बंगलादेशको नयाँ सरकारलाई नेपालको आग्रह : विद्युत् निर्यात सम्झौता चाँडो गरौँ

थेगिनसक्नु आन्दोलनका कारण बंगलोदशमा डेढ दशक एकछत्र शासन गरेकी शेख हसिना एक महिनाअघि देश छोडेर भागेकी थिइन्। 

विद्यार्थी आन्दोलनका कारण हसिनाले देश छोडेपछि सिर्जना भएको रिक्तता र तनावपूर्ण अवस्थालाई नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। बंगलादेश बिस्तारै लयमा फर्किने कोसिसमा छ।

हसिना सरकार विस्थापित भएपछि बंगलादेशसँग टुटेको कूटनीतिक/राजनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको कोसिस नेपालले गरिरहेको छ। यसमा लागेका छन् बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी। उनले नयाँ सरकारका मन्त्री (सल्लाहकार) सँग भेटवार्ताको क्रम सुरु गरेका छन्।

राजदूत भण्डारीले १८ भदौमा अन्तरिम सरकारका विदेशमन्त्री मोहम्मद तौहिद हुसेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। 

त्यस्तै, आइतबार उर्जामन्त्री मोहम्मद फौजुल कबिर खान र गृहमन्त्री जहाँगिर आलम चौधरीसँग भेट गरे। 

नेपालको मुख्य चासो बिजुली निर्यातमा
ती सबै भेटघाटमा नेपालले भने बंगलादेशमा बिजुली निर्यातलाई नै मुख्य चासो दिएको छ। 

‘भारतीय प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट जलविद्युतको कारोबार चाँडो प्रारम्भ गरी दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई साकार पार्न सहमत भएका छौँ,’ विदेशमन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाली दूतावासले भनेको छ। 

त्यस्तै उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा पनि ‘द्विपक्षीय ऊर्जा वार्तामा भएको प्रगतिबारे छलफल गर्दै नेपाल र बंगलादेशबीचको उर्जा व्यापारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमत’ भएको उल्लेख गरिएको छ। 

नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार बंगलादेशको नयाँ सरकार पनि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् लैजाने कुरामा निकै सकारात्मक छ। 

‘नयाँ सरकारले पनि हामी त्यसमा एकदमै सकारात्मक छौँ भनेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सम्झौता गर्ने विषय पहिले नै धेरै टुंगिसकेको थियो। लगत्तै भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण केही पछि धकेलिन पुगेको थियो।’

तीनैजना मन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले विद्युत् निर्यात सम्झौता छिटो गर्न जोड दिएको थियो। 

‘हामीले जतिसक्दो छिटो सहमति गरौँ भनेका छौँ, उहाँहरूले सकेसम्म छिटो त्यसमा काम गरेर जानकारी गराउँछौँ भन्नु भएको छ,’ नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँको राजनीति अलि तरल खालको भएकाले उहाँहरू अझै लयमा फर्किसक्नु भएको छैन। त्यो अलि मिलेपछि उहाँहरूसँग सम्झौता होला।’ 

हसिना सरकारसँग विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौताको अन्तिम तयारी भइसकेको थियो। तीन देशका उर्जामन्त्रीहरूको उपस्थितिमा साउन १३ गते नेपालको पोखरामा सम्झौता हुने तय समेत भएको थियो। 

त्यसका लागि भारत र बंगलादेशका उर्जामन्त्री नेपाल आउने तयारी गरेका थिए। सम्झौतालगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सुरुवात गर्ने तयारी समेत गरेको थियो। 

तर, आरक्षणको विरोध गर्दै त्यसअघि नै बंगलादेशमा विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएपछि सम्झौता अनिश्चित बनेको थियो। 

नेपालले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी सम्झौता हुने तय भएको थियो। त्यसबापत नेपाललाई प्रत्येक ५ महिनामा करिब १ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो। प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्टमा नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सहमति जुटेको थियो। 

भारतसँग भने नेपाले यसअघि नै बिजुली बेच्न थालिसकेको छ। अहिले नेपालले भारतलाई वर्षा याममा ९४१ मेगावाट बिजुली बेचिरहेको छ।