युनिकोड
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी संसद्मा विधाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले अघिल्लो सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २ं०८१ संघीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरियो,’ अर्यालले भने।
गत वर्ष तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए। उनले यो विधेयक २०८१ माघ १५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए। सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकको चर्को आलोचना भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन।
लामो समय राष्ट्रिय सभामा अड्किएको विधेयक गत भदौमा सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको थियो। तर, त्यही वेला सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारले ढलेको थियो।
अहिले सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। अब सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ऐन बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेछ।
अहिलेसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराधलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया