डढेलोको रूप लिन थाल्यो भने हामी त्यसलाई निभाउने तागत पनि राख्छौँ।’

उनले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लचक हुनुपर्छ। उहाँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तो कसैलाई मान्छे नै नगन्ने अहम् नआओस्। केपी ओली जुम्ला पुग्दा त्यहाँको निर्वाचित सांसदलाई समेत वास्ता नगर्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन।’
शाहीले बिहीबार संसदमै प्रदेश संरचना खारेज गर्न रास्वपा तयार भए दुई तिहाइ पु¥याउन राप्रपा तयार रहेको बताए। त्यसपछि नेपालखबरमा गफिन आएका उनले प्रदेश संरचनालाई देशको सेतो हात्ती भएको दाबी गर्दै खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याए। बालेनले चुनावी सभाका क्रममा जनकपुरमा प्रदेश संरचनाको पक्षमा दिएको भाषणलाई उनले गल्तीको संज्ञा दिए।
‘बालेनजीले यदि जनकपुरमा प्रदेशको पक्षमा बोल्नुभएको हो भने त्यो गल्ती हो,’ उनले भने, ‘अधिकार कटौती होइन, अधिकारको निक्षेपीकरण हुनुपर्छ। जनकपुर वा कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुनुले जनतालाई के फाइदा? जनतालाई त आफ्नै गाउँपालिका बलियो भएको चाहिएको छ। सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनेको स्थानीय तह हो, प्रदेश होइन। यदि जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत जनताले प्रदेश खारेजीको पक्षमा भोट हाल्नेछन्।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनप्रति शाही निकै आक्रामक सुनिए।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बालेन सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको प्रसंगमा उनले भने, ‘७६ जना बच्चाहरू मारिँदा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। केपी ओली र रमेश लेखकहरूलाई पक्राउ गर्नु सरकारको एक्सन हो, तर यो प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन, त्यो पहिले राजपत्रमा आउनुपर्थ्यो। तर पनि, गोली हान्ने आदेश दिने सीडीओ, प्रहरी प्रमुख र मन्त्रीहरू सबैलाई बराबर कारबाही हुनुपर्छ। विधिको शासन भनेको सबैका लागि एउटै हो।’

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै कार्की आफैँ ‘आन्दोलनकारी समूह’को मान्छे भएको आरोप लगाए।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँगको सम्बन्धबारे सोध्दा उनले आफ्नो विचार उनीसँग धेरै मुद्दामा मिल्ने बताए। विशेषगरी एमसीसी खारेजी र राष्ट्रियताको मुद्दामा आफूहरू एक ठाउँमा रहेको शाहीको भनाइ छ।
‘हर्कजी र म पुरानो साथी हौँ। उहाँले सदनमा एमसीसी खारेजीको आवाज उठाउनुभयो, जुन कुरा हामीले माइतीघर मण्डलाबाटै सुरु गरेका थियौँ। राष्ट्रको हितमा काम गर्ने जो–कोहीसँग हाम्रो समर्थन रहन्छ,’ उनले भने।
शाहीले आफू प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको ‘वाचडग’ को रूपमा काम गर्ने प्रण गरे। उनले सदनमा भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा मात्र नभई सिस्टम नै बदल्ने कुरामा जोड दिए।
‘हामी जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि जनताको हितमा काम गर्न सकेनौँ भने त्यो तलब खानुको कुनै अर्थ छैन। यो सरकारले सुशासनको बाटो समातेसम्म हामी साथ दिन्छौँ, तर जब प्रतिशोधको राजनीति र अहम्कार सुरु हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाही सदनको रोस्ट्रममा एक्लै भए पनि लड्न तयार छ।’
बाँकी के–के भने, हेर्नुहोस् उनीसँग गरिएको भिडिओ कुराकानी नेपालखबर ‘तत्कालै’:
फोटो/भिडिओः सरोज नेपाल

प्रतिक्रिया