युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा पहिले हस्ताक्षर गरेको भए पनि अहिले गिँजोल्न थालेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो, पछि गिजोल्न लाग्नुभयो।’
सन् २०१७ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले उक्त सम्झौतापछि ९ परियोजना नेपालले छानिसकेको भन्दै त्यसमा लगानीको ढाँचा भने अझै टुंगिन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘बीआरआईमा ९ परियोजना छानेका छौँ तर फन्डिङ मोडालिटीमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ।’
बीआरआईबारे सत्तारुढ दुई दलबीच फरक मत रहेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि समझदारीमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘अलिअलि डिफरेन्सेस छ तर प्रमको भ्रमणअघि नै एउटा समझदारीमा पुग्छौँ,’ उनले भने।
भिडिओमा हेर्नुहोस्:
ज्ञवालीको भनाइ यस्तो छ-
बीआरआईको बारेमा खास गरी नेपाली कांग्रेसका कतिपय साथीहरूको अलि अगाडि नेपाली कांग्रेसले एउटा संस्थागत निर्णय गरेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ कि बीआरआईअन्तर्गत ग्रान्ट हो भने ठिक छ, तर हामी लोनचाहिँ लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा साथीहरूले भन्नुभएको छ। यसमा तपाईंहरूले अध्ययन नै गर्नुभएको छजस्तो मलाई लागेको छ। पहिलो कुरा त मेरो प्लेन आग्रह के छ यहाँहरूमार्फत भने सबै राजनीतिक दलहरूलाई भने वर्षौं लगाएर कुनै एउटा देशसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगिन्छ। जब कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई गिँजोल्ने खालको माओले यस्तै हैरान भएर होला, १० चोटि नाप अनि ११ औं चोटिमा काट भनेको। हामीकहाँचाहिँ पहिलो चोटिमा झ्याप्प काटिहाल्ने, त्यसपछि यता साइज मिलेन, उता साइज मिलेन कि भनेर नाप्न खोज्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो। अब एमसीसी त्यस्तै भयो। ६ वर्ष, ७ वर्ष लगाएर नेगोसिएसनमा उहाँहरूले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो। पछि गिँजोल्नेमा उहाँहरू नै लाग्नुभयो। बीआरआई पनि कांग्रेस माओवादी सरकारले नै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो। म के ठान्छु भने बीआरआई एउटा कन्सेप्ट हो। आफैँमा यो एउटा कुनै प्रोजेक्ट होइन। बीआरआईभित्र मेनी-मेनी प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन्। त्यसमा भएको अहिलेसम्मको प्रगति भनेको एक, नेपालको हकमा बीआरआई भनेको ट्रान्स हिमालएन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क नै हो। त्यसअन्तर्गत क्रस बोर्डर रेलवे, रोडवे कनेक्टिभिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू पर्दछन्। र परियोजनाचाहिँ हामीले नौवटा सेलेक्ट गरेका छौँ। फाइनल हुन अझै बाँकी छ। त्यसो भएर फन्डिङ मोडालिटी के हो ? त्यो विषयमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौँ। बीआरआईको कार्यान्वयन यसरी गर्ने भनेर फ्रेमवर्कमा अहिले छलफल चलिरहेको हो। तेस्रो ग्रान्ट र लोनमा पनि म के ठान्छु भन्दाखेरि नेपालीमा एउटा उखान छ– सित्तैमा पाइयो भनेर अलकत्रा खानुहुन्न। अब सित्तैमा पाइयो भने पनि ग्रान्ट यदि हाम्रो देशको हितमा छैन भने त्यो लिनुहुन्न। म सरकारमा नै छँदा मलाई सम्झना छ, हामीले कतिपय ग्रान्टलाई अस्वीकार गरेका छौँ। एक, ८० प्रतिशतभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको नाममा सम्बन्धित देशमा नै फर्किने ग्रान्ट हामीलाई किन चाहियो ? १० अर्ब देखाउने, अनि ८ अर्ब उतै जाने। तर २ अर्ब मात्रै हामीले पाउने गरी किन लिने? दोस्रो, संवेदनशील क्षेत्रहरूका विभिन्न कुराहरूमा हाम्रा कन्सर्नहरू पनि छन्। त्यस्ता कुराहरूमा जान सकिँदैन। अब लोनको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले रिसोर्स ग्याप छ। यदि हामीले २०३० सम्म नेपाललाई एसडीजी सबै पूरा गरेर मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्प पूरा गर्न प्रतिवर्ष हामीले लगानी गर्ने ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी कम छ। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको निष्कर्ष हो। त्यो कहाँबाट ल्याउने? थोरै ग्रान्ट आउला। विकसित राष्ट्रहरू ग्रान्टको मामिलामा मुठी कस्न थालेका छन्। हामीले ल्याउने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपालीहरूको रिसोर्सहरू, तेस्रो भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो। त्यसो हुनाले ऋण हेरौँ। त्यो ऋण धेरै महँगो छ भने चीनसँग पनि लिनुहुन्न, भारतसँग पनि लिनुहुन्न। अमेरिकासँग पनि लिनहुन्न। सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट पनि लिँदा हुन्छ। त्यसका अरू सर्तहरूलाई पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि मलाई लाग्छ– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसम्म यो विषय सेटलडाउन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
प्रतिक्रिया