युनिकोड
विवादित न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस्तै नियमावली संशोधन गर्नुपर्नाको कारण खुलाएर ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पनि संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद्लाई भनेको छ।
यस्तै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर छलफल गर्न सर्वोच्चले असार १८ गते बोलाएको छ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गरेको नियमावली २०८० असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित गर्न न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन, कर्मचारीलाई ‘फाइदा’
उक्त नियमावलीले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उसले विशिष्ट श्रेणीमा पाएको नियुक्तिदेखि नै न्यायाधीशका रूपमा पदावधि गणना हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले लामो समयदेखि कार्यरत अन्य न्यायाधीशलाई पछि पारेर कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट जानेहरू वरीयतामा अगाडि आएका थिए।
संशोधित नियमावलीलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको थियो। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यो नियमावली संशोधन हुँदा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए।
संविधानको धारा १४१ (३) मा कुनै पनि न्यायाधीशको सेवा, सर्त र मर्यादा घटाउने गरी काम गर्न नपाइने व्यवस्थाको विपरीत नियम संशोधन गरिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया