ad ad

राजनीति


उपत्यकाबाहिर पठाउने निर्णयबाट यसकारण पछि हट्यो सरकार

उपत्यकाबाहिर पठाउने निर्णयबाट यसकारण पछि हट्यो सरकार

मणि दाहाल
चैत २७, २०७६ बिहिबार १४:३३,

शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंबाहिर जान चाहनेलाई पठाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।

लामो लकडाउनमा राजधानीमै बस्नुपर्दा छटपटिएका कारण उपत्यकाबाट बाहिर जान चाहनेको संख्या लाखौं हुनसक्ने अनुमान र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको विरोधका कारण आफ्नै निर्णय फिर्ता गरेको हो।

उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई पठाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्री तथा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरी पठाउने तयारी गरेका थिए।

यस विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बाहिर जाने यात्रुको व्यवस्थापनको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसहितका मन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए।

नेम्वाङले उपत्यकामा अलपत्र रहेकालाई बाहिर पठाउने विषयमा उपप्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको बताए।

‘उपप्रधानमन्त्रीज्युले उपत्यका बाहिर जानेहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुभएको थियो। मसँगको छलफलपछि अन्य मत्रीहरुसँग पनि परामर्श भएको थियो। सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिससँग पनि छलफल गर्नु भएको हो,’ नेम्वाङले भने, ‘छलफल भएको हो तर त्यसबारे औपचारिक रुपमा मसँग कुनै प्रकारको निर्णय आएको छैन। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा म छैन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जानेहरुलाई राजमार्ग खोल्ने विषयमा निर्णय भएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

‘लकडाउनका करण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएको बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ,’ पेजमा लेखिएको थियो।

केहीबेरपछि सोही पेजमा अपडेट भन्दै स्थानीय र प्रदेशस्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको जानकारी दिइएको थियो। तर पछि सो पेजबाट दुवै सूचना हटाइएको थियो।

दुई दिन उपत्यकाबाहिर निस्कन दिने निर्णय भएको समचार आउने वित्तिकै प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक पेजमा लेखे, ‘काठमाडौबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरामा सत्य होइन। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो। बरु बेखर्चीहरुलाई राहत दिने हो।’

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा सबै पक्षबीच छलफल भएर शुक्रबार र शनिबार बाहिर जान चाहनेलाई जान दिने निर्णय भएको जनाएको छ।

समाचारहरु आएको करिब डेढ घण्टापछि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले फेसबुक पेजमा सूचना लेख्दै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे।

‘भोलि र पर्सि काठमाण्डौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार साँचो नभएको बताए।

यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको , कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गंभीरताका साथ महसूस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन) लाई जारी राखिएको, उनले बताए।

किन पछि हट्यो सरकार?
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबारे पोखरेलले बिभिन्न चरणमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।

‘शुरुको राउन्डका छलफलहरुमा बाहिर जान चाहेका, यहाँ अप्ठेरोमा परेकालाई आफ्नो घर पठाउँदै राम्रो हुन्छ भन्ने स्प्रिटमै कुरा भई सोहीअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको हो,’ रक्षा स्रोतले बतायो।

तर पछि कसरी पठाउने भन्नेबारे विस्तृत बुझ्दा व्यवस्थापकीय र प्राविधिकरुपमा निकै कठिन हुने देखिएपछि उनीहरु पछि हटे।

जान चाहनेको संख्या बुझ्दा ४ लाखभन्दा बढि हुने भन्ने अनुमानित विवरण आएपछि पोखरेल र अन्य मन्त्रीहरु पछि हट्ने निर्णय गरेका थिए।

‘सबैभन्दा पहिले त कतिले जान चाहने हुन् भन्ने अनुमान गर्नै गा¥हो भो। ४ लाखकै हिसाब गर्दा पनि उनीहरुलाई पठाउन व्यवहारिक रुपमा निकै कठिन हुने देखियो,’ स्रोतले भन्यो।
दूरी कायम गर्नका लागि बसको दुइटा सीटमा एकजनालाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि सो अनुसार एउटा बसमा औसतमा २० जनामात्र पठाउन सकिने भयो।

सोअनुसार ४ लाख मानिस पठाउन २० हजार बस चाहिने भयो। ‘त्यसमाथि ती मानिसहरुलाई कहा कहाँबाट जम्मा गर्ने, कहाँ लगेर छाड्ने भन्ने व्यवस्थापनको ठूलो समस्या हुनसक्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बरु यहिँ नै उनीहरुलाई सहयोग गर्नु उचित हुने देखियो।’

त्यसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरु समूहमा हिंडाउँदा तीमध्ये कुनै व्यक्ति संक्रमित भए अरुमा संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम हुने कुराले पनि उनिहरुलाई झस्कायो।

त्यसैगरी, यति धेरै मानिस र सवारीसाधानको देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहसम्म आवतजावत हुँदा लकडाउन नै निष्प्रभावी हुनसक्ने कुराप्रति आफूहरु सतर्क भएको एक मन्त्रीले बताए।

त्यसपछि उनीहरुले ती व्यक्ति जहाँ छन् त्यहिँ नै राखेर उनीहरुलाई सहयोग गर्दा कुनै जोखिम पनि नहुने र व्यवहारिक रुपमा गा¥हो पनि नहुने ठानेर निर्णय फिर्ता गरेका थिए।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .