युनिकोड
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत धिमा गति र मसिनो स्वरमा बोल्छन्। उनको शालीन शैली देखेर प्रभावित नहुने व्यक्ति सायदै होलान्।
उनको शान्त स्वभाव र आध्यात्मिक/दार्शनिक बोलीवचन देख्दा र सुन्दा लाग्छ– उनी कहिल्यै रिसाउँदैनन् होला। त्यसमाथि पार्टीको नारा नै ‘जनसम्प्रभूता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद’ रहेकोले जनमत पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत रहेको अनुमान हुने नै भयो।
तर, उनीसँग १३ वर्षदेखि संगत गरिरहेका नेताहरू राउतले पार्टीभित्र साह्रै उग्र कार्यशैली अपनाउने गरेको गुनासो गर्छन्। हुन पनि उनले आफ्नो कुराकानी नमान्ने पार्टीका नेताहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाउँदै आएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएको छ,’ असन्तुष्ट एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्ष सीकेजी व्यक्तिकेन्द्रित हुनुभयो। म नै संगठन हो, विचार नै मै हो र सिंगो पार्टी मै हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ।’
गएको पुस १४ गते जनमत पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वका विषयमा सकारात्मक धारणा निरन्तर पोस्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो।
‘पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्ला मूल समितिका सदस्यहरूहरूले सो पोस्ट गरे/नगरेको एउटा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन समितिले अनुगमन गरी र मासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। मासिक रूपमा २० वटा बढी पोस्ट आए राम्रो, १०–२० आए औसत, ३–१० पोस्ट आए सामान्य र ३ भन्दा कम पोस्ट आए निष्क्रिय मानिने छ। सो मूल्याङ्कन अन्य जिम्मेबारी तोक्दा प्रयोग गरिने छ, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा निष्क्रिय हुनेलाई एक तह घटुवा गर्ने वा जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मको सिफारिस गर्न सकिनेछ,’ केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
कारबाहीका लागि पनि अध्यक्ष राउतले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको असन्तुष्टहरू बताउँछन्। यद्यपि, त्यो सत्य नभएको प्रवक्ता शरदसिंह यादव दाबी गर्छन्।
‘पार्टीको विधान, नियमभित्र बसेर शपथ खाएर नेताहरू आएका हुन्छन्, त्यो नभएपछि पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्छ १५ दिने, सात दिने र ३ दिने,’ यादवले भने, ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो आए पार्टीमा फर्कन्छ। चित्त नबुझे कारबाही हुन्छ।’
धमाधम कारबाही
राउत स्वतन्त्र मधेस अभियान हुँदै सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर खुला र संसदीय राजनीतिमा आएका हुन्। त्यस बेलादेखि उनलाई दिएका नेताहरू अहिले थोरै मात्र बाँकी छन्।
असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइमा राउतले प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्ने नेतालाई कारबाही गरेर पन्छाउने गरेका छन्।
‘संसदीय प्रक्रियामा आएपछि अब त सबै लिडरसिपका लागि तयार हुनुपर्यो। तर, यहाँ अरुको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएकै छैन,’ अर्का नेता भन्छन्, ‘किनभने लोकप्रियताको आधारमा आएको नेतृत्वलाई अरुलाई नेता बन्न दिँदो रहेनछ।’
पछिल्लो समय राउतले पार्टी उपाध्यक्ष दीपककुमार साहलाई चैत १४ गतेदेखि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएका छन्। उनी केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक समेत थिए।
यस्तै, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
गएको असार २६ गते राष्ट्रिय सचिव भूपेन्द्र यादव, बीपी साह, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव, सिरहाको मिर्चैया नगरसचिव कृष्णचन्द्र साह, विद्यार्थी जनमत संघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष अरविन्द सहनी, साधारण सदस्य धिरज कामती, अनिताकुमारी यादव र दीपनारायण यादवलाई तीन महिनासम्म निलम्बन गरिएको थियो।
बीपी यादव र भूपेन्द्र साह साह ३ महिने निलम्बन काटेर पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किइसकेका छन्।
२०८० साउनमा शिवचन्द्र कुसवाशसहित गुलाब मण्डल, शंकर खड्का, भोपेन्द्र यादव र भगवान दास यादवलाई कारबाही गर्यो। कुसवाहलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो। अन्यलाई एक वर्ष निलम्बन गरियो।
यति मात्र होइन, राउतलाई सुरुदेखि (स्वतन्त्र मधेस अभियानदेखि) साथ दिएका डा. रवीन्द्र यादव, प्रा कैलाश महतो, इरफान शेख अहमद, सञ्जय साह, डीके सिंह र सुजित ठाकुरले छोडिसकेका छन्।
महतो तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस अभियानका सहसंयोजक थिए। राउतले गलत आरोप लगाएर कारबाही गरेको उनीहरूको आरोप छ।
अहिले पनि पार्टीमा रहेका थुप्रै उच्च नेताहरू राउतको कोपभाजनमा परिसकेका छन्। उपाध्यक्ष अब्दुल खान, सचिव बीपी साह, अनिता देवी केही समय कारबाही खेपेर पार्टीमा फर्केका हुन्।
राउत पार्टीभित्र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप जनमतका एक पदाधिकारीले लगाए।
‘पार्टीमा जोडिएका अन्य साथीलाई छोडेर हामीले ‘ब्रान्डिङ’ एकजना व्यक्तिलाई गर्यौँ, जसले गर्दा उहाँ मैले जे गरे पनि ठीक हो भन्नेमा पुग्नुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने।
प्रवक्ता यादव भने जनमतको नियम अनुसार हुने कारबाही भोग्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उपाध्यक्ष साहको स्पटीकरण चित्त नबुझेर उनीमाथि लागेको आरोप सही जस्तो लागेर निलम्बन गरेको उनको भनाइ छ।
‘पार्टीको विधिविधान मिच्ने, पार्टीलाई हानी पुर्याउने, पार्टीको संगठनलाई क्ष्ति पुर्याउने काम भएपछि पार्टीको प्रक्रिया हो, त्यो त सहनैपर्छ,’ उनले भने।
तर, असन्तुष्ट नेताहरू उनको कुरा स्वीकार गर्दैनन्। बरु, अध्यक्ष राउतमा राजनीतिक सुझबुझ नदेखिएको आरोप लगाउँछन्।
‘राजनीतिक विचारका आधार प्रतिबद्ध कमै हुनुहुन्छ। त्यही भएर समन्वय गरेर काम गर्न ढंग कसैमा छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि केही तत्वहरू, बलेको आगो ताप्नेहरूको भीड हुन थाल्यो। त्यो भीडमा रमाउन थाल्नुभयो।’
तर प्रवक्ता यादव यसको खण्डन गर्छन्।
‘उहाँ (दीपककुमार साह) अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हुँदा सयौ नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्दा राम्रो, तर अहिले उहाँलाई गर्दा नराम्रो भन्ने भएन,’ उनले भने, ‘जनमत पार्टीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुभयो। पार्टीकै निर्देशनमा काम गर्ने भएँ भनेपछि त आज पनि उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ।’
२०७५ चैत ४ गते जनमत पार्टी घोषणा गरेका राउतले यो ६ वर्षको अवधिमा सय बढी नेतालाई कारबाही गरिसकेका छन्। कारबाहीमा परेकालाई गुट बनाएको, पार्टी फुटाउन खोजेको र सूचना चुहाएको जस्ता आरोप लगाउने गरेका छन्। कतिपयलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधिएको छ भने अधिकांशलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
०७९ को चुनावमा जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेपछि कारबाही शृंखला बढाएको अर्का पदाधिकारीले बताए। थुप्रै नेतालाई पार्टी नै छाडेर जाने अवस्था बनाइएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ। अरुलाई पार्टी नीति, निर्देश र विधान विपरीत गएको भन्दै कारबाही गर्ने राउतले आफू निकटका मानिसको व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाउने पनि छन्।
राउतले सांसद गोमा लाभलाई कारबाही गरेर निकाल्न धेरै कोसिस गरे। तर, उनको चार टकको प्रयास पनि सफल भएन। सभामुख देवराज घिमिरेले मंसिर ७ गते लाभलाई हटाउन नमिल्ने निर्णय गरिदिए। प्रतिशोध राखेर गर्न खोजिएको कारबाही रोकिएको नेताहरू बताउँछन्।
‘माननीय गोमा लाभलाई फेक डकुमेन्ट बनाएर कारबाही गर्न खोजिएको थियो, तर हाम्रो अनुशासन कमिटीका संयोजक दीपककुमार साहजीनै विरुद्धमा उत्रिनुभयो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘सीकेजीले आफन्तलाई जागिर खुवाउनुभएको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा उहाँकै आफन्त पर्ने राख्नुभयो। उहाँकै दाइलाई संगठन विभाग प्रमुख र राजपरिषद् अध्यक्ष बनाइयो।’
नागरिक उन्मुक्तिसँग एकता
आफ्नो पार्टीको अवस्था यति लथालिंग छाडेर राउतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गर्दै छन्। जुन पार्टी आफैँ विवादका कारण भताभुंग हालतमा छ।
श्रीमान्–श्रीमती (संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ) झगडाले नाउपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। तर, एकता प्रक्रिया सुरु भएसँगै रेशम र रञ्जिता एकठाउँमा उभिन आइपुगेका छन्। यद्यपि, केही मतभेद अझै बाँकी रहेको निकटस्थहरूको भनाइ छ।
मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न एकता गर्न लागिएको यी दुई पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार वैशाखको दोस्रो हप्तासम्ममा पार्टी एकता हुने छ। कार्यकारी अध्यक्षमा राउत रहने सहमति भइसकेको छ।
‘शक्ति सञ्चयको लागि संसदभित्र संख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भोलिको दिनमा चुनावको लागि पनि अर्थ राख्छ,’ जनमतका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले भने।
तर, पार्टीभित्रको किचलो देखेर समर्थकहरूको मोहभंग हुँदै जान थालेकाले दुवै पार्टीले एकता प्रक्रिया अघि बढाएको जनमतका एक नेताले दाबी गरे।
‘दुवै पार्टीको क्षयीकरण भइरहेको छ। ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न पनि एकता अपरिहार्य भयो,’ जनमतका ती नेताले भने।
प्रतिक्रिया