विद्या भण्डारीको पुनरागमनले एमालेमा ल्याएका तीन बदलाव

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अधिकांश अभिव्यक्तिहरू अक्सर विवादमा पर्छन्। कतिपय भनाइ त हाँसोको विषय पनि बन्छन्। बढी बोल्ने स्वभावका कारण उनी पटक–पटक आलोचित पनि भइरहन्छन्। 

तर, स्पेनको हप्ता दिनभन्दा लामो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार अपरान्ह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेपछि भने केही बोल्न चाहेनन्। स्पेन भ्रमणबारे बेलिविस्तार लगाइएको लिखित प्रेस विज्ञप्ति परराष्ट्र सचिव अमृत राईबाट सुनेर पत्रकारहरू विमानस्थलबाट फर्किनुपर्‍यो।  

के यो प्रधानमन्त्री ओलीको धेरै बोल्ने बानीमा सुधारको संकेत हो? अब पहिलेजस्तो आलोचित हुनेगरी उनले बोल्ने छैनन्?

सम्भवतः यस्तो हुनेछैन। धेरै बोल्ने ओलीको ‘नानीदेखिको बानी’ ले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाइरहनेछ। 

जस्तो कि, स्पेनमै छँदा पनि ओलीले ‘कांग्रेस सभापति देउवालाई निर्धारित समयावधिभन्दा १५ दिनअगावै प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु’ समेत भन्न भ्याएका थिए, जबकि विदेश भ्रमणमा रहँदा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिबारे बोल्नुलाई अक्सर राम्रो मानिँदैन। 

विदेशमा छँदा आन्तरिक राजनीतिबारे समेत बोल्न नहिच्किचाएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा मौन रहन चाहनुको कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा र त्यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा ल्याएको नयाँ समीकरणको परिणाम हो।  

चितवनको दासढुङ्गामा ३ जेठ २०५० मा भएको रहस्यमय सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मदिनको अवसर पारेर असार १४ गते पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा पदार्पण गरेको घोषणा गरेकी थिइन्। जानकारहरूका भनाइमा विद्याको घोषणाबारे टिप्पणी गर्दा सिर्जना हुने अप्ठेरोका कारण विमानस्थलमा ओली मौन रहन चाहेका हुन्।

भण्डारीबारे ओली बोल्न बन्द
प्रधानमन्त्री ओली १४ असार अपरान्ह संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासको लागि वित्त (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन स्पेन प्रस्थान गरेका थिए। स्पेन प्रस्थान गर्नुअघि उनी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मदिनको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए। 

त्यही कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्। 

प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशिष्ट अतिथि भण्डारीभन्दा पछि बोल्ने पालो थियो। तर, आफूलाई ‘विमानस्थल जान ढिला हुन्छ’ भन्दै ओली भण्डारीभन्दा पहिले बोलेर कार्यक्रमस्थलबाट निस्के। ओलीपछि बोलेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफूले ‘एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको’ बताइन्, स्व. मदन भण्डारीको ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने भनाइका साथ सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणासमेत गरिन्। 

भण्डारीको यो घोषणा ओलीको चाहनाविपरीतको कदम थियो। ओलीले भने सार्वजनिक रूपमै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए।  

३० मंसिर (२०८१) मा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने कोसिस नगर्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चेतावनी नै दिएका थिए। 

स्पेनबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीसँग विमानस्थलमा पत्रकारहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा र त्यसले फेरि एमाले अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा पार्ने असर (धक्का) बारे अवश्य प्रश्न गर्ने थिए। 

भण्डारीको आगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिऊँ, आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध चुनौती खडा हुने स्थिति छ। सक्रिय राजनीतिमा आगमनको विरोध गरौँ, त्यो विरोध पनि यसर्थ प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सम्भावना! 

त्यहीकारण सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको पदार्पण र त्यसले पार्ने असरबारे टिप्पणीबाट ओली पन्छिए। जबकि, त्यसअघि ओलीले भण्डारीबारे पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्दै आएका थिए। 

जस्तोः २८ साउन (२०८०) मा च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना अस्वीकार गरेका थिए।

‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई मैले पनि पटक–पटक भेटेको छु, तर ती भेटघाट उहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउनका लागि होइनन्,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘उहाँलाई राजनीतिमा ल्याउने प्रयासका रूपमा यी भेटघाटलाई नबुझिदिनुहोला।’  

३० मंसिर (२०८१) मा च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित अर्काे एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने प्रयास नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई चेतावनी नै दिए। 

ओलीको भनाइ थियो, ‘पार्टीले नै भण्डारीलाई राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको हो। उहाँको आवश्यकता पर्‍यो भने फेरि पार्टीकै सल्लाह (निर्णय) मा सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ। गल लगाएर उहाँलाई राजनीतिमा ल्याउन उकास्ने काम नगरौँ।’  

एमाले केन्द्रीय सचिवालयको २९ साउन (२०८१) को बैठकमा त ओली अझ कडारूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रिय सम्मानसाथ बस्नुपर्ने’ र ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व राजनीतिमा आउने चाहना राख्नु उपयुक्त नहुने’ धारणा राखेका थिए।  

तर, एमालेको औपचारिक निर्णय र ओलीको चाहनाविपरीत एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको घोषणाका साथ भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा पदार्पण गरिन्। 

यो घोषणाप्रति ओलीले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। भण्डारीको घोषणालगत्तै विदेश प्रस्थान गरेकाले यसबारे ओलीको धारणा नआएको हो भने पनि स्पेनबाट फर्केपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर उनलाई थियो। 

तर, यो गर्न ओलीले चाहेनन्। 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफ्ना योजनाबारे अनिर्णीत र मौन रहेका बेला ओली विभिन्न फोरमहरूमार्फत् भण्डारीबारे टिप्पणी गरिरहेका थिए। तर, भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आइसकेपछि भने भण्डारीबारे बोल्न ओली हिच्किचाइरहेका छन्। 

भण्डारीबारे टिप्पणी गर्न ओलीमा देखिएको यो हिच्किचाहट पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पदार्पणले ल्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण बदलाव हो। नेतृत्वका लागि भण्डारीले प्रतिस्पर्धाकै निर्णय गर्नुअघि सम्भवतः ओली उनीबारे मौन रहनेछन्, एकपटकका लागि आफूलाई नै सघाउन आग्रह गर्नेछन्।  

‘झोले अभियान’ को दुखद अन्त्य  
जेठ दोस्रो साता एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताहरूको फेसबुकमा उनीहरूको तस्बिरसहितको ‘म झोले हो’ लेखिएको पोस्टर देखिन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको आन्तरिक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको अंश ‘एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिँड्नु कयौँ गुणा उत्तम चरित्र हो’ सहित यो पोस्टर बनाइएको थियो। 

ओलीको उपरोक्त उक्तिसहित सम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर राख्न मिल्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयबाट ‘एप’ निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘म पनि झोले हो’ भन्ने अभियान सुरु गरिएको थियो। 

यो अभियानको उद्देश्य एमालेभित्र ओलीको नेतृत्वलाई अझ बलियो गरी स्थापित गर्ने थियो। 

नेकपा विभाजनपछि पनि ओली पक्षले उनको नेतृत्व स्थापित गर्न यस्तै अभियान सञ्चालन गरेको थियो। ‘जनताको साथ ओलीलाई, आजलाई होइन भोलिलाई’– नेकपा विभाजनपछि भएका एमालेका सभा, सम्मेलन र महाधिवेशनहरूमा यही नारासहितको पोस्टर देखिन्थ्यो। 

पार्टी र नीतिभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर ओलीलाई स्थापित गर्न सुरु गरिएको यो अभियानको प्रतिवाद एमालेभित्र उतिबेला कसैले गरेन। पार्टीभित्र ओलीको उचाइको नेतृत्वको अभाव, व्यक्तिकेन्द्रित अभियानको प्रतिवाद गर्न पार्टी नेतृत्वले किनारा लगाइदिने भय लगायत यसका कारण थिए।  

तर ‘म झोले हो’ भन्ने अभियानले भने आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेन। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन्, कांग्रेसको साथका कारण उनी सुविधाजनक बहुमतमा छन्। सुविधाजनक बहुमतका बाबजुद जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने दायित्वमा भने उनी करिब करिब असफल छन्। यही असफलताका कारण उनको लोकप्रियता पूर्ववत् छैन। बरु अलोकप्रियता बढ्दै गएको छ। 

उनको उक्तिसहितको ‘झोले अभियान’ सफल हुँदा ओलीको अलोकप्रियता केही हदसम्म ढाकछोप हुन्थ्यो पनि होला।  

तर, ‘म झोले हो’ अभियान ओलीको रक्षाकवच बन्नुसाटो एमालेभित्रै विवादमा पर्‍यो। केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिमा रहेका अधिकांश नेताहरूले आफू झोले भएको स्टिकर आफ्नो फेसबुकमा टाँस्न चाहेनन्। 

पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले त यो अभियानलाई गैरराजनीतिक भन्दै कटाक्ष गरे। ‘नेकपा’ कालमा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा सञ्चारमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता रहेका बाँस्कोटा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अभियानमा छन्।

‘म झोले हो’ अभियान सुरु गरिनुअघि नै भण्डारीले आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने छनक दिइसकेकी थिइन्। एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाटको उद्देश्यका साथ उनको देश–दौडाहा सुरु भइसकेको थियो। उनलाई नजिकबाट चिनेजानेका नेता–कार्यकर्ताले एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने योजनाका साथ पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेको आकलन गर्न थालिसकेका थिए। 

भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउँदा एमालेको आन्तरिक समीकरण भत्किनेमा धेरै नेता–कार्यकर्ता विश्वस्त थिए। त्यहीकारण ओलीको सचिवालयले सुरु गरेको ‘झोले अभियान’ सफल भएन। 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने औपचारिक घोषणा गरेपछि त ‘म झोले हो’ अभियानको दुखद अवसान भइसकेको छ।   

‘ओली निर्विकल्प’ भन्ने रटानको समापन
ओली पक्षीय नेताहरूका मुखबाट अक्सर सुनिने एउटा दाबी एक हप्तायता एकाएक लोप हुन पुगेको छ। लोप हुन पुगेको त्यो रटान हो, ‘आगामी महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको कुनै विकल्प छैन।’ 

त्यसो त, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेलले महाधिवेशनको मिति टुङ्गो नलाग्दै नेतृत्वको चर्चा सुरु गरेकोमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्, यसबारे चर्चा नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन्। 

ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्षको रूपमा दाबी गर्ने काम भने महाधिवेशनको मिति तय हुनुअघि नै ओली र ओली पक्षीय नेताहरूबाटै हुँदै आएको थियो।   

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा गरेलगत्तै ‘आगामी महाधिवेशनपछि पनि ओली नै एमालेको निर्विकल्प अध्यक्ष हो’ भन्ने दाबी ओलीपक्षीय नेताहरूबाट हुन छाडेको छ। 

१४ असारकै कुरा गरौँ, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त्यसदिन पोखरामा थिए। यता काठमाडौँमा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा हुने पक्का भइसकेको थियो। त्यसले एमालेभित्र निकै ठूलो हल्लीखल्ली सिर्जना गरिसकेको थियो। 

त्यसअघि ‘एघारौँ महाधिवेशनपछिपनि ओली नै निर्विकल्प अध्यक्ष’ भन्दै आएका महासचिव पोखरेलले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने भएपछि पनि ‘उहाँ (ओली) नै निर्विकल्प हुनुपर्छ’ भनेर काँध थाप्नुपर्ने हो। तर, उनी प्रतिरक्षात्मक देखिए, अवसरवादीहरूले ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई उपयोग गर्न खोजेको’ गुनासोका साथ ‘एमालेको विकास र समृद्धिको आकांक्षाबाट पूर्वराष्ट्रपति बाहिर नजाने’ अपेक्षा व्यक्त गरे।
 
महासचिव पोखरेलले बरु दुई कार्यकाल कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने एमालेको वैधानिक व्यवस्था हटाइएको विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।  १८ असारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले अमूक रूपमा नभई २०७८ को चितवन महाधिवेशनबाट त्यो प्रावधान हटाएको दाबी गरेका छन्। 

तर, ‘फेरि पनि ओली नै निर्विकल्प अध्यक्ष हो’ भन्ने दाबी गर्नबाट महासचिव पोखरेल पनि हच्केजस्तो देखिएका छन्। प्रष्ट छ, सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको पुनरामगनको घोषणा नै यसको कारण हो।  

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको ‘दाबी’ गरेकी छन्। तर, ‘पूर्वराष्ट्रपति राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुपर्छ’ भन्ने एमाले नेतृत्व यसबारे केही बोलेको छैन। 

एमाले विधान अधिवेशन आउन अढाई महिना बाँकी छ, महाधिवेशनको मिति त तय नै भएको छैन। एमाले नेतृत्वका लागि भण्डारीले सहमति–सम्झौता वा प्रतिस्पर्धाको बाटो अपनाउँछिन्, त्यो पनि प्रस्ट भइसकेको छैन। 

यसका बाबजुद सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन घोषणाको दुई हप्ता नपुग्दै त्यसको असर भने विस्तारै एमाले वृत्तमा देखिन थालिसकेको छ।