युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘पदीय जिम्मेवारीविपरीत भएको यो कार्यले संसद् तथा संवैधानिक निकायहरु एवं त्यसका पदाधिकारी पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासमेतको उपहास गरिएको’ ठहर गरेको छ।
संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसंचालन नियमावली, २०८० मा गोप्य बैठकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ।
महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रस्तावित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको आफ्नै अभ्यासविपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको यो कार्यप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ।’
साथै महासंघल सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको यो घटनाप्रति गम्भीर हुन र आगामी दिनमा यस किसिमका कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया