युनिकोड
२०८० भदौ १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा भएका एसपी मोहन थापाको सकसका दिन सुरु भए। त्यसयताका एक वर्षमा तीनजना गृहमन्त्री फेरिइसकेका छन्। र, तीनैजना गृहमन्त्रीले एसपी थापालाई रवि लामिछानेको सहकारीको ठगी छानविनमा दबाब दिए– सुरुका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान अगाडि बढाउन, त्यसपछिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धान रोक्न र फाइल लुकाउन अनि अहिले अर्का गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यही अनुसन्धान फाइल फेरि खोल्न।
गृहमन्त्री फेरिनुले कास्की प्रहरीमा खास अर्थ राख्यो। किनकि, रवि लामिछाने मुछिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाको केन्द्र यही जिल्ला हो। यो मुद्दामा गृहमन्त्रीका ‘ठूलो चासो’ हुँदा थापाले कास्की प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल उकुसमुकुसमा बिताउनु पर्यो।
सुरुमा यो मुद्दामा रविसहित अन्य आरोपितमाथि तीव्र गतिमा अनुसन्धान गरेका उनले गृहमन्त्री फेरिएसँगै रविकै बचाउसमेत गर्नुपरेको थियो।
सम्भवतः अबको केही दिनपछि नै सरकारले एसपी सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यो सरुवामा कास्कीका प्रहरी प्रमुख पनि हेरफेर हुने निश्चित छ।
थापा कास्कीमा सरुवा हुँदा गृहमन्त्री थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहितका आरोपितमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। असोजमा उक्त मुद्दा थापाकै नेतृत्वमा अनुसन्धान सकिएर अदालत पुग्यो।
थापाले कास्कीको कमान्ड सम्हालेपछि पहिलो ठूलो मुद्दा यही थियो। यही मुद्दाको पेरिफेरीमा थापाको कार्यकाल सकिन लागेको छ। यो मुद्दाको दोस्रो चरणको अनुसन्धान भने अझै पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
नारायणकाजी हुँदा द्रूत गतिमा अगाडि बढेको अनुसन्धान बीचमा रवि गृहमन्त्री हुँदा ठप्पै भयो। तर रवि गृहबाट हटेसँगै फेरि अनुसन्धानले गति लिएको छ।
पूरक जाहेरीपछि नारायणकाजीको दबाब
गत माघ १६ गते नै सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको कसुरमा थप आरोपितविरुद्ध निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदन प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेबीच सार्वजनिक रूपमै टसल देखिएको थियो।
संसदीय समितिको बैठकमा पनि चर्काचर्की नै पर्यो। तर यसको कम्पन भने कास्कीका एसपी थापाले भोगिरहेका थिए।
पूरक जाहेरी तत्काल दर्ता गरेर लामिछानेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन श्रेष्ठले दबाब दिए। थापाले भने गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तत्कालै तानिन सक्ने अवस्था नदेखिएको र लामिछाने ऋणी मात्रै देखिएको’ जवाफ दिए।
‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा थप प्रमाण फेला परे मात्रै केही गर्न सकिने, नभए हालसम्मको प्रमाणबाट मात्रै मुद्दा चलाइहाल्ने कानुनी आधार कमजोर रहेको जवाफ दिएका थिए,’ एक प्रहरी अधिकारीले सम्झिए।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन श्रेष्ठको चासो बढ्दो थियो। उनले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई बोलाएर यो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरे।
उक्त छलफलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्रैले टुंगो लगाउन नसक्ने भन्दै सीआईबीको टोली पनि जिल्लामा खटाउने र सीआईबी आफैँले पनि रवि र जीबी जोडिएका सबै मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने निर्देशन भयो।
नारायणकाजीको निर्देशन अनुसार सीआईबीको टोलीले रवि र जीबी जोडिएका सहकारी रहेका सबै जिल्लाबाट फाइल मगायो। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले भने रवि र जीबीका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको शंखमुलस्थित घरमा छापा मारेर सहकारीका महत्त्वपूर्ण विवरण रहेका उपकरणहरू बरामद गर्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुरोधमा काठमाडौँ प्रहरीले छापा मारेर उपकरणहरू बरामद गरेको थियो। काठमाडौँ प्रहरीले त्यहाँबाट बरामद भएका सबै उपकरण जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइदियो।
उपकरण पठाएसँगै सीआईबीको टोली पनि कास्की गएको थियो। ती उपकरणमा भएको विवरण सीआईबी र कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरे। सीआईबीको टोली पोखरा पठाउनुको कारण अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मात्रै थिएन, कास्की प्रहरीमाथि गृहमन्त्री श्रेष्ठको पूर्ण विश्वास नहुनु पनि थियो।
भ्रष्टाचाका मुद्दामा सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ सहकारी ठगीमा जोडिएपछि रविको मुद्दामा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन चाहन्थे। त्यही अनुसार उनले प्रहरीमाथि दबाब बढाएका थिए। तर पूर्वगृहमन्त्री र रास्वपाको सभापति तथा सांसदसमेत भएकाले रविको मुद्दामा अनुसन्धान तीब्र बनाउन सुरुमा प्रहरीले सहज मानेको थिएन।
‘गृहमन्त्री श्रेष्ठले दबाब दिएपछि कास्कीका एसपीले त बरु मलाई सरुवा गर्नुस् तर यही आधारमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन। थप प्रमाण भेटिए कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा छँदैछ भनेर जवाफ दिएका थिए,’ प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
सीआईबीले सबै सहकारीको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। बुटवलमा सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान चलिरहेकै थियो। तर यी कुनै पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दै रवि लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री भए।
चार महिना आरोपितकै बचाउ गर्दाको हैरान
सत्ता गठबन्धन बदलियसँगै रवि लामिछाने फागुन २३ गते गृहमन्त्री भएर आए। यसअघिका गृहमन्त्री श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्रालय सरे।
यसअघिका गृहमन्त्री श्रेष्ठले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका थिए, रवि गृहमन्त्री भएर आएपछि भने कास्की प्रहरीलाई अब उनकै बचाउ गर्नु पर्ने भयो।
आफूविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका प्रमुखलाई लामिछानेले सुरुमै हटाइदिए। सीआईबी प्रमुखका रूपमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाए। यसअघि रवि जोडिएका सहकारीको अनुसन्धान गर्दै गरेको टोली पनि डिसमिस भयो।
कास्कीमा खटिएको सीआईबीको टोली पनि फर्कियो। जोमाथि अनुसन्धान जोडतोडले गरिरहेको थियो, प्रहरीले उसैको आदेश मान्न पर्ने भयो। कास्की प्रहरी पनि त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने र नयाँ तथ्य खोज्नेमा भन्दा पनि भएकै तथ्य लुकाउन पर्ने अवस्थामा पुग्यो।
नयाँ प्रमुख आएसँगै सीआईबीको पनि बोली फेरियो। यसअघि अनुसन्धान भइरहेको विषय नै आफूलाई थाहा नभएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताए।
लामिछानेले सीआईबीमा नयाँ सेट पठाए। जसले उनीमाथिको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएनन्। यसको तरङ्ग पोखरा पनि पुग्यो। सुप्रिम सहकारीको अभियोगमा रवि लामिछानेले दुई करोड लिएको उल्लेख भएपछि त लामिछानेले कास्कीका एसपीसँग सिधै सम्पर्क बढाए।
उता राज्य व्यवस्था समितिले पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोलाएर सहकारी ठगीको विषयमा सोध्यो। जुन बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर र गृहमन्त्री लामिछानेले कास्कीका एसपीलाई झिकाए।
पहिले अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीसँग पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले विवरण माग गरे। कास्कीबाट पनि सबै विवरण आयो। तर प्रहरी लामिछानेको बचाउ गर्न बाध्य भयो। कास्कीका एसपीलाई समेत गृहमन्त्री र आईजीपीले लगेर संसदीय समितिको बैठकमै उभ्याए। गृहमन्त्री र आईजीपीका अगाडि लगेर उक्त अनुसन्धान भइरहेको मुद्दाका बारेमा बोल्न लगाइयो। तर ती एसपीको बाध्यता बुझेर समितिका सांसदहरूले उनले बोल्न नपर्ने र आफूहरूले कुरा बुझिसकेको भनेर रोकेका थिए।
त्यसअघि नै आईजीपीसँग गृहमन्त्री लामिछानेको सुप्रिम सहकारीको अभियोग पत्रलाई लिएर भनाभनै चलेको थियो। त्यसपछि रविले सूर्यदर्शनको के हुन्छ भनेर सोधेका थिए। अनि कास्कीका एससपी थापालाई झिकाइएको थियो।
आफूविरुद्ध लगातार सहकारी ठगको आरोप लागेपछि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरीबारे जानकारी माग गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत प्रहरीसँग सोधेको थियो।
तर आफ्नै विभागीय मन्त्रीविरुद्ध जाहेरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको जवाफ एउटा एसपीले पठाउन सक्ने कुरै थिएन। उनले कास्कीमा जाहेरी परेको र गृहमन्त्रीमाथि आफूले अनुसन्धान गरिरहेको साँचो जवाफ दिन सकेनन्। कुनै जाहेरी परेको रेकर्डमा नरहेको झुटो जवाफ दिए।
सोही जवाफलाई आधार बनाउँदै महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी प्रहरी कार्यालयमा नरहेको पत्र दिए। महान्यायाधिवक्ताले क्लिनचिट दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो।
गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा कास्कीका एसपीका दुःख यतिमै सकिएनन्। मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले फेरि लिखित जवाफ माग्यो। त्यतिबेला पनि रविको बचाउ गर्दै कुनै जाहेरी अभिलेखमा नरहेको जवाफ उनले दिएका थिए। तर सर्वोच्चमा भने लामिछानेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो। लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउनै पर्ने विषयमा एकमत नभए पनि उनीमाथि अनुसन्धान हुनु पर्नेमा भने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको मत मिल्यो।
उता कांग्रेसको लगातारको माग र संसद् अवरोधपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्यो। समितिले पनि काम थालेपछि भने प्रहरीको भार उता पनि सर्यो। जेठमा पोखरा महानगरपालिकाले ३४ सय बढी पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको संलग्नता खुलाउने विवरणहरू फेला परे। पूरक जाहेरी अगाडि बढाउन प्रमाणका रूपमा त्यसलाई प्रहरीले ग्रहण गर्न सक्ने भयो।
तर यहीबिचमा फेरि सरकार बदलियो। लामिछाने पनि गृहमन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भयो। असार २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटे। त्यसपछि प्रहरी लामिछानेको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भयो।
रमेश लेखक आएपछि फेरि खुल्यो फाइल
सुरुमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा अनुसन्धान गर्दै गरेको फाइल रवि आएपछि चार महिना बन्द भयो। तर सत्तामा आएको फेरबदलले प्रहरीको जिम्मेवारी पुनः बदलियो। पहिले जाहेरी नै नपरेको भनी संसददेखि सर्वोच्चसम्म जाहेर गरेका एसपी थापाले लामिछाने हटेको २४ घण्टा नबित्दै फाइल खोल्नुपर्ने भयो।
यसपटकका गृहमन्त्री रमेश लेखक निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगको ट्याग लगाउने र उनीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउन भूमिका खेल्ने मुख्य पात्र थिए। प्रहरीले कुरा बुझिसकेको थियो।
असार ३१ गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै महानिरीक्षकसँग गृहमन्त्री रमेश लेखकको मुख्य चासो नै यही थियो। यही अनुसारको निर्देशन कास्की प्रहरीमा पुग्यो।
दुई दिनपछि कास्की प्रहरीले निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेसमेत जोडिएका तीन कम्पनीमा छापा हान्न र कागजात बरामद गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्र पठायो। तर काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भने उनै लामिछानेले पठाएका व्यक्ति थिए। उनले आफूले छापा हान्न नमिल्ने जवाफ दिए। काठमाडौँ प्रहरीले नै नारायणकाजी गृहमन्त्री हुँदा नेचर हबमा छापा मारेर सफ्टवेयर बरामद गरेको थियो।
तर यससपटक मानेन। त्यसपछि कास्कीका डीएसपीको नेतृत्वमा टोली आएर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेसँग बयान नै लिइसकेको छ।
लामिछाने तत्कालीन सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हब र नेचर नेस्टमा उक्त टोलीले खानतलासी गरेर कागजात नियन्त्रणमा लियो। लामिछानेसँग पनि पहिलो चरणको सोधपुछ गरेको छ। यस्तै यही सहकारीमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, पूर्वडीआईजी छविराज जोशी र पूर्वउपराष्ट्रिपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग पनि सोधपुछ गरेर फर्किएको छ।
नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा अगाडि बढेको अनुसन्धान रवि गृहमन्त्री हुन्जेल सबै प्रक्रिया रोकिएका थिए। तर गृहमन्त्रीको फेरबदलसँगै कास्की प्रहरीको काम फेरिएको छ। यसअघि बचाउमा जवाफ दिँदाको हैरान प्रहरी अहिले पुनः प्रमाण जुटाउन लागि परेको छ।
यता यो मुद्दाको अनुसन्धान नसकिँदै एसपी थापाको कास्की बसाइ टुंगिन लागेको छ। प्रहरीमा सामान्यतः एक वर्षमा इन्चार्ज फेरिन्छन्। कतिपय जिल्लामा त एक वर्ष पनि टिक्दैनन्। अन्य जिल्लासँगै एक वर्ष पूरा भएका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखहरू हेरफेरको तयारी भएको छ। तर अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की जान एसपीहरू इच्छुक छैनन्।
यसको मुख्य कारण नै रवि लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी मुद्दा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया