युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मुकुल ढकालको प्रतिवेदनले ठूलै हलचल ल्याएको छ। जसका कारण उनी महामन्त्री पदबाट कारबाहीमा समेत परेका छन्।
ढकालले विभिन्न ३२ जिल्लामा पुगेर ३२ दिन लगाएर ३२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। जसलाई बिहीबार सार्वजनिक गरेका छन्। उनको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
समीक्षा यात्रा - फोक्सुन्डो
(मिति २०८१ जेठ ६ देखि असार ५ गतेसम्म)
वि.सं. २०८१ साल, वैशाख २१ गते इलामको उपचुनावको समीक्षा गर्न बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकको निष्कर्ष रह्यो - इलामको चुनावको मात्र समीक्षा गरेर पुग्दैन, एकपटक पार्टी स्थापनादेखि नै समीक्षा गर्नुपर्छ। सचिवालय बैठकले पार्टी महामन्त्रीलाई सकेसम्म धेरै ठाउँ पुगी पार्टी समर्थक, शुभेच्छुक र सदस्यहरूको समीक्षा सुनेर असारको पहिलो सातासम्म समीक्षा प्रतिवेदन बनाई सचिवालय बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दियो। सोही अनुरूप पार्टीका मन्त्रालयसँग पार्टीलाई जोड्न बनाइएका हैँसेरी समूहलाई एक तहसम्म गतिशील बनाई जेठ ६ बाट समीक्षा यात्राको तयारी सुरु गरेँ।
समीक्षा यात्राको पूर्व सन्ध्यामा उपलब्ध केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसँग सानो सानो समूह (५ वटा) बनाई ३ दिन छलफल गरेँ। जेठ ६ गते करिब ८ बजे राती पार्टी सभापति सहितका नेतागणले दही खुवाएर बिदाइ गर्नुभयो, र म मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका लागि निस्किएँ।
जेठ ६ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरबाट सुरु गरेको समीक्षा यात्रा, ३८ वटा जिल्लाको माटो छोइ, २०७९ जनाभन्दा बढीसँग दोहोरो अन्तर्क्रिया गरी, महलदेखि जङ्गलसम्म बस्ने जनतासँग भेटी, हिमाल, पहाड, मधेस, तराईका सुगमदेखी दुर्गमका बस्ती पुगी, ८० किलोमिटर पैदल यात्रा र ४२१६ किलोमिटर सडक यात्रा गर्दै, कतै पिच सडक, कहिले भर्खरै ट्रयाक खोलिएका सडक हुँदै अन्त्यमा सुरूङमार्गबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्दै आज असार ५ गते, घण्टीघर काठमाडौँ आइपुगेर यात्रा समापन गरें।
'बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने,
क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने,
संसारका सबै मानिस थाहाका उपज हुन्,
सप्रेको देश थाहा पाएर सप्रे,
बिग्रेको देश भ्रममा परेर बिग्रे,
भ्रमैभ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाईं,
थाहा पाउनुहोस्, देश सप्रिन थालिहाल्छ।'
माथिका हरफ रूपचन्द्र विष्टका हुन्, ती रूपचन्द्र विष्ट यस्ता नेपाली थिए, जो राजनीति गरेर राजनीतिज्ञ कहलिएनन्। श्रम गरेर पनि श्रमिक भनिएनन्, साहित्य लेखेर साहित्यकारमा दरिएनन्। मौलिक दर्शन स्थापित गरेर पनि दार्शनिक भनिएनन्।
केही महिना यता पार्टी सभापतिलाई जोडेर सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा सभापतिको 'थाहा छैन' भन्ने अभिव्यक्तिलाई जोडेर काण्ड नै मच्चाइयो। संसारका सबै मानिसलाई सबै कुरा थाहा हुन सक्दैन। थाहा नभएको कुरा थाहा छैन नै भन्ने हो, थाहा छैन भने जबरजस्ती थाहा छ भन् भनेर कानुनले पनि भन्दैन। कानुनले थाहा भए पनि थाहा नभए पनि, कानुन उल्लंघन गरेको छ भने बराबर सजाय दिन्छ। तर 'थाहा छैन” भन्ने कुरा रोग जसरी पार्टीभित्र फैलन सुरु गर्यो। पार्टीभित्र गल्ती गर्ने र 'ए मलाई त थाहै थिएन' भन्ने प्रवृत्तिको सङ्क्रमण नै सुरु भयो। पार्टी सञ्चालनको लागि 'थाहा' एउटा प्रश्न बनेर आउन थाल्यो।
'मान्छेलाई के सम्म थाहा हुनुपर्छ?', 'के थाहा नभएको सम्म ठीक हो' र 'के थाहा नभएको सम्म गलत हो?' यी प्रश्नहरूको उत्तर के हो, मलाई थाहा छैन।
'जो जत्ति शक्तिमा छ,
समाज सप्रे-बिग्रेकोमा,
त्यो त्यत्ति जिम्मेवार छ। '
थाहा पाउनुपर्ने कुरा र थाहा नपाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो। समीक्षा यात्रामा पनि थुप्रै कुरा थाहा पाउनुपर्ने जरूरी भएकाले रूपचन्द्र विष्ट रूदानेको गाउँ, उनकै थाहा आन्दोलनबाट नामकरण गरिएको थाहा नगरपालिकाबाट यो यात्रा सुरु गरेँ।
'हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्
हामी सत्य र ठीकका, सत्य र ठीक हाम्रा।'
समीक्षा यात्राका क्रममा पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार सातै प्रदेशका जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम गरियो। रूकूम पूर्वको रूकुमकोट र डोल्पामा चिया गफ वा चौतारीमा रमाइरहेकाहरूसँग छलफल गरियो भने, अन्यत्र सबै ठाउँमा पार्टी संगठनका स्थानीय साथीहरूको सक्रियतामा २-४ घण्टाको कार्यक्रम गरियो। यात्राको क्रममा २०७९ जना भन्दा बढीसँग दोहोरो अन्तर्क्रिया गरें (अनुसूचीमा विस्तृत)।
'समीक्षाका लागि पार्टीको संगठन, राजनीतिक चरित्र, आर्थिक व्यवस्थापन, उम्मेद्वार छनौट, पार्टीका नेता तथा राष्ट्रका विविध सन्दर्भहरूमा केन्द्रीत रही तपाईंंको पालिकामा अधिकतम २ घण्टा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ समीक्षालाई वस्तुगत, तथ्यपरक र परिणाममुखी बनाउन यहाँको पालिकामा अधिकतम २५ जना पार्टी सदस्यले धारणा राख्ने तथा अन्य शुभेच्छुकहरू स्रोताका रुपमा सहभागी हुने गरी समीक्षा बैठक सम्पन्न गर्न आवश्यक संयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।' भनी सम्बन्धित पालिका सभापतिलाई पत्राचार गरिएको थियो, र बोधार्थ जिल्ला संयोजक र प्रदेश प्रमुखलाई दिइएको थियो। संगठनको सक्रियता मापनका लागि गन्तव्य पुग्नु १ वा २ दिनअगाडि मात्र पत्र प्रेषित गरिएको थियो तर सामान्य प्रकारको अनौपचारिक जानकारी यात्रा सुरु भएदेखि नै गराइएको थियो।
कार्यक्रमका बेलामा पत्रमा लेखिएका बाहेकका विषयमा समीक्षा गर्न सकिने पनि भनिएको थियो। एउटा राग्नो पक्ष भनेको १ महिने यात्रा भए पनि जुन दिन जुन ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो, सामान्य हेरफेर नभई कार्यक्रम सफल भयो तर कुनै पनि ठाउँमा समयमा कार्यक्रम सकिएन, र कार्यक्रम कहिलेकाहीँ लिग बाहिर पनि जान्थ्यो। यसले कसैको गल्ती नभई, समग्र पार्टी संरचनामा सूचना
सञ्चारको स्थिति राग्रो नभएको प्रस्ट पारेको। पार्टीमा एक पक्षबाट अर्को पक्ष, सायद दुई नेताबीच होस् वा दुई समिति वा निकायबीच, सञ्चार स्थापित भइनसकेको स्थिति रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसका साथै, घण्टी टाइम भनेर जुन सुरुवाती दिनमा सुरु गर्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यो प्रयास पनि हुन छाडेको अनुभव भयो, मबाट पनि, अन्य लगभग सबैबाट पनि। पार्टीमा सबैभन्दा सुरुमा केही कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ भने, त्यो हो घण्टी टाइम, समयमै सुरु गर्ने, समयमै सकाउने। त्यसपछि, संवादलाई बाक्लो गर्दै, सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं स्थापित गराउनुपर्छ।
समीक्षा कार्यक्रमका लागि केही प्रश्नहरू पनि बनाइएका थिए र केही केन्द्रीय नेताहरूलाई ती प्रश्नहरू पनि पठाइएका थिए तर कसैबाट पनि त्यस्तो केही पृष्ठपोषण प्राप्त भएन। समीक्षा कार्यक्रममा सोधिएका प्रश्नहरू यस प्रकार छन् :
(क) तपाईंको विचारमा प्रदेश संरचनाप्रति पार्टीको धारणा के हुनुपर्छ? प्रदेश संरचना सुधार हुनुपर्छ, प्रदेश संरचना खारेज हुन पर्छ वा संविधानतः व्यवस्थाअनुसार जाने, अब थप नबोल्ने?
(ख) तपाईंको विचारमा हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन सापेक्ष राष्ट्र वा यस्तै केही माग राख्ने प्रकारको पार्टीको धारणा हुनुपर्छ कि पर्दैन?
(ग) तपाईंको विचारमा हाम्रो पार्टी कस्तो पार्टी बनाउने? धेरै जना राम्रा र नराम्राको मिस्कट वा थोरै राम्रो मान्छे?
(घ) राम्रो र नराग्रोको मापदण्ड बनाऔला पछि, तर कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो उम्मेदवार नभेटिए, खाली छोडिदिने वा जो भए पनि उठाउने?
(ङ) पुरानो पार्टीलाई चिढ्याएर नयाँ पार्टी बन्छ वा बन्दैन?
(च) पुराना पार्टीको भोट नकाटी रास्वपाले जित्न सक्छ वा सक्दैन? पुरानो पार्टीको भोट नकाटी जनताको भोटले रास्वपाले जित्न सक्छ वा सक्दैन?
(छ) पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पर्छ वा पर्दैन? पर्छ भने कुन तहसम्मको पर्छ?
ती प्रश्नबाहेक पनि लेबी प्रणालीको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे धारणा बुझ्ने प्रयास गरियो। त्यसका साथै, पार्टी केन्द्रमा छलफल नभई बहस नगर्नु भनी अनुरोध गरि वैकल्पिक संगठनात्मक ढाँचाका बारेमा पनि सामान्य राय लिने प्रयास गरियो।
यसका साथै केही ठाउँमा निम्न विचारहरूको बारेमा पनि घारणा बुझ्ने प्रयास गरियो :
(क) 'रास्वपा अन्य पार्टीको डम्पिङ साइट बनिरहेको छ।'
(ख) 'मानिलिउँ पार्टी भनेको मेसिन हो, जसले मन्त्री, सासंद लगायत राजनीतिक व्यक्ति जो राज्यसत्तामा बस्छ, त्यसलाई निकाल्छ। रास्वपा भन्ने मेसिनले अहिलेका सासंद वा मन्त्रीहरूको उदाहरण दिनपर्दा कस्तो सासंद वा मन्त्री निकाल्ने?'
(ग) 'पार्टीमा तटस्थवाद हाबी भएको, तदर्थवाद र यथास्थितिवाद हाबी भएको।'
(घ) 'पार्टीमा अस्थायी चरित्र हाबी भएको, हरेक विषयको अस्थायी समाधान मात्र खोजिरहेको छ।'
(ङ) 'पार्टीले क्रियात्मक भन्दा प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइरहेको छ।'
समीक्षा बैठक (कार्यक्रम)को सुरुमा सामान्यतया समीक्षा यात्राको छोटो परिचय दिई सहभागीहरूलाई सिधै आफ्नो धारणा राख्न दिइयो र बैठकको अन्त्यमा उल्लिखित प्रश्नहरू सामूहिक रूपमा सोधियो तर २-३ ठाउँमा समय व्यवस्थापनका कारण प्रश्नहरूबाट बैठक सुरु गरियो। धारणा राख्दा 'कहाँ गल्ती गर्यौँ?, 'कहाँ सही गर्यौँ?', 'के गर्न हुन्न?' र ' अब के गर्न पर्छ?' आदि प्रश्नमा केन्द्रीत रही धारणा राख्न आग्रह गरियो।
बैठकका क्रममा सहभागीले उठाएका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिइयो र फिल्ड लेभलमा व्याप्त केही भ्रमहरूलाई पनि चिर्ने प्रयास गरियो। बैठकका क्रममा सहभागीहरूले गरेका समीक्षा, उठाएका विषय, गरेका गुनासा, उजागर गरेका अवसर सबैका महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई कापीमा टिपोट पनि गरियो। केही कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सहभागीका कुरा सुनिदिन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साथ दिनुभयो।
संसारभर नयाँ पार्टीहरूले गर्ने गल्तीका बारेमा अध्ययनहरूले बताएका छन्, र त्यसमध्ये एउटा मुख्य गल्ती भनेको 'क्याच अल पोलिसी' अवलम्बन गर्नु हो। रास्वपा पनि कता न कता यो नीतिमा फँस्दै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। आजको स्थितिमा प्रदेश संरचना सुधारको एजेन्डा जुन हामीले बोक्यौं तर प्रदेशको चुनाव बहिस्कार गर्यौँ। त्यसले राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा प्रदेश संरचना विरोधी हो कि समर्थक स्पष्ट कित्ताकाट हुन सकेन। यसका कारण सुरुवाती दिनमा प्रदेश संरचना सुधार र खारेज दुवै पक्षधर पार्टीको पक्षमा थिए तर आजभोलि यसलाई ढुलमुले प्रवृत्तिको रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ। समीक्षा बैठकमा पनि धेरै जनाले पार्टीको प्रदेश संरचना प्रतिको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री राख्दै प्रदेश सभा लगायत सबै जम्बो संरचना खारेज गरी प्रदेश संरचना सुधारको एजेन्डा पार्टीले राख्यो तर त्यसपछिका दिनमा हामीले यसलाई न त थप व्याख्या गर्यौँ, न यो विषयमा धेरै मुखारित भयौं। २०८४ को वा बीचमा हुनसक्ने मध्यावधि चुनावमा भाग लिने हो वा होइन भन्ने प्रश्नले पनि पार्टीमा अन्योलता छाएको छ। तसर्थ प्रदेश संरचनाप्रति पार्टीको धारणा यथासक्य स्पष्ट र विस्तृत हुन आवश्यक छ।
समीक्षा बैठकका सहभागीमध्ये लगभग दुई तिहाइले प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनि मत राखे भने, बाँकीले प्रदेश संरचना सुधारको मुद्दा उठाउनुपर्छ भने र एकदमै नगन्य रूपमा संविधानमा उल्लिखित संरचनामै अघि बढ्न पर्छ भने। प्रदेश संरचना सुधार गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग कुरा गर्दा, अधिकांशले राजनीतिक लाभ हानीको हिसाबमा आफूँ सुधारको पक्षमा उभिएको तर स्वतन्त्र मत राख्ने हो भने, खारेजकै पक्षमा उभिने बताए। वाचा पत्रमा उल्लिखित प्रदेश संरचनाको मोडल लेखनमा महामन्त्रीको रूपमा मेरो नेतृत्वदायी भूमिका रहे पनि, आज यो प्रतिवेदनमा केही कुरा खुलाएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
व्यक्तिगत रूपमा म प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हो, तर पार्टीभित्र नेतागणसँगको छलफलमा सुधारको मुद्दा बोकेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेकाले संरचना सुधारको प्रस्ताव राखेको थिएँ। समीक्षा यात्रा पछि, पार्टी सदस्य, शुभचिन्तक र आम जनतासँगको कुराकानी, र विशेषत मधेसको यात्राले, पार्टी प्रदेश संरचना खारेजको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मत राख्न चाहे। मेरो विचारमा पार्टीले इन्तु, किन्तु, परन्तु, केही नलगाई प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा उठाउनुपर्छ।
समीक्षा यात्राको क्रममा जनताको कुरा सुन्दा मैले बुझें, प्रदेश जनताको माग नै होइन। जनताको एकल माग छ, प्रशासन सुधार। प्रशासन सुधारको मागलाई राजनीतिकर्मीले, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि प्रदेशको माग राखे। प्रदेशहरू स्थापित भइसकेपछि प्रशासन सुधार होइन, झन् झन् खस्कँदो छ। तसर्थ पार्टीले प्रदेश खारेज गरी प्रशासन सुधारको एजेन्डा उठाउनुपर्छ।
रास्वपाले यो मुद्दा नउठाए भोलिका दिनमा यही मुद्दामा नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति स्थापना हुन सक्ने प्रशस्त राजनीतिक जगा खाली छ। सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने हो भने, रास्वपाले आगामी दिनमा राजनीतिक स्पेस गुमाउँदै जान सक्नेछ। यसर्थ प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा बोक्ने मात्र होइन, खरो रूपमा उत्रन पनि पर्छ, पार्टीका सबै नेता प्रदेश खारेजका लागि मुखारित हुनुपर्छ र आगामी २०८४ वा हुन सक्ने मध्यावधि चुनावमा भाग नलिने बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ र 'पूरानालाई प्रदेशमा, नयाँलाई संघमा' चुनावी नारा सहित २०८४ को संघीय चुनावका लागि तयारी गर्नुपर्छ।
प्रदेश संरचना मात्र होइन, जनतामा स्थानीय तहको संरचनाप्रति पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। पिच रोड पनि नपुगेको, एउटा अस्पताल पनि नभएको, सबै वडामा बाटोसम्म नपुगेका पालिकाहरूलाई नगरपालिका जुन नामकरण गरियो, वास्तवमा यो एउटा मजाक हो, राज्यले नेपाली जनतामाथि गरेको भद्दा मजाक हो। स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ तर अनुगमन वा चेक एण्ड ब्यालेन्स अपुरो रहेको आभास हुन थालेको छ। स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगहरू बाहेकका पनि संघीय सरकारले कम्तीमा गलत काम रोक्न सक्ने गरी केहि न केही अनुगमनको संयन्त्र आवश्यक छ, कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ र आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्नका लागि पनि तयार रहन पर्छ। स्थानीय सरकारले धेरै राम्रा काम गरेका पनि छन्, तर बेथिति र भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ कि यसले जनतामा संविधान र व्यवस्थाप्रति थप निराशा ल्याउने खतरा छ।
समीक्षा बैठकमा अधिकांशले धर्मका सवालमा पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावना भन्दा बढी थप केही नबोल्नुपर्ने मत राखेकाले यस प्रतिवेदनमा पनि यो विषयमा थप केही लेखिएन। समीक्षा बैठकमा छलफलका क्रममा पार्टीले वाचा पत्रमा लेखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको
व्यवस्था जुन छ त्यो ठीक छ र त्यसका बारेमा पार्टीका नेताहरूले जोडतोडले नबोलेको गुनासो छ। यसर्थ पार्टीका नेताहरूले अन्तर्वाता दिँदा, लेख लेख्दा वा भाषण गर्दा यो विषय बेलाबखतमा उठाइरहेर पार्टीको मुख्य एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउनु पर्छ।
समीक्षा बैठकमा पार्टीले ध्यान दिनपर्ने थुप्रै विषयहरू उठान भएका छन्। ती विषयहरु तपसिलमा बमोजिम छ, र साथमा त्यस विषयप्रति के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो धारणा पनि राखेको छु :
(क) प्रशिक्षण अभाव भयो
पार्टी संगठनका बारेमा, पार्टीका राजनीतिक मुद्दाका बारेमा, राजनीतिक प्रस्तावनाका बारेमा र अब्बल नेता बन्न आवश्यक सबै कुराको प्रशिक्षण अभाव भएको छ र त्यसका लागि भौतिक रूपमा नै प्रशिक्षण यथासक्य छिटो सुरु गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विषय तोकी, मुख्य प्रशिक्षकहरू तोकी, ३ महिनाभित्र बुकलेटहरू तयार पारी, थप प्रशिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण गरी देशव्यापी प्रशिक्षण दौडाहामा पार्टी खटिनुपर्ने आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।
(ख) सञ्चार, संवाद, सम्पर्क र समन्वय अभाव भयो
- पार्टीका केन्द्रीय नेताको फोन उठ्दैन।
- आफ्नो ठाउँ आउँदा व्यक्तिगत काम भन्ने तर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्म जिल्ला वा पालिका कसैलाई खबर नगर्ने।
- चेन अफ कमान्डको पालना नहुने र केन्द्रीय नेताको पहुँचका आधारमा हप्की दप्की खानुपर्ने।
- सूचनाको सम्प्रेषण व्यवस्थित नभएको र केन्द्रका सूचना पत्रिकाबाट थाहा पाउनपर्ने।
यसका लागि केन्द्रमा बसेका हामी सबैले आफैंबाट सुधार गर्नुपर्छ र आफैंबाट सुधार भए उल्लिखित विषयहरू ठूलो समस्या होइनन् तर हामीले यी कुरा सुधार गरेनौं भने यसैका कारण ठूला समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसका साथै पार्टीको एपलाई राग्रोसँग बनाउन सके, सूचना सम्प्रेषणका लागि गाह्रो हुँदैन। केन्द्रका नेताले पनि आफूँ कुनै ठाउँ जानुअघि स्थानीय पालिका सभापति र जिल्ला सभापतिलाई खबर गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत काम हुँदा पनि, 'म आएको थिएँ, भेट गर्न गाह्रो छ, अर्को पटक भैटौँला' सम्म भनेर फोन गर्दा पार्टीमा विश्वासको वातावरण बन्छ, आपसी सम्बन्ध मजबुत हुन्छ।
(ग) पार्टीका मन्त्री, सासंद र नेतालाई भेट्न पाइएन
पार्टी सदस्यको यो गुनासो सम्बोधनका लागि पार्टीका मन्त्रीहरूले हप्ताको आधा दिनदेखि १ दिन एजेन्डा लिएर आउने पार्टी सदस्यहरूलाई भेट्ने समय मिलाउन आवश्यक छ। तर एजेन्डाबिना भेट्ने, कामले भन्दा फोटो र शुभकामनाका लागि मात्र भेट्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित नै गर्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताप्रतिका एजेन्डाका आधारमा मात्र भेटघाट मिलाउँदा राष्ट्र र जनताका लागि समय दिनुपर्ने मन्त्रीको पनि समय परिणाममा केन्द्रित गराउन सकिन्छ। त्यसका साथै, पार्टी कार्यालयमा रहेको केन्द्रीय संवाद कक्षमा पार्टीका सासंद एवं नेताको उपस्थिति रोस्टर नै बनाइ लागू गर्नुपर्छ।
(घ) गुनासो व्यवस्थापन कमजोर भयो
गुनासो व्यवस्थापन कुनै विभागको जिम्मेवारी नभई, सबै नेताको जिम्मेवारीको रूपमा बुझ्न पर्छ र यसका लागि आवश्यक पार्टीमा आएका सबै प्रकारका पत्रहरू (इमेल, वाट्सएप, भाइबर, लिखित) लाई पार्टीका कुन निकाय वा नेताकहाँ जानुपर्ने हो, त्यस अनुसार छुट्याउनुपर्छ र यो पार्टीको कर्मचारी तहबाट सम्पादन हुन नसक्ने काम भएकाले यसका लागि पनि रोष्टर नै बनाइ नेताहरू खटिन आवश्यक छ।
(ङ) केन्द्रीय समिति सदस्य थप्दा वा विभागमा नियुक्ति गर्दा स्थानीय स्तरमा सामान्य सोधपुछ पनि गरिएन
महाधिवेशन अघि समावेशीतामा पार्टी बलियो बनिने गरी थप्नुपर्ने केन्द्रीय समिति सदस्य बाहेक अरू थपिन हुन्न। थपिने केन्द्रीय सदस्य एवं विभागीय नियुक्तिहरू अघि स्थायी र अस्थायी दुवै बसोबासका सम्बन्धित पालिका वा जिल्लालाई सोध्नुपर्ने गरी थिति बनाउनु आवश्यक छ।
(च) कहाँ के बोल्ने, बोल्नका लागि चाहिने नियमित खुराक भएन
राष्ट्रिय स्तरमा नियमित रूपमा उठ्ने मुद्दाहरूमा पार्टीको सदस्य एवं नेताका रूपमा कहाँ के बोल्ने, थाहा नहुने र यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। सूचना सम्प्रेषणका लागि उचित सञ्चार प्रणाली स्थापना गरी, टल्किङ पोइन्ट्सहरू नियमित रूपमा पार्टीको एपमार्फत् पुर्याउने र नेताहरूबीच एक आपसमा संवादलाई बाक्लो हुनुपर्छ।
(छ) केन्द्रीय नेता खटेनन्
केन्द्रीय नेताहरू भूगोलमा नखटिएको, आफ्नै क्षेत्रमा संगठन निर्माणमा नलागेको गुनासोहरू आएका छन्। वास्तवमा सबै केन्द्रीय समिति सदस्यहरू भूगोलमा खटिनका लागि नहुन सक्छन्, र क्षमता अनुसार अलग अलग जिम्मेवारीमा हुनसक्छन् तर पार्टीभित्र को नेता विषय विज्ञताका आधारमा, र को भूगोलमा खटिने आधारमा नछुट्टिएको देखिएको छ। केन्द्रीय समितिका हालका सदस्यहरूलाई थोरैलाई केन्द्रीय स्तरमा विषय विज्ञता वा अन्य आवश्यक कामका लागि राख्नुपर्ने र बाँकी सबैलाई भूगोलमा खटिने गरी तोक्नुपर्ने आवश्यक छ।
(ज) कामको मूल्यांकन भएन, नियम पालना नगर्दा दण्ड भएन र गुटगत राजनीति हाबी भयो
इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने पार्टी सदस्यको पार्टीले उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन। साथै, उपल्लो निकायको निर्देशन पालना नगरे पनि कारवाही वा दण्ड नहुने गरेकाले काम गर्ने उत्साह र वातावरण बिग्रन थालेको छ। यसका कारण काम गर्ने राजनीति भन्दा गुटगत राजनीति सुरु भइसकेको कुरा धेरै ठाउँका समीक्षा यात्राका कार्यक्रममा उठ्यो। यसका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म यो लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका साथै, राग्रो काम गर्नेलाई नीलो सूची, सामान्य काम गर्नेलाई Teel सूची, काम बिगार्नेलाई सावधानी स्वरूप रातो सूची र पार्टीको नियम, निर्देशन पालना नगर्नेलाई नसुध्रिएसम्मका लागि कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान एवं प्रणाली विकास गर्न पर्छ। काम गर्ने मान्छे अघि बढ्ने र काम नगर्ने पछि पर्ने गरी पार्टीभित्रको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
(झ) पार्टीका निर्णयमा सामान्य सोधपुछ समेत गरिएन
पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा होस् वा अन्य सवालमा, पार्टीले सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको र स्थानीय नेताहरूको पार्टीप्रति अपनत्व विकासमा पनि ठेस पुगेको देखिएको छ। समीक्षा यात्रामा सदस्यहरूको कुरा सुने जसरी, नियमित रूपमा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाउने गरी यस प्रकारको कार्यक्रम राखिनुपर्छ। पार्टीका स्थानीय नेता र केन्द्रीय नेताबीच संवादलाई बाक्लो बनाउँदा पनि सामान्य सोधपुछ गरिएन भन्ने गुनासो नआउनसक्छन्।
(ञ) सभापतिमाथि नै पहिलो पटक प्रश्न उठ्यो
- चेसमा रानी धेरै चल्दैन, तर हाम्रो पार्टीमा किन सभापति नै धेरै चलेको? सभापति आफैँ गृहमन्त्री भएर किन गएको? सीके राउतजस्तो ब्याकमा किन नबसेको?
- जीबी राई कहिले समातिन्छन्? समात्न सकिँदैनथ्यो भने प्रतिपक्षीमा हुँदा किन म्याद नै तोकेर बोलेको?
- सभापतिसँग भेट्नभन्दा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न सजिलो छ।
- सभापतिको सचिवालयमा मूदुभाषी भएनन्। यही सचिवालयबाट अगाडि बढे सभापतिबाट राजनीति सम्भव छैन।
- किन ग्यालेक्सीको टिम धेरै भयो? सभापतिले विश्वासको दायरा बढाउन नसकेको हो?
- सरकारमा गएपछि सोचे अनुरूप फाइल किन खोलिएन?
- निर्मला पन्तलाई न्याय कहिले मिल्छ?
- ब्लु बस र रोजगारीको कुरा कता पुग्यो?
- सभापतिमा त्यागको भावना छैन भन्ने सन्देश गएको छ।
- सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा बोलेका कुरा जनताले सम्झिराखेका छन् तर सभापतिले
- बिर्सिएजस्तो छ। पार्टीको मेरूदण्ड नै त्यही कार्यक्रम थियो। पार्टीमा सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमका मान्छे पनि केन्द्रीय स्तरमै आए, सभापतिको सचिवालयमा नै बसे तर तिनीहरूले पनि सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम बिर्सिए र अरू राजनीति गर्न थाले।
उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ सभापतिबाट नै प्राप्त हुनेछ भनेर यहाँ थप केही लेखिएन।
(ट) राइट टु रिकलको प्रावधान कहिले लागू हुन्छ?
राइट टू रिकलको प्रावधान कुन कुन पदमा के कसरी लागू गर्ने भनेर आवश्यक नीति, नियम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।
(ठ) केन्द्रीय नेताकै पार्टी निर्णय विरूद्धको टिप्पणीलाई कसरी लिने?
सामाजिक सञ्जाल लगायत पत्रपत्रिकाका अन्तर्वार्ताहरूमा केन्द्रीय नेताहरूको फरक विचार आउनु र कहिलेकाहीं पार्टीको निर्णय विपरीत नै कुराहरू आउनाले पार्टी सदस्य अलमलमा मात्र परेका छैनन् पार्टीमा अनुशासनहिनता मौलाएको र पार्टीको छविमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको टिप्पणी भएका छन्। यसर्थ बहुलवादी विचार र अवधारणा पार्टी भित्र मात्र लागू हुने हो कि बाहिर पनि कुन तहसम्मको कुरालाई फरक मत मान्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रित हुने कुरामा पार्टीले अविलम्ब नीति बनाई लागू गर्नुपर्छ।
(ड) नेताहरू सुविधाभोगी भए
केन्द्रबाट बाहिर निस्कँदा केन्द्रीय नेताहरू जसले गाडी चढाउन सक्छ उसैसँग मात्र हिँड्ने, ठूला होटलमा जसले बसाउन सक्छ, उसैकोमा मात्र बस्ने जस्ता सुविधाभोगी देखिए। पार्टी एलिटहरूको मात्र हो कि जस्तो आभास हुन थालेको छ। आम जनता नेताहरूबाट टाढा हुँदै गएको र धनी वा दलालहरूले नेताहरूलाई Ie गएको विषय उठान भएको छ। पार्टीका नेतालाई प्लेनको टिकट तिरेर पार्टीको कामका लागि बोलाउनु पर्यो। हामी आफैँबाट सुधार गर्दै संवाद, सञ्चार, समन्वय र सम्पर्क बढाई चेन अफ कमान्ड अनुसार अघि बढी यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ।
(ढ) दबाब यात्रा र घरदैलो कार्यक्रम राग्रो थियो तर कता हरायो?
चुनाव सकिएको १ वर्षपछि भएको घरदैलो र सुझाव संकलन कार्यक्रम पार्टीमा एकदमै रूचाइएको कार्यक्रम थियो। पार्टीका साथीहरूले त्यसरी घर घर गई, संकलन गरेको सुझाव कहाँ गए, खोइ प्रतिवेदन भनेर प्रश्नहरू आए। केन्द्रमा त्यस सम्बन्धी हेर्दा सुन्दर प्रतिवेदन बने पनि, विषयवस्तु अध्ययन र प्रस्तुति त्यसमा भेटिन्न। त्यसपछि पार्टी सभापतिले आफ्नै टेबुलमा राख्नु, म सबै पढ्छु त भन्नुभयो तर सभापतिले समय भ्याउनु भएन। आम पार्टी सदस्यको जस्तै डर छ, ती कतै डस्टबिनमा त जाने होइनन्। यसलाई तत्काल केन्द्रीय सदस्यको रोस्टर नै बनाई, एक एक सुझाव पढी प्रतिवेदन बुझाउन पर्थ्यो। दबाब यात्रा पनि पार्टी सदस्यहरूले एकदमै रूचाएको कार्यक्रम पाइयो र सरकारमा गएपछि ती २१ परियोजनाको बारेमा पार्टीले चासो नदिएको हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो। आफ्नो मन्त्रालय होइन, केही गर्न सकिन्न भने, दबाब किन दिन सकिँदैन र दबाब दिन नपर्ने हो भने यसमा पार्टीले के गर्यो भनेर जवाफ मागिरहेका छन्। दबाब यात्रा गर्ने भनेर कार्यक्रमको सूची नै निकालेपछि, अब ती योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न निरन्तर फलो अप गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो।
(ण) धेरै बोलेर बिग्रियो
काम कम, बोली धेरै भयो। गर्न सकिने काम हो, वा गर्न नसकिने काम, मूल्यांकन नै नगरी नेताहरूले बोले। स्थानीय कार्यक्रममा पनि नेताहरूले स्थानीय नेतासँग स्थानीयका समस्या के छन् भनेर सामान्य सोधपुछ धरी नगरी बोल्दा, हाम्रा नेता के कति तयारीका साथ बोल्दा रहेछन्, अनुमान लगाउन सकिन्छ भनेर गुनासोहरू प्राप्त भए। आज जनताले पार्टीका नेताहरूलाई विश्वास नगरेका होइनन्, पार्टीका नेताहरूले नै बोलेका कुरा कति पूरा हुन्छन्? जनताले हेरिरहेका छन् र जनमूल्याङ्कनमा हामी असफल भएका छौँ। पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू, विशेषत: सभापतिले बोलिमा लगाम लगाउनुपर्ने र काम भइसकेपछि मात्र बोल्ने बानी विकास गर्नुपर्ने सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। जिबी राईका सन्दर्भमा बोलिएका बोली, आज पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। तयारी र गुदीबिना आश्चासनका पुलिन्दा मात्र बाँढ्दा तात्कालीन ताली त पाइयो होला, तर यसले पार्टीलाई क्षति मात्र गर्यो।
आउने चुनावसम्म पार्टीका नेताको बोलिका क्लिप्सहरू जताततै बजाइने हुँदा त्यसले पार्ने असरको बारेमा अहिलेबाट सजग हुनुपर्छ। बोल्नका लागि मात्र बोल्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई हानी बाहेक केही पनि गरेन। जवाफ दिने ठाउँमा पुग्दा हिजोका आफ्नै प्रश्नहरू आज पार्टीलाई भारी भएको छ। नेताहरूमा अध्ययन कम, विचार कम, काम कम तर बोली धेरै देखियो।
(त) पार्टीले गरेका निर्णयको जानकारी पार्टीकै संयन्त्रबाट थाहा हुनुपर्छ, मिडियाबाट होइन
पार्टीका नेताहरूलाई नेतृत्वले गरेका निर्णयहरूको कम्तीमा अग्रिम सुचना हुनुपर्छ। सकेसम्म निर्णयअघि छलफल गरी मात्र निर्णय गरेको राम्रो हुन्छ तर यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ। नेतृत्वमा बसेकाले कहिलेकाहीँ त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ तर कम्तीमा त्यस्ता निर्णयहरू पत्रिकामा आउनु अघि अग्रीम सूचना भए यथोचित प्रतिक्रिया दिन सजिलो हुने केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका नेताका गुनासो छ। अग्रिम सूचनाले जवाफ दिन सजिलो मात्र बनाउने होइन, यसले निर्णयहरूमा अपनत्व पनि सिर्जना गर्छ र पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ।
(थ) उपसभामुख पदको राजनीतिक लाभ लिन सकिएन
उपसभामुख पदको सामुदायिक उपस्थिति गराएर पार्टीले लिने लाभ लिन सकेन। पार्टीले जुन प्रयोजनका लागि उपसभामुखलाई पठायो, त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन। उपसभामुख पद पार्टीबाट माथि स्वतन्त्र रहे पनि पार्टीको तर्फबाट पठाइएको पद भएका कारण त्यसलाई जुनरूपमा राजनीतिक लाभ लिनपर्थ्यो त्यो लिन सकिएन। उपसभामुख आफैँले दलगत टिप्पणी नगरे पनि उहाँलाई देखाएर हाम्रो पार्टीले यस्तो उपसभामुख पठाएको छ भनेर जुन लाभ लिन सक्थ्यो, त्यो लिन सकिएन। सामुदायिक उपस्थिति बढाएर पार्टीका नेताहरूलाई स्थापित गराउन सकिन्छ, तर केही गरिएन। उपसभामुखलाई कसरी पार्टी र जनहितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस उपर छलफल भई यसबाट आवश्यक राजनीतिक लाभ लिन सक्नुपर्छ।
(ठ) पार्टी पार्टी जस्तो नभएर एनजिओ जस्तो भयो।
पार्टीमा राजनीतिक संस्कार, बुझाइमा अतन्यन्त कमी देखियो। विभिन्न विचारबाट आएका साथीहरू हुँदा र प्रत्येक विषयमा अल्पमत र बहुमत के हुन सक्छ भनेर निर्णय गर्दा पार्टीको मूल विचार नै छायाँमा पर्यो। राजनीतिक पार्टीको मूल विचार एउटै हुनुपर्छ र मूल विचारको बाटोमा हिँड्दा, कता कहीँ जानेमा दुविधा भएमा छलफल अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा, एउटा एनजीओ जसरी चल्न खोज्दा त्यसले पार्टीका कदमहरू राजनीतिक देखिन सकेन। पार्टी यसैका कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको छ। राजनीतिक रणनीतिको कमी देखियो।
सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा कार्यविधि खोज्ने, नेता र कर्मचारीको फरक छुट्याउन नसक्नु, विचारभन्दा मत सङ्ख्या प्रधान हुनु आदि एनजीओको प्रारूपमा आएका रोग हुन्।
(ध) पार्टीभित्र क्वालिटीभन्दा क्वान्टिटीमा ध्यान दिइयो
गुणस्तरभन्दा सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा ध्यान दिंदा पार्टीका नेता एवं सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिका लागि काम गर्न सकिएन। गुदीभन्दा बोक्रामा बढी ध्यान गएपछि कसैले पनि आफ्नो क्षमता सूधारमा ध्यान दिएनन्। क्षमतावान मान्छे झन् भन्दा झन् पछाडि पर्ने पार्टीको प्रणाली स्थापित भएको छ। जान्नेलाई छान्ने मात्र नभए पार्टीमा लागेका नेताहरू जान्ने नहुँदा, जान्ने बनाउने विधि के हो? त्यो कहिल्यै सोचिएन। जन्मदै जान्ने भएर कोही आएको हुँदैन र पार्टीले जान्नेलाई छान्ने भन्दै गर्दा जान्ने हुन के गर्ने कहिले भनेन। क्षमताका आधारमा अघि बढ्ने नीति लिनुपर्छ र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पार्टीभित्र आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
(न) विभागहरू क्रियाशील भएनन्
पार्टीका विभागहरूले बनाउनुपर्ने नीतिहरू बनाएनन्। विभागहरू केही व्यक्तिलाई थपना गर्न बनाइएका जस्ता भए। एकप्रकारको भातृसंगठन जस्तो देखिएका छन् विभागहरू। कोही विज्ञ विभागमा रहे भने त्यही विभागमा वा अर्को विभागमा त्यतिकै सामाजिक प्रतिष्ठा वा ज्ञान नभएका व्यक्ति पनि संगठनका गठजोड मिलाउन थपना गर्दा, विभागमा रहेर काम गर्न चाहनेहरूलाई पनि निरूत्साहन भयो। केही काम पर्दा पार्टी नेतृत्वले विभागलाई विश्वास नगरी बाहिरका लागि विश्वास गर्ने गरेको देखिएकाले विभागहरू जुन उद्देश्यका साथ गठन भएका थिए त्यसमा विफल भएको छ। पार्टीमी यसै पनि कामको सट्टा सङ्ख्यात्मक मत मूल हुने भएपछि विभागमा बसेर काम गर्ने चाहनालाई पार्टीले मार्यो।
(प) पार्टी काठमाडौं केन्द्रीत भयो
पालिका तहमा बस्ने नेतालाई पालिका तहको मात्र बुझिलिने र आफ्ना विचार पोख्दा केन्द्रीय स्तरकै हुनुपर्छ जस्ता कुराहरू आउन थाले। कुनै तहमा बसेको आधारमा पार्टीमा ठूलो र सानो भनेर विभेद गर्न थालियो। केन्द्रीय तहमा निश्चित रूपमा काठमाडौंमा बस्ने वा सहजै आउजाउ गर्न सक्ने मात्र बस्न सक्ने भएकाले यसले पार्टीलाई काठमाडौं केन्द्रीत बनायो। कोही आफ्नै गाउँमा बसेर, पार्टीमा सोही स्तरको योगदान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पार्टीलाई भएन। पार्टीभित्र रहेको मर्यादाक्रमले स्थानीय बुद्धिजीवीलाई पार्टीमा आकर्षण गर्न सकेन। पुराना पार्टीभन्दा बढी केन्द्रीकृत सोचले पार्टीलाई काठमाडौं बाहिरको नेपालको बारेमा सोच्न रोक्यो। पार्टी पदसोपानरहित हुनुपर्छ, अनि मात्र सबै तहमा बस्ने पार्टी सदस्यलाई बराबर अपन्तव महसुस गर्न सक्छन्। देशको जुनसुकै कुनामा बसेपनि राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्नुहुँदैन र पार्टी संरचना र प्रणाली काठमाडौं केन्द्रीत नहुने गरी सच्याइनुपर्छ।
(फ) पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन
पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन्। गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु पर्यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो। पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउन यी भनाइहरूले काम गरेका छन्। वास्तवमा आज पार्टी एलिट वर्गको कब्जामा गइसक्यो। गरिब मान्छेले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने जबर्जस्त भाष्य पार्टीमा स्थापित गराइएको छ। यस हिसाबमा कार्ल मार्क्सले यदि जीवित भएको भए पनि रास्वपामा स्थान नहुने रहेछ। गरिब नेपालीलाई पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ र यो तथ्यलाई पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्छ। विगतमा राखिएका गरिब विरोधी भनाइका लागि पार्टी तत् तत् नेतृत्वले माफी माग्नु पर्छ। रास्वपा गरिबहरूको पनि पार्टी हो, गरिबहरूको एजेन्डा बोक्ने मात्र नभएर गरिबहरू सहजै नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ। पार्टी भनेको सामूहिक प्रयास हो। कसैसँग भाषण गर्ने सीप छैन होला, कसैसँग लेख्ने सीप छैन होला, कसैसँग धन छैन होला, तर एकले अर्काका कमजोरी पूरा गर्दै जाने हो भने सामूहिकताले पार्टीलाई सबै पक्षमा सबल बनाउँछ। पैसा नहुनेहरूलाई पैसा हुनेहरूबाट प्राप्त सामूहिक कोषले हेरिदिनुपर्छ। चाहे धनी होस् वा गरिब, क्षमताका आधारमा मात्र अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। केन्द्रमा श्रमिक र किसानको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। आजको दिनमा पार्टी केन्द्रमा एकजना पनि श्रमिक र किसान छैनन्। यसले पनि पार्टी धनीहरूको मात्र पार्टी रहेको पुष्टि गर्छ। यसर्थ क्षमतावान श्रमिक र किसानलाई तत्काल पार्टी केन्द्रमा स्थान दिनुपर्छ।
(ब) ठूला होटलमा, पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम नगर्ने र नगराउने र सामुदायिक स्थरमा सामुदायिक स्थानमा जेमा हुन्छ, त्यसमै गराउने भन्ने पार्टी स्थापनाताकाको नीति थियो
सुरुवाती चरणमा पानी पर्ने मौसम भएका कारण र देशमा सार्वजनिक स्थलहरूको अभाव भएको कारण पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रमहरू गरियो। तर त्यसपछि केही विशिष्ट व्यक्ति पार्टी कार्यालय आउँदैनन् भन्दै, कहिले के त कहिले के भनेर पार्टीकै कार्यक्रम ठूला होटल र पार्टी प्यालेसमा राख्ने गरियो। यदि पार्टी कार्यालयमा आउँदैनन् भने तीनकै सुझाव सुन्न किन जानुपर्यो? पार्टीमा गर्दा राम्रोसँग सत्कार गर्न सकिँदैन जस्तो घृणित तर्क पनि दिएर ठूला होटलमा कार्यक्रम राखियो। पार्टी गरिब छ भने गरिब नै देखियोस् न त, तर हामीलाई धनी देखिनु छ। समाज बदल्न आएको पार्टी समाजको देखासिखी गर्ने बानी बदल्न आएको पार्टी, आफैँ देखासिखीमा लाग्यो। सुरुसुरुमा पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम विभिन्न कारण देखाइ मुख्यत: सार्वजनिक स्थलको उपलब्धताको अभाव देखाइ ठूला होटलमा कार्यक्रम गरियो र भनियो, सरकारमा गएपछि वा सरकारले सरकारी स्थानमा गर्नुपर्छ। तर पार्टी सरकारमा गएपछि पनि यो बेथितिले निरन्तरता पायो।
पार्टीकै मन्त्रालयले होटलमा कार्यक्रम गर्यो। त्यति मात्र होइन, आजका दिनसम्म सरकारी निकायबाट होटलमा राखी आउने निम्तोहरूलाई होटलमा राखिने कार्यक्रममा भाग लिदैनौं भनेर पत्रको जवाफ फर्काइन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई पनि सोही बमोजिम जवाफ फर्काउँदा, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले पार्टीमाथि दबाब सिर्जना गरे र आयोग सामू पार्टीले सहजै आत्मसमर्पण गर्यो। यस्ता विषयमा पार्टी आफ्नो नीतिअनुसार चल्नुको साटो, सामन्त सामू घुँडा टेक्यो। सरकारी संयन्त्रको कुकर्कतको भण्डाफोर गर्नुको साटो पार्टीका मन्त्रालयहरूले नै उल्टै त्यसरी कार्यक्रम राखे। यसरी कसरी देशमा देखासिखी संस्कारलाई सुधार गर्न सक्छौं? सरकारी स्रोतसाधनको उपलब्धता हुन्जेलसम्म सरकारी कार्यक्रमहरू होटलमा गर्नुहुँदैन।
कहिलेकाहीँ, उपलब्धता नहुँदा होटलमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सापेक्षित रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर बाध्य भएर बाहिर कार्यक्रम गर्नु एक ठाउँमा छ र रहरले गर्नु अर्को कुरा छ। सरकारमा सहभागी भएका बेला कम्तीमा सार्वजनिक स्थल उपलब्धतालाई बढाउन जोड दिनपर्नेमा मन्त्रीहरूले बाहिर कार्यक्रम गर्नुलाई सहजै लिएको देखिएको छ। यतिसम्म कि मन्त्री नै उपस्थित हुने कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले बाहिर होटलमा गर्यो। पार्टी प्यालेसमा होइन, समुदायमा आधारित कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
(भ) पार्टीका नेताहरू एनजीओ/आईएनजीओका कार्यक्रममा बढी देखिए
एनजीओ/आईएनजीओहरू सबै खराब छन् भनेको होइन तर नेपालमा धेरै खराब छन् र तीनका पैसामा मोजमस्ती हुने गरी कार्यक्रमहरू राखिने गरेका छन्। उदाहरणका लागि केही एनजीओ/आईएनजीओहरूले मधेसमा जाडो बढ्यो सिरक बाँड्ने भनेर ५०० रूपैयाँ भन्दा बढी त कफी कै पर्ने ठाउँमा कार्यक्रम राख्छन्, जबकी ३०० रूपैयाँमा सिरक नै आउँछ। यस्ता बेथितिलाई नियन्त्रणमा लिन पार्टीमा आउने प्रत्येक त्यस्ता निम्तोलाई उल्टै पत्र लेखी ३ वर्षसम्मको वार्षिक लेखा रिपोर्ट लगायतका त्यस संस्थाले समाजमा गरेका कामहरूको विवरण माग्छौं। तर पार्टी नीति विपरीत जुनसुकै संस्थाले जे सुकै गरेको होस्, पार्टीका नेताहरू AT त्यस्ता कार्यक्रमहरूका आडमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको केही अध्ययनहरूले भनेका पनि छन्। कतिपय संस्थाले जनताको जीवनसँग जोडिएर केही पनि कार्यक्रम नगर्न र पाँच तारे होटलमा मात्र कार्यक्रम गर्ने, बहस गर्ने कार्यक्रम राख्नेहरूका कार्यक्रममा पनि पार्टीका नेताहरूको उपस्थिति देखियो। ५ तारे होटलमा कार्यक्रम राखेर कर्णालीमा छौपडी प्रथा कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ (उदाहरण) जस्ता कार्यक्रममा पनि पार्टीका नेताले भाग लिए।
(म) पार्टी कामभन्दा बढी आसन र भाषणमा केन्द्रीत भयो। पार्टीमा शुद्धीकरण आवश्यक छ र शुद्धीकरण केन्द्रबाट हुन जरूरी छ।
बारम्बार आसन ग्रहण कार्यक्रम नराख्नु भन्दा भन्दै आसन ग्रहणका कार्यक्रम राखिए। सासंदहरूलाई माननीय नभनौँ भन्दा सामन्ती प्रथाको निरन्तरता स्वयं सभापतिबाट देखियो। पार्टीका सासंदहरूलाई माननीय भनिनु हुन्न। आसन ग्रहण कुनै कार्यक्रममा राखिन्छ भने पार्टीले आयोजकलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हाम्रा राता पासपोर्ट धारीहरूमध्येमा केही भोलि यो पार्टी यस्तै रहेछ भनेर ८४ को सुरुवाततिर अमेरिकातिर नै भासिए भने अचम्म नमान्दा हुन्छ। यहाँ पार्टीप्रति र देशप्रति माया देखिएन। वास्तवमा एयरपोर्टमा भिआइपी प्रयोग गर्दिन भन्ने र उता रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्नै नै पार्टीका नेताहरूले देखाएको दोगलापना हो। अरूले गर्दा त्यही बेठीक र आफूले गर्दा त्यही ठीक। यो प्रवृत्ति पार्टीमा देखियो। काम गर्ने बेला अघि नबढ्ने तर लड्डु खाने बेला भाग खोज्ने प्रवृत्ति देखियो। जम्मा जम्मी २ वर्ष भयो पार्टी जन्मिएको तर अहिलेबाट योगदानको चर्चा हुन्छ। रास्वपा अवसरवादीहरूको झुण्ड भइसक्यो। त्यसैले पार्टीमा शुद्धीकरण आवश्यक छ र शुद्धीकरण केन्द्रबाटै हुन जरूरी छ।
(य) अनुशासन आयोगमाथि उठ्यो प्रश्न
धेरै ठाउँमा अनुशासन आयोगले गरिरहेका कामप्रति पनि प्रश्न उठेका छन्। आयोग निष्पक्ष रहन नसकेको कुरा मात्र आएन आयोगलाई लिएर घरबेटी पार्टीमा हावी भएको आक्षेपसँग लाग्यो। आयोग आफैंले विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक पक्ष लिएको र आयोगसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुँदा जे पनि गर्न सकिने र बिग्रेदा उसले राजनीति नै सकाइदिने तहको देखिएको गुनासाहरू आएका छन्। कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय स्तरबाट केन्द्रीय राजनीतिलाई नै उथल पुथल पार्ने विषयमा पनि पार्टी महामन्त्रीको रूपमा महामन्त्रीलाई आयोगले सहयोग गर्न छाडेको, पार्टीको राजनीतिमा ठाडो असर गर्ने विषयमा पनि आयोग संवेदनशील हुन छाडेको र मपाई प्रवृत्ति आयोगमा हाबी भएको म आफैँले महसुस गरेको छु। लिखित रूपमा नै महामन्त्रीका कुरा राख्न तयार हुन्छु तर कतिपय विषयमा आयोगले पार्टी सञ्चालनका विषयमा सहयोग गर्न पर्छ भन्दा उल्टै राजीनामाको धम्की दिनेजस्ता कार्यहरू भएका छन्। आजको दिनमा आयोगको ग्राउन्ड लेभलबाट निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ भने उपल्लो स्थरमा राजनीतिलाई सोझै असर गर्ने घटनामा पनि सहयोग नगर्ने कुरा आएका छन्, अर्थात् आयोग आफैं धेरै विषयमा आफ्नो मनमौजीमा पार्टी सञ्चालकको रूपमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। संवादको माध्यमबाट कुरा गरेर अघि बढ्न खोज्दा राजीनामाको धम्की दिएर पार्टीलाई अप्ठ्यारो पारिदिने गरी अराजनीतिक मात्र होइन, ब्लाकमेलिङ पनि आयोगले गर्न सुरु गरेको छ। आयोगको संरचना, आयोगका अधिकारका विषयमा पनि एकपटक समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। कतिपय विषयमा राजनीतिक रूपले अघि बढ्न आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरै ठाउँमा निष्पक्ष भएर अघि बढ्न तयारहुनुपर्छ। रामराज्यमा पनि स्वयं रामबाट माता सीतामाथि अन्याय भएको दृष्टान्त हामीसँग छ।
त्यसैले यहाँ अनुशासनको नाममा कसैलाई सीता बन्न दिने वा नदिने कुरा पनि। कसैले कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्छ भने कसैले सफा नियतमा काम गर्दा गर्दै देशको किचलिएको कानुनले गर्दा कागजी रूपमा गल्ती गरेको हुनसक्छ। यो विषय आयोगले छुट्टाउन नसकेको स्पष्ट आभाष भएको छ। फटाहहरूले आयोगबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने र काम गर्नेहरू फस्दै जाने देखिन थालेको छ।राम्राहरूको साटो नराम्राहरू अघि बढ्दै जाने स्थिति सुरु भएको छ। यसर्थ अनुशासन र आचरणका सन्दर्भमा हामी गम्भीर भएर पुन: समीक्षा र व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्छ।
(र) संगठनका बारेमा थप केही
अरूलाइ गाली मात्र गर्ने प्रवृत्ति देखियो। आफ्नो भिजन, प्लान केही देखाउन सकिएन। Lateral Entry र संगठन निर्माण, दुइटामा एउटा रोज्न पर्यो वा यसको संयोजन कसरी हुन्छ? व्याख्या हुनुपर्यो। सुरुवाती यात्रामा राजनीति गर्न काम नछोडौं भनियो तर अहिले राजनीति गर्न काम छोड्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। सस्तो लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइयो। पार्टीभित्र निषेधको राजनीति मौलाएको छ। अनुशासन आयोगलाई पनि प्रयोग गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी भावना र खुट्टा तानातान प्रवृत्ति देखियो। पार्टीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने गरी दौडधुप भयो। फोटो खिचेर ठूलो मान्छे भइन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखियो।
कुन मुद्दा स्थानीय, कुन मुद्दा राष्ट्रिय, कुन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय वर्गिकरण गरिनुपर्छ। स्थानीय मुद्दाको समाधानको उपाय स्थानीय नेताबाट आउनुपर्छ।सच्चा साथ दिने साथीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा पार्टीमा खटिन्छु भन्नेलाई फरक जिल्लाको जिम्मेवारी दिएर पार्टीले खटाउनुपर्छ।
सबै जसो समीक्षा बैठकमा इलामको उपचुनावका बारेमा समीक्षा गरियो। इलाम बजार, इलाम र फिक्कल, इलामको समीक्षा यसमा बढी केन्द्रीत भयो। समीक्षाका क्रममा इलामका चुनावका सन्दर्भमा निम्न विषयहरू उठान भए :
(क) उपचुनाव हुने थाहा हुने बितिकै तयारी नगरिएको
धेरैजनाले इलाममा चुनाव हुने निश्चित भइसकेपछि पनि त्यस क्षेत्रमा पार्टीको क्रियाशिलता, संगठन निर्माण लगायतमा ध्यान दिनुपर्नेमा नदिएको गुनासो गरे। चुनावको मुखको मात्र तयारीले जित्न नसकिने, र चुनावको मुखमा जुन मिहिनेत गरियो, त्यही मिहिनेत सुरुबाट नै भएको भए यो नतिजा नआउन सक्थ्यो। मेरो विचारमा उपचुनाव हुने बितिकै गर्नुपर्ने तयारीमा त हामी चुक्यौँ, तर बाराको चुनावको मात्र उचित समीक्षा गर्न सकेको भए स्थिति फरक हुनसक्थ्यो।
(ख) मङ्सिरभन्दा कति मत धेरै आयो, निर्धारण गर्न जरूरी
इलाम क्षेत्र नं. २ मा मङ्सिरको चुनावमा आएको प्रत्यक्ष मत १३०० हाराहारी थियो भने समानुपातिक मत ४६०० हाराहारीमा थियो।उपचुनावमा त्यही क्षेत्रबाट ५००० आसपास मत आयो। यो मतलाई मङ्सिरको चुनावको १३०० लाई दाँज्ने वा प्रत्यक्षको ४६०० सँग दाँज्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। समानुपातिकमा मत हालेका कति जनाले फेरी घण्टीमा मत हाले र प्रत्यक्षमा मत हालेका कति जनाले पून: घण्टीमै मतदान गरे, पार्टीका लागि आजको दिनमा महत्वपूर्ण छ। जुन कोणबाट हेरे पनि, हामीले केही मत कमायौं र केही मत गुमायौं पनि। कमाएको मतभन्दा गुमाएको मत, किन गुमाइयो? यसबारेमा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ।
(ग) उम्मेदवार छनोट चित्त बुझेन
पार्टीले उम्मेदवार छनोट विधिमा अपनाएको विधिका बारेमा पार्टी सदस्यलाई स्पष्ट पार्न सकिएको रहेनछ। प्राइमेरीको विधि पूरा गरिएन भन्ने धेरैमा परेको। दाबी विरोधको सूचनामा कसैले दाबी विरोध नगर्नु र अन्त्यमा उम्मेदवार छनोटमा चित्त नबुझाउनुले उम्मेदवार छनोट विधिका बारेमा स्पष्टसँग जानकारी दिनुपर्ने जरूरी देखिएको छ। केही दिन अगाडि मात्र पार्टीलाई गाली गरिरहेको व्यक्तिलाई टिकट दिइनु गलत रहेको बुझाई छ। उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्नु, आवेदन फारम भर्न लगाउनु, सबै पार्टी सदस्यको जिम्मेवारी हुने कुरा बुझाइएन। पार्टी केन्द्रले पनि कता कता, आफैंले भने अनुसार भएकै छ भन्ने आभासले होला विधिको प्रशिक्षणबारेमा पनि खासै चासो दिएन। यसर्थ, उम्मेदवार छनोट विधिलाई पारदर्शी, सबैको जानकारीमा हुने गरी, उपयुक्त प्रशिक्षणका माध्यमबाट सबैले मान्ने थिति र विधि बनाउन आवश्यक छ।
(घ) इलाम क्षेत्र नं. १ का पार्टी सदस्यलाई चासो दिइएन
इलाम क्षेत्र नं. २ मा चुनाव भए पनि, सोही जिल्लाको अर्को क्षेत्रमा संगठनमा आबद्धहरूलाई उचित परिचालन गरिएन र पार्टीको केन्द्र यसमा चुक्यो। उम्मेदवार छनोट अघि कम्तीमा ती साथीहरूसँग सामूहिक छलफल गरी, उम्मेदवार छनोट पछि पनि समग्र निर्वाचनको प्रक्रियामा सक्रियरूपमा अग्र पंक्तिमा अघि सारेर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो।
(ङ) स्थानीयभन्दा बाहिरका बढी चुनावी प्रचारप्रसारमा
उपचुनावमा स्थानीयभन्दा बढी बाहिरका देखिनुले स्थानीयमा निराशा छाएको र मत कम आएको आँकलन गर्न सकिन्छ। बाहिरका साथीहरूको मुभमेन्टलाई नियन्त्रित गरेर स्थानीय अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो। बाहिरका मानिसहरू गाडीका लावालस्कर लगाएर आउँदा, पार्टीप्रति नकारात्मक छाप बसेको प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्।
(च) सहकारीको श्रम चिर्न नसक्नु
समीक्षा यात्राका क्रममा सहकारीसम्बन्धी भ्रम तल्लो ग्राउन्ड स्तरसम्म फैलिएको पाइयो र सबैभन्दा बढी इलाममा यो भ्रम स्थापित गरिएको रहेछ। इलाममा जनतामा यो भ्रम स्थापित गर्न पूराना दलले सबै तिकडम अपनाएको बुझ्न सकिन्छ।
(छ) साम्प्रादायिक टिप्पणी भाइरल हुनु
उम्मेदवारले बोल्दै नबोलेको कुरालाई बोलेकै हो भने जसरी फैलाइयो र भ्रमलाई स्थापित गराइयो। पार्टी सदस्यहरूले कम्तीमा विश्वास गर्नुपर्ने तर पार्टी सदस्यहरू पनि यस्तो बोलेको रहेछ भनेर भ्रममा परेको देखियो। यसले पार्टीमा विश्वासको वातावरणको कमी देखिएको छ। संवाद, सञ्चार, समन्वय र सम्पर्क व्यवस्थित बनाउनुपर्नेका साथै बढाउनुपर्ने जरूरी छ।
(ज) संगठनको कमी
संगठन अभावमा पार्टी विरूद्ध व्याप्त हावासरी फैलिएको भ्रमलाई चिर्न सकिएन। सहकारीसम्बन्धी भ्रम, साम्प्रादायिक टिप्पणीसम्बन्धी भ्रम, एमालेसँग मिलिसक्यो जस्ता भ्रमलाई चिर्न गर्नुपर्ने मिडिया परिचालन, सामाजिक सञ्जाल परिचान लगायत सबैमा पार्टी चुक्यो।
(झ) उपनिर्वाचनका ताका सरकारबाट केही फाइल खोल्न सकिएको भए
सरकारमा सहभागी भएको महिना दिन नाघिसकेको थियो र यिनीहरू पनि बोल्ने मात्र हुन्, गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै जाँदा उपनिर्वाचन ताका केही फाइल खोल्न सकेको भए जनतामा आशाको सञ्चार स्थापित हुने थियो र नतिजा फरक आउने थियो भन्ने विश्वास देखियो।
(ञ) इलामका मुद्दा चुनावी प्रचारमा प्राथमिकतामा परेनन्
इलामका स्थानीय मुद्दा चिया, अलैँची, दुध, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुनै पनि समस्या चुनावी प्रचारमा प्राथमिकतामा परेनन्। केन्द्रबाट नेता आउने, भाषण दिने तर भाषण अघि केके समस्या छन्, के के बोल्ने सम्म सोधिएन। पूराना दललाई गाली गर्ने, सहकारी प्रकरणका कारण रक्षात्मक भाषण गर्ने बाहेक केही नदेखिएका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्यो। नेता गणहरू कुनै पनि स्थानमा भाषण गर्न जाँदा स्थानीयसँग बसी, छलफल गरी, भाषणका बुँदा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
(ट) अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन
मन्त्रीहरू चुनावी प्रचारमा लावालस्कर लागेर जानु, पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको देखिनु र अनावश्यक तडकभडकले जनतामा यिनीहरू पनि उस्तै हुन् भन्ने श्रम देखियो। प्रचारप्रसार गरेकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रममा बस्यौँ।
समीक्षा यात्राका क्रममा समीक्षा कार्यक्रमको अलवा पनि विभिन्न स्थानमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका प्रमुखहरूसँग पनि भेटघाट र कुराकानी भयो। त्यसका साथै, ठाउँठाउँमा आम जनतासँग पनि छलफल गरियो। समीक्षा कार्यक्रममा पनि पार्टी सदस्यले राष्ट्र र जनताका समस्या, त्यसका समाधान, हाम्रा चुनौति र अवसरका बारेमा कुरा राखे। राष्ट्र र जनताका सन्दर्भमा रही निम्नानुसार विविध विषयहरू आएका छन्।
(क) प्रशासन सुधार
प्रशासन सुधार आजको दिनमा जनताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। पहुँच वा घुसबिना केही पनि काम हुँदै नहुने, प्रशासनले अनावश्यक रूपमा दु:ख दिने, ढिलासुस्ती लगायत अनेकन समस्या छन्। पार्टी आज सरकारमा छ र गृह प्रशासन पार्टी सभापतिकै मातहत रहेका कारण प्रशासनमा देखिएका समस्या र यसलाई सुधार गर्नका लागी गर्न सकिने काम पार्टीका लागी ज्यादै ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ।
(ख) उचित रोजगारी र उद्यमशिलता
सीप विकास र स्वदेशमै उचिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि वा स्वरोजगार हुने गरी उद्यमशीलता विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। कच्चा पदार्थभन्दा रेडिमेडमा भन्सार सस्तो, बैङ्कको चर्को ब्याजदर र आयातमुखी नीतिले देशमै केही गरू भन्ने वातावरण नभएको जिकिर रह्यो। यसका लागि ठोस रूपमा नै, यो यो गयौँ भने यसरी रोजगारी आउँछ, उद्यम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पार्टीले नीति बनाउनपर्यो र संसददेखि सरकारसम्म आवश्यक वकालत गर्न पर्यो।
(ग) सिँचाइ, बिउ, मलदेखि बजारसम्म किसानलाई समस्या
जलवायु परिवर्तनले खडेरी पर्न थालेको, खानेपानी कै समस्या हुन थालेकाले सिँचाइ त कल्पनाको कुरा मात्र हुँदै गएको छ। कतै सिँचाइको व्यवस्था भए पनि बिउ नपाइने, मल नपाइने र अन्त्यमा उत्पादन नै गर्न सके पनि, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजार पनि नपाउने भयावह स्थितिमा किसान छन्। यसलाई पनि पार्टीले चुनौति मात्र नभएर अवसरका रूपमा लिएर कसरी किसानका समस्या समाधान गर्ने उचित रणनीति दिन सक्नुपर्छ। उचित कार्ययोजनाबिनाका नाराले जनता आजित भइसकेकाले, नाराभन्दा पनि कार्ययोजना आवश्यक छ।
(घ) अस्पताल जानेसम्मको पिच बाटो चाहियो
रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली विदेश भए पनि उनीहरूका वृद्ध बाआमा गाउँमा नै छन्। घरमा छोराछोरी छन्। जसो तसो, खान लाउन विदेशकै कमाइले धाने पनि घरमा विरामी पर्दा अस्पतालसम्म जाने एउटा राग्रो बाटो पनि नभएको पहाडी र हिमाली भेगका जनताका गुनासा थिए। जताततै बाटै बाटो खन्नुको साटो उचित रणनीतिक सडक सञ्जाल बनाई पिच रोडको व्यवस्था गरी प्रत्येक नेपाली अस्पतालसम्म कम्तीमा पिच रोड सहित जान सकिने व्यवस्था हुने गरी उचित कार्ययोजना र तालिका आवश्यक छ।
(ङ) शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज र सहुलियत पहुँच
शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि पनि कार्ययोजना सहितको विस्तृत रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ।
(च) सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार
केही बुझेका जनता र स्थानीय बुद्धिजीविले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधारको माग गरेका छन्। ठेक्का लागेपछि पनि काम नहुने र वर्षौंसम्म परियोजना सम्पन्न नहुने लगायतका समस्या वर्षौंदेखि रहेकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।
(छ) प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग
घर नजिकै वन छ तर काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, निकुञ्ज र वन क्षेत्र आसपास बस्नेहरूले त्यसबाट केही प्रतिफल प्राप्त नगर्ने तर वन्य जन्तु लगायतले समस्या दिइरहँदा पनि सम्बोधन नहुने आदि इत्यादि प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएका समस्याहरू छन्। प्राकृतिक सम्पदाबाट स्थानीयले लाभ पाउने नीति अवलम्बन गर्न पर्छ। प्राकृतिक सम्पदाको सही उपयोग गर्दै देश र जनता पनि धनी हुने नीति आवश्यक छ, नकि उल्टै स्थानीयलाई हानी नोक्सानी हुने।
पार्टीले उल्लिखित विषयहरू र अन्य थुप्रै विषयहरूमा ठोस रूपमा, वैज्ञानिक, सम्भव, आश्चासनका पुलिन्दा नबाँड्ने गरी जनतासामु कार्ययोजना बनाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र ती नीतिहरूलाई संसद र सरकारबाट पारित गराउन सक्दो प्रयास गर्न पर्छ। पार्टीका नेताहरू यस प्रकारको नीति निर्माणमा खटिनुपर्छ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा संगठनको आवश्यकतालाई नकार्न सकिन्न। तर प्रश्न आउँछ कत्रो संगठन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गर्दा स्वतन्त्रहरूको पार्टी भनेर स्थापना गरिएको पार्टी हो। रवि लामिछाने जस्ता समाजमा नाम कमाएका, समाजलाई योगदान गरेका वा देश चलाउन सक्ने विज्ञता भएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई चुनाव लड्न एउटा साझा चुनाव चिन्ह आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि घण्टी चुनाव चिन्ह दिने, र तीनै स्वतन्त्रहरूको पार्टी हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।
'स्वतन्त्र' र 'पार्टी' बीचको संयोजन पार्टी जीवनमा जटिल बनेको छ। आज पार्टीमा योगदानको कुरा गर्न सुरु गरिसकिएको छ। पार्टी भन्ने बितिकै संगठन र संगठनमा कुनै पनि व्यक्ति केही पनि प्राप्त नगर्ने हो भने किन लाग्छ? र के यो पार्टीको एउटै विचार हुँदैन? कतातिर फर्कन्छ यो पार्टी? अनेकन प्रश्नहरू उग्निएका छन्।
स्वतन्त्रहरूको पार्टी संरचना सञ्चालनका लागि पनि राज्य संरचनाका तत् तहहरूमा मेल खाने गरी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तह निर्धारण गरी छोटो आकारको संगठन आवश्यक छ भनी पार्टी संरचना निर्धारण गरियो। राज्य सञ्चालनमा विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर विज्ञ (पढाइ वा भोगाइ) हरूका लागी विभाग बनाइयो।
अराजनीतिकरणको मुद्दा बोकेर हिँडेको पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी संरचनाहरू भरिँदै गएपछि एउटा छुट्टै पार्टी जस्तो देखियो र स्वतन्त्र हराउँदै गयो। आजकाल नेपालीहरूले म छुट्टै स्वतन्त्र हो, पार्टीवाला होइन भन्न थालेका छन्। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नाममा कम्युनिष्ट झुन्ड्याए तर कम्युनिष्ट आचरण देखाएनन्। अब रास्वपालाई स्वतन्त्रहरूको पार्टी नबनी कम्युनिष्टहरू जस्तै नाम मात्र स्वतन्त्र राख्ने कि साँच्चैको स्वतन्त्रहरूको पार्टी बन्ने? ऐतिहासिक प्रश्नको कठघरामा हामी छौँ। हामीलाई दुवै छुट छ, नाममा के राखेको छ भनेर अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्न पनि छुट छ र नाम अनुसार नै पार्टी बनाउँदै जाने दुवै छुट छ।
आज प्रश्न छ, के शिक्षामा राजनीति आवश्यक छ? के स्वास्थ्यमा राजनीति आवश्यक छ? के घर अगाडि बनाउने कुलोमा राजनीति आवश्यक छ? आखिर कहाँ कहाँ राजनीति, राजनीतिक पार्टीकै रूपमा आवश्यक छ? पार्टी स्थापना गर्दा, हामी भन्ने गर्थ्यौं, पार्टी संसद र सरकारमा मात्र आवश्यक छ र अन्य ठाउँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायलय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ, विद्यालयहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अस्पतालहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कर्मचारीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर आज के हामी पनि भागबन्डाको राजनीतिमा त उत्रिएनौं? यसरी नै चलिरहन्छ, त्यसका लागि पार्टी पनि त्यसरी नै चलाउँदै जानुपर्ने हो? के यो मुलुकमा साँच्चैको नयाँ प्रकारको पार्टी सम्भव छैन? के नयाँ पार्टीहरू सुधारिएको काङ्ग्रेस वा सुधारिएको एमालेभन्दा राग्रो बनाउन सकिन्न?
संविधान अनुसार जिल्लाको भूमिका नरहने भनी जिल्लाको संरचना पार्टीमा समन्वयकारी मात्र भनेर केवल ३ जनाको बनाइयो। तर आज यसलाई ठूलो बनाउनुपर्ने कुरा आएका छन्। पढाई वा भोगाइका आधारमा विभागहरू गठन गर्ने भनिए पनि केही व्यक्तिलाई थपना गर्ने उद्देश्यले नै विभागहरू भर्न थालियो। एक प्रकारको भातृ संगठन जस्तै बन्यो विभागहरू। पार्टी संगठनको भएकै आधारमा विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आइहाले। घण्टीसँग नजिक प्रहरी, कर्मचारी, विज्ञ, नागरिक समाज सबै छुट्टि त हाले। मत परिवर्तन गरौं, पार्टी परिवर्तन गर्न पर्दैन भने पनि पार्टी संगठनसँग नजिकले प्राथमिकता पाउने भएपछि उसले पार्टी परिवर्तन किन नगर्ने? समाजमा हिजो कोही काङ्ग्रेस थियो, कोही एमाले थियो, कोही स्वतन्त्र थिए तर अहिले काङ्ग्रेस, एमालेसँगै स्वतन्त्र पार्टी पनि छ, र वास्तविक स्वतन्त्रहरू पनि छन्। पार्टी स्थापनाको बेला हामीले सोचेका थियौं, अब सबैले पार्टी छोड्छन्, आवश्यकहरूले मात्र सदस्यता लिन्छन्, र बाँकी सबै स्वतन्त्र नै बस्छन्। तर हामी पार्टी सदस्य विस्तारमा लाग्यौं। हामी हाम्रो विचारमा राजी हुनेहरू बढ्दै गए भनेर खुशी हुँदै गयौं तर वास्तवमा सत्यता अर्कै रहेछ। हामी उनीहरूको विचारमा राजी हुँदै गएका रहेछौं। आज स्वतन्त्र पार्टी छ, तर स्वतन्त्रहरूको पार्टी छैन।
अब पार्टीले एउटा निर्णय गर्न पर्छ। स्वतन्त्रहरूको पार्टी नै स्वतन्त्र पार्टी बनाउने? कि नाम मात्रको स्वतन्त्र पार्टी बनाउने? अब हामीसँग दुइवटा विकल्प छन्। एउटा परम्परागत शैलीमा संगठन विस्तारको ढाँचामा अघि बढ्ने वा विलकुल नयाँ फरक ढङ्गले अघि बढ्ने? पुराना पार्टीहरू ७० वर्षदेखि संगठन निर्माण एवं विस्तारमा क्रियाशील छन्। के उनीहरूलाई त्यस्तै ढाँचा, जुन केही छोटो मात्र छ, त्यसले संगठन विस्तार वा निर्माण गरेर जित्न सकिन्छ? मेसीलाई कसरी जित्ने? फुटबल खेलेर जित्ने हो वा बाघचाल खेलेर? संगठन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक समय के हो? संगठित सदस्य भनौं वा क्याडर, यसको विकासका लागि चाहिने समय कति हो? २०८४ सम्म ठूलो समूह बन्न सक्छ कि ठूलो संगठन नै? संगठन र समूहमा के फरक छ?
विद्यमान संगठनात्मक ढाँचा र संगठन विस्तारको नीतिले पुरानै पार्टीको शैली अपनाउँदै गरेको छ। पार्टी भित्र राजनीतिक संरक्षण, नियुक्तिका अवसरहरू, सरूवा बढुवामा हिस्सेदारी सबैको माग सुरु भइसक्यो। यी माग राख्ने पात्रहरू कोही पनि गलत छैनन्, त्यस्तै प्रकारको संगठन बनाउने हो भने संगठनका ती सामाजिक आवश्यकताहरू हुन्। सदस्यता विस्तार र मान्छेहरू समेट्दै जाँदा पुग्छ भन्ने नीतिले उस्तै बाटो समाउँदैछ। जिल्ला संरचना ठूलो बनाउने कुरा आइसके, टोल समिति बनाउने कुरा आइसके, प्रदेश संरचना ठूलो बनाउने कुरा आइसके, भातृ संगठन वा त्यस्तै केही मोर्चा बनाउनुपर्ने कुरा आइसके।
हामी लगभग उस्तै भइसकेका छौं। फरक यति छ, हामी सच्चिएर नयाँ बन्न सक्छौं, त्यो समय छ हामीसँग तर उनीहरू अब सुध्रिएर नयाँ बन्न सक्दैनन्। उनीहरूले भातृ संगठनलाई खारेज गर्न सक्दैनन्। उनीहरू सरूवा बढुवाबाट पन्छिन सक्दैनन्, उनीहरू पार्टीको घेराबाट बाहिर निसक्न सक्दैनन्। तर हामीले चाहने हो भने सक्छौं।
नेपालमा दुई प्रकारका पार्टी थिए। एउटा जसले राज्यका नियुक्ति, सरूवा, बढुवामा पार्टीलाई योगदान गरेको आधारमा छान्थ्यो, अर्को जसले पैसा दिएको आधारमा छान्थ्यो। हामीले बनाउन चाहेको पार्टी यस्तो हो, जसले देशलाई योगदान गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा छान्दछ। तेश्रो ध्रुवको पार्टी स्थापनाको यो चरणमा आदर्शवाद र भौतिकवादबीच फरक छुट्याउनुपर्ने पनि जरूरी छ।अबको पार्टी संरचना एवं संगठनात्मक आधारमा अघि बढ्न हामीसँग मुख्यत: तीन विकल्प छन् :
(क) संशोधित विधानमा केही परिवर्तन नगरी अघि बढ्ने।
(ख) संगठन फराकिलो र धेरैलाई समेट्न सजिलो हुने गरी केही परिवर्तन गर्ने। जस्तै : जिल्ला समिति केही बढाउने, जिल्लामा विभागहरू गठन गर्ने, प्रदेश समितिको आकार बढाउने, टोल समितिहरू बनाउने, सांस्कृतिक विभागहरूको नाममा निश्चित समुदायका जनतालाई जोड्ने, केन्द्रीकृत सदस्य मोडलको साटो सदस्यता वितरण पालिकास्थरबाट अघि बढाउने।
(ग) केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय समिति र वडा समिति बाहेकका सबै समिति खारेज गर्ने। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार क्लब घोषणा गर्ने र प्रत्येक उम्मेदवार क्लवमा एक जना निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने सर्तमा सचिव राख्ने जसले उक्त निर्वाचन क्षेत्रभित्रका वडा समितिहरूसँग समन्वय गर्छ र केन्द्रीय नीति अनुसार अन्य काम गर्छ। उम्मेदवार क्लबका लागि देशभरीबाट इच्छुक उम्मेदवार आह्वान गर्ने र एक चरणको उपयुक्तता हेरी उम्मेदवार क्लबको प्रारम्भिक सदस्यता प्रदान गर्ने। उम्मेदवार क्लबका प्रारम्भिक सदस्यहरूले वाचा पत्र बुझाउनुपर्ने, ११ जनाको विज्ञ टोली बनाउनुपर्ने। लिडरसीप एकेडेमीबाट सांसद र मन्त्रीको भूमिका र पार्टीको नीतिबारे प्रशिक्षित पनि गर्ने। वडा वडामा कार्यक्रम दाबेदार (क्लब सदस्य) हरूबीच सुनुवाई कार्यक्रमहरू राखेर पार्टीको कार्यक्रमको ढाँचा नै फरक पार्ने। दिइएका टास्कहरू पूरा गरेका प्रारम्भिक दाबेदारलाई पूर्ण सदस्यको मान्यता दिने र पूर्ण सदस्यहरूबीच प्राइमेरी गर्ने। प्राइमेरीमा कि त निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सबै वा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेका प्रतिनिधि (उदाहरण २५ जना पार्टी सदस्य बराबर १ मत) ले मत हाल्नेर विजेतालाई पार्टीको तर्फबाट घण्टीवाहक उम्मेदवार घोषणा गर्ने। वडा तहमा प्रत्येक मतदान केन्द्र (बुथ) सम्मको ५ जनाको समिति बनाउने जसले चुनावको बेलामा बुथ प्रतिनिधि भएर पनि काम गर्नेछन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि ६ वटा समूहको उम्मेदवार क्लव बनाउने र यसमा ५० प्रतिशत पार्टी संगठनमा खटिएर उच्च कार्यसम्पादनको आधारमा र ५० प्रतिशत विज्ञताको आधारमा हुने गरि निर्धारण गर्ने।
पार्टीको विद्यमान संरचना राखिरहने हो भने, पार्टी संगठनका साथीहरूले संगठनमा भएको अनुभूति गर्ने गरी उनीहरूका सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न तयार रहन पर्छ। अन्यथा, वडा तहमा मात्र समिति रहने खालको उम्मेदवार क्लबको अवधारणामा जानुपर्छ। २०८४ को चुनावको बेला टिकट वितरणदेखि, भित्रभित्रै खेलिएका खेलहरू एकै पटक उजागर हुँदाको सावधानी हामीले अपनाउनुपर्छ।
यदि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई समर्थन गर्दैन भने क, ख र ग तीन वटै मोडलमा गर्दैन तर ग मोडलमा सुरुवातमै उम्मेदवार तय हुने भएकाले र भित्री रूपमा गुट बन्दैन, कोही कसैको समर्थक छ भने बाहिर खुला रूपमा नै हुन्छ जसले पर्दा पछाडिको घिन लाग्दो खेललाई एक प्रकारले रोक्न सक्छ।
समीक्षा बैठकमा सहभागी अधिकांशको मत संगठन बलियो गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो। थोरै तर राम्रा मान्छे राखेर अघि बढ्नुपर्छ, क्वान्टिटीमा होइन क्वालिटीमा ध्यान दिने कुरामा मत रह्यो। उम्मेदवार क्लबको धारणाले पार्टी संगठन झन् बलियो हुने, विस्तार पनि हुने र संगठनले गतिशीलता आउनसक्छ।
केहीको तर्क रह्यो भने केहीले यो अवधारणा लागू हुँदा पार्टी नै सकिने, संगठन निस्क्रिय रहने मत पनि राखे। तर जे भए पनि संगठनमा लागेका साथीहरूको एउटा समान धारणा छ - पार्टी क्याडर बेस हो वा मास बेस? संगठनमा लागेको अनुभूति हुन्छ वा हुँदैन? भागबन्डा केन्द्रमा मात्र गर्न पाइने हो वा स्थानीयमा पनि? एउटा स्थिरतामा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न दिन पर्छ। अब यो पछि, यो गर्छु, यो पछि यो, यसरी भोलिका दिनमा सांसद, मन्त्री भएर देशका लागि केही गर्छु भन्ने चाहना पूरा गर्ने बाटोको स्पष्ट रूपरेखा देखाइनुपर्छ र संगठनमा लागेका प्रत्येक साथीहरूलाई सकेसम्म काम दिनुपर्छ।
पार्टीमा आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौति देखा परिसकेको छ र यो चुनौति आजभोलि नै सम्बोधन गरेनौं भने निकट भविष्यमा विशाल रूप लिन सक्नेछ। पार्टी कोषाध्यक्ष एक्लैको मात्र जिम्मेवारी जस्तो देखिएको छ। पार्टीको आर्थिक पक्षमा जिम्मेवार हुन कोही पनि केन्द्रीय नेता इच्छुक नदेखिएको जनताबाट पनि त्यसअनुरूप सहयोग हुन सकेको छैन। पार्टीका सबै तहका नेताहरूको व्यक्तिगत पैसा खर्च भइराखेको छ। पालिका समितिहरूले पनि १००० पार्टी सदस्यता बापतको पाउनुपर्ने ३०० रूपैयाँ लेबी मागिरहेका छन् तर त्यसलाई पुर्याउन नसकिएको स्थिति छ। पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य समेतले लेबी नतिर्दा कारवाही गर्न सकिएन। लेबी तिर्न सक्दिन भन्ने पत्र पनि नलेख्ने, बैठकमा यस विषयमा केही नबोल्ने र बैठकपछि अत्तो पत्तो टाप हुने प्रवृत्ति देखिंदा समेत कारवाही गर्न सकिएको छैन। लेबी नतिर्ने केन्द्रीय समिति सदस्य वा जो कोहीलाई पनि अनुशासन पालना नगरेको भनी कारवाही गर्ने अख्तियारी कोषाध्यक्षलाई समयभित्र लेबी नतिर्नेको जिम्मेवारी निलम्बन र दैनिक रूपमा बैङ्कको ब्याज दर बराबर जरिवाना पनि गराउने गरी लेबि सम्बन्धी कडा नीति अख्तियारी गर्न जरूरी छ।
पार्टीको केन्द्रको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी भएन भन्ने गुनासो छ। अडिट रिपोर्ट एउटा जान्ने मान्छेले मात्र बुझ्ने भएकाले एक पानामा सजिलैसँग बुझिने गरी पारदर्शी हुने गरी नियमित रूपमा विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। को व्यक्तिले कति पैसा दियो, कति पैसा लियो, कसले के सहयोग गर्यो, जो कोहीले पनि जान्न चाहँदा सजिलै प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
समीक्षा बैठकमा पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ, वडा सभापतिदेखि उपल्लो निकायका सबै तहका कार्यकारी पदमा बसेका र सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने मत लगभग सबै सहभागीको रह्यो। सांसदहरू र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्न पर्छ। सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न नसक्ने नेता कहिले पनि भ्रष्ट्राचार विरोधी हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ। पार्टीका नेताको सम्पत्ति पार्टीका सदस्यले हेर्ने गरी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आम जनताले नै हेर्न सक्ने गरी सम्पत्ति विवरण पार्टीको वेबसाइटमा राख्न सकिन्छ।
पार्टी कार्यालयमा सहयोगको रूपमा आइसकेपछि त्यसलाई पार्टीको अभिलेखीकरण पछि, उचित प्रक्रिया मार्फत् मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। पार्टीको श्रोत र साधनको प्रयोगको जिम्मेवारी महामन्त्री र कोषाध्यक्षको समझदारीमा हुनुपर्छ र सोही बमोजिम आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ। जो सुकै किन नहोस्, आर्थिक मामिलामा र पार्टीको श्रोत साधनको प्रयोगको मामिला एकद्वार प्रणालीबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षको अनुमतिमा मात्र हुनुपर्छ। पूर्व जानकारी बिना कुनै पनि प्रकारको खरीद गरिनुहुन्न र आर्थिक मामिलामा स्पष्ट कडाईका साथ नियम पालना हुनुपर्छ।
समीक्षा बैठकका क्रममा एउटा उदाहरण दिइएको थियो। उदाहरण : 'क' र 'ख' भन्ने दुई जना केन्द्रीय समिति सदस्य हुन्। 'क' ले मासिक ३०,००० कमाउँछ र पार्टीलाई वार्षिक लेबी १००० बुझाउँछ। 'ख' ले मासिक ३०,००,००० कमाउँछ र पार्टीलाई वार्षिक लेबि १००० बुझाउँछ। यसो हो भने, दुवैले बराबरी बुझाए वा एउटाले बढी बुझायो?
उदाहरणको प्रश्नमा सहभागी अधिकांशले आम्दानी अनुसार हेरिनुपर्ने र 'क' ले बढी लेबी बुझाएको बताए। अधिकांशले यसै उदाहरणका अनुसार, राज्यको कर प्रणाली अनुसार, आमदानी अनुसार लेबी निर्धारण गरिनुपर्ने मत राखे। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने भएकाले लेबी निर्धारण गर्न सजिलै हुन्छ| विश्वविख्यात अर्थशास्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नै उपसभापति भएको पार्टीमा के कसरी लेबी निर्धारणको फर्मुला निकाल्ने, हामीले सोच्नु पर्दैन। पार्टीगत हिसाबमा, बढी कमाउनेले बढी लेबी तिर्ने व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।
आज पार्टीको स्थिति भनेकै ३०,००० कमाउनेले पनि १००० रूपैयाँ तिरिरहेको र ३०,००,००० कमाउनेले पनि १००० तिरिराखेको स्थिति छ। स्वेच्छिक भन्दा ३०,००० कमाउनेले १००० नै दियो तर ३०,००,००० कमाउनेले पनि १००० नै दियो। गरिबहरूले मात्र पार्टीलाई वा देशलाई बढी दिनपर्न व्यवस्था किन र कसरी छ? एउटा जिल्लाको जिल्ला संयोजक गरिब मान्छे हुन नसक्ने स्थिति छ। गाडी घोडा भएकै हुनुपर्छ भन्ने मानक बन्न थालेको छ र पार्टीमा खुला रूपमा नै राजनीति गर्ने मान्छेसँग पैसा अलि अलि हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ। गरिब मान्छेले राजनीति गर्न पाउँदैन वा गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था पार्टीमा स्थापित भइसकेको छ। स्थापित भइसकेको यो व्यवस्था ढालेनौं भने, रास्वपा धनीहरूको मात्र पार्टी हुनेछ।
समीक्षा यात्राका क्रममा पार्टीसँग सम्बन्धमा रही तल उल्लिखित विचारहरू पनि आएका थिए :
(क) 'रास्वपा अन्य पार्टीको डम्पिङ साइट बनिरहेको छ।'
यो कुरा आंशिकदेखि मध्यमस्तरसम्म सही रहेको बुझियो। त्यति मात्र होइन, पुराना पार्टीले केही व्यक्तिलाई नियोजित रूपमा नै पार्टीमा पठाई अन्तिम मौकामा पार्टी छोडी, पार्टीको निरन्तर बेइज्जती गराउने श्रृंखला भविष्यमा अझ बढी देख्न सकिन्छ।
(ख) 'मानिलिऔँ पार्टी भनेको मेसिन हो, जसले मन्त्री, सांसद लगायत राजनीतिक व्यक्ति जो राज्य सत्तामा बस्छ, त्यसलाई निकाल्छ। रास्वपा भन्ने मेसिनले अहिलेका सांसद वा मन्त्रीहरूको उदाहरण दिनपर्दा कस्तो सांसद वा मन्त्री निकाल्ने?'
यसमा लगभग सबै ठाउँबाट एउटा नाम आएको छ र खुलाउने अनुमति भए मात्र त्यो नाम खुलाउनेछु। पार्टीका सदस्यहरू स्पष्ट छन्, कस्तो नेता खोजेको हो भनेर। ती नेता भूगोलमा पनि नखेटिने, पार्टी सदस्यसँग सम्पर्कमा पनि त्यति नबस्ने, र काम बिना कसैलाई भेट्दा पनि नभेट्ने गरे पनि ती नेताको लोकप्रियता उकालो अघि बढिरहेको छ। उहाँजस्तै केन्द्रमा बसेर काम गर्ने भए, भूगोलमा हामी खटिन्छौँ तर नगर्ने भए, पुरानै जस्तै ताल हुने हो भने भूगोलमा हामीसँगै आउनुपर्छ भनेर धेरैले भने।
(ग) 'पार्टीमा तटस्थवाद हाबी भएको, तदर्थवाद र यथास्थितिवाद हाबी भएको।'
निर्वाचनपछिका दिनहरूमा पार्टीको एक खाले बोल्ड निर्णय लिन सक्ने क्षमता कम भएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। क्याच अल पोलिसी - सबैलाई समेट्ने प्रयासले गर्दा, यता बोले उता बिग्रन्छ, उता बोले यता बिग्रन्छ भन्ने डरले पार्टी ठोस निर्णय गर्न चुकिरहेको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ। सबैलाई समेट्ने प्रयासले कोही पनि नसमेटिने स्थिति सिर्जना हुँदै गरेको छ। पार्टीले आफ्नो कित्ताकाट गर्दै, एउटा लाइनमा आफ्नो विचारहरू राख्दै पार्टीलाई अग्रगामी शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
(घ) 'पार्टीमा अस्थायी चरित्र हाबी भएको, हरेक विषयको अस्थायी समाधान मात्र खोजिरहेको छ।'
कुनै पनि कुरा हुन्छ, समस्या आउँछ, त्यसलाई अस्थायी समाधान मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। अहिलेलाई यो गरिहालौं र पछि, दीर्घकालीन केही सोचौंला भन्ने हुन्छ र कहिले पनि दीर्घकालीन समाधानका बारेमा हामी बस्दैनौं। यो प्रतिवेदनमा पनि समेटिएका विषयलाई गम्भीर भनिनेछ, यसलाई हेर्ने भनिनेछ र कार्यदल वा केही समिति बनाएर त्यसै ढुलमुलमा अस्थायी रूपमा हल गरिन सम्भावना छ। आवश्यक भएका बेला अप्रिय निर्णय गर्दैनौं, भन्छौँ - अहिले राम्रो छ, किन माहोल बिगार्ने। नराग्रो भएका बेला पनि अप्रिय निर्णय गर्दैनौँ, भन्छौँ, अहिले नराग्रो छ, माहोल थप किन बिगार्ने? आखिर कहिले गर्ने ठोस निर्णय?
(ङ) 'पार्टीले क्रियात्मक भन्दा प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइरहेको छ।'
पार्टी स्थापना हुनु र मङ्सिरको चुनावपछि राजनीतिमा जबर्जस्त इन्ट्री पार्टीले नेपाली राजनीतिमा गरेको एउटा क्रिया थियो। भ्रष्टाचार विरूद्ध, वेथिति विरूद्ध स्थापित एउटा कदम थियो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा पार्टीले ठोस कुनै क्रिया नै गरेन, सधैं माहोल अनुसार प्रतिक्रिया मात्र दियो। समाजमा आफैं कुनै विषय उठान गर्न सकेन र अन्यत्र कसैबाट उठान भएका विषयमा कहिंकतै केही बिग्रन्छ कि भन्ने हिसाबमा ढिला गरी प्रतिक्रिया दियौं। सबैलाई समेट्ने प्रयास, कोही रिसाउला कि भन्ने प्रयासले कोही पनि खुशी हुन छाडेको बुझ्न सकिन्छ। पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा कति जना छन्, त्यो नहेरी जनहित के हुन्छ त्यसको विश्छ्ेषण गरी विचार राख्न पर्छ तर कता कता भीड कता ठूलो छ भनेर हिसाब हामीले गरेका छौं।
(च) पोलिटिकल अडिटमा डिस्टिङ्सन नआए, पर्सनल अडिटतर्फ जनताको ध्यान जान्छ
पोलिटिकल अडिटमा सफल हुँदा, पर्सनल अडिटमा जनताको ध्यान हुँदैन। हाम्रो पार्टीका नेताहरूको पर्सनल अडिटमा ध्यान जान सुरुभएको छ, अर्थात पोलिटिकल अडिटमा हामी असफल हुँदै गएका छौँ।
(छ) समाजभन्दा कति कदम अगाडि पार्टी हुने
लोकतन्त्र मात्रले जे छ, त्यहीको प्रतिबिम्ब दिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र मात्रले समाजलाई अघि बढाउन सक्दैन। राजनीतिको काम भनेको समाजलाई अघि बढाउनु हो र लोकतन्त्र मात्रले समाजलाई अघि बढाउन सक्दैन भनेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका हौं।
लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्नाले बहुमत होइन, अरूभन्दा १ मत बढी हो। राजनीतिक दल भनेको एक प्रकारको समान विचार राख्नेहरूको, राम्राहरू जोडिएको संगठन St राम्राहरूको सानो समूहले पनि अरूभन्दा १ मत बढी पाए, दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् सुधार गर्न सकिन्छ। रास्वपालाई ठ्याक्कै समाजको छायाँ बनाउने वा समाजभन्दा १ कदम अघिको सुधारक दल बनाउने र लोकतन्त्रको बहुमत भनेको अरूभन्दा १ मत बढी हो भन्ने कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने र त्यसै अनुसार क्याच अल पोलिसी त्याग्दै सुधारकहरूको मात्र दल बनाउने गरी अघि बढ्ने कि नबढ्ने । पुराना दलहरूमा एमाले लगभग समाजसँगै देखिन्छ, अन्य दल समाजभन्दा पछाडि देखिन्छन्, अब रास्वपा १ कदम अगाडिको दल बन्ने वा नबन्ने निर्धारण गर्न पर्छ। समाज समान रहेका दलहरूले समाजलाई अघि डोर्याउन सक्दैन। समाजलाई डोर्याउने दल समाजभन्दा १ कदम अगाडि नै हुनुपर्छ।
(ज) जुन जनाधारबाट हामी उदायौँ, त्यसलाई उपेक्षा गर्यौँ
३३ वर्षको कुशासनको कारण रवि लामिछानेमाथि थुपार्ने प्रयास हुँदै छ तर त्यसलाई चिर्न सकेनौं | तर यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्।लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधान बोल्नुपर्छ। तर बोलेन। जुन जनाधारबाट हामी उदायौं, त्यसलाई उपेक्षा गयौँ। जुन जोश र जाँगरका साथ यो यात्रा सुरु गरेका थियौं, त्यो अब रहेन। हामी को हौं र हामी किन आएका हौं, स्पष्ट पार्न सकेनौं।
केन्द्रबाट बजेट ल्याउने नेतालाई ठूलो नेता भन्ने विकृति छ, जुन हाम्रो पार्टीमा पनि देखिन थाल्यो | आफ्नो क्षेत्रमा बजेटका लागी नेताहरूले लबि गरे, तर समग्र बजेट प्रणालीको चर्चा गरेनन्। यो त केवल एउटा उदाहरण हो। तर पुराना नेताभन्दा कति पनि फरक देखिएनन्। हाम्रो राष्ट्रिय असन्तुष्ट पार्टीसँगै राष्ट्रिय आशा पार्टी पनि थियो। तर आशा खेर जाँदा असन्तुष्ट मात्र बाँकी छ।
इलामको हारलाई हामीले हल्का रूपमा लियौं भने यसले भविष्यमा अझै ठूलो नोक्सानी गर्नेछ। इलामको निर्वाचनसँग जोडेर सिङ्गो पार्टी संगठनको सांगठनिक संरचनामा फेरबदल गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। इलाम निर्वाचनको कठोर समीक्षा रास्वपामा हुनु आवश्यक छ। २०८४ आउनुभन्दा आघि नै इलामको यो परिणामले रास्वपाको आगामी यात्रालाई पक्कै पनि सचेत बनाएको छ। अर्थात् पार्टीलाई हरेक कोणबाट बलियो र मजबुत बनाउनका लागि अवसर प्राप्त भएको छ।
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बसे। राजाकै प्रचलन राष्ट्रपतिमा दोहोरियो। नयाँ आउँदा ठ्याक्कै नयाँ नगर्ने हो भने, गणतन्त्रको हाल हुन्छ। कुर्सीमा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बसे जस्तो, पुरानोको ठाउँमा रास्वपा बस्ला, तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने छैन। २०४७ साल यता, यो मुलुकलाई जति राजनीति चाहिएको छ, त्यो भन्दा धेरै राजनीति भएकाले राजनीति कम, काम धेरै गर्ने एजेन्डासहित नयाँ प्रकारको राजनीतिक दल स्थापनाको उद्देश्यले पार्टी स्थापना गरेका थियौं तर पुरानोलाई सच्याउँदै जानुको सट्टा उल्टो हामी कतै बिग्रँदै त गएका छैनौं? आज समाजमा बहस व्याप्त छ।
हामीले एकपटक स्थापनापूर्वदेखि आजको दिनसम्म सबै क्रियाकलापको समीक्षा गर्नुपर्छ। मंसिरको चुनावका बेला गगन थापाका विरूद्ध सशक्त उम्मेदवार उठाई उनको राजनीतिलाई त्यहीं विराम लगाइदिने रणनीति बदलिएर गगनलाई जित्न सहज हुने वातावरण जुन सिर्जना गरिदियौं, त्यसले आज हामीलाई चोट पुर्याएको छ। हुन त गगनले आफूलाई जित्न सहज वातावरण बनाइदिएकै कारण, आफ्ना पक्षधरलाई घण्टीमा भोट हाल्न लगाउँदा प्रत्यक्षमा २ सिट नाफा हुन पुग्यो। नतिजाले काठमाडौं ०४ पनि हामीले जित्ने देखाएकाले, गगनसँगको सहकार्यले हामीलाई न तात्कालिक फाइदा दियो, न अहिले फाइदा भयो। गगनसँग त्यतिबेला गरेको रणनीतिक सहकार्य विफल भएको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो देशमा कुनै पनि समस्या राष्ट्रिय समस्या नभई, केही पनि समाधान नै हुन्न। यो विषयलाई ध्यानमा राख्दै जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्दै समाधान गर्दै जाने अवसर हामीसँग छ। राजनीतिमा सहयोग कसले कसलाई गर्ने हो? वास्तवमा राजनीतिज्ञलाई जनताको सहयोग आवश्यक पर्छ, तर हामीकहाँ त्यस्तो सोचिन्न रहेछ। म यो यो नीति बदल्छु, मलाई तपाईंको साथ चाहियो भन्नु पर्नेमा, म तपाईंलाई यसरी यसरी सहयोग गर्छु, मलाई तपाईंंको भोट चाहियो भन्ने रहेछ। खासमा भने, नीति बदल्न राजनीतिज्ञलाई जनताको सहयोग चाहिने हो। राजनीतिज्ञबाट प्राप्त हुने काम त, जनताको अधिकारको विषय हो। सबैले अधिकार पाउने नीति बनाउनु आजको नेपालको राजनीतिज्ञको धर्म हो। राजनीति चुनाव जित्नका लागी मात्र हुँदैन। चुनाव जितेर पनि एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो हार हुन्छ, तर चुनाव हारेर पनि एजेन्डा स्थापित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जित हुन्छ।
२०८४ को चुनावलाई ध्यानमा राखेर हामीले केही सोच्नै पर्न हुन्छ। हाम्रा सांगठनिक भोट छैन, र त्यसले जितिंदैन भन्ने सत्य बोध हुन जरूरी। २०८४ सम्म ठूलो समूह त बन्ला तर ठूलो संगठन बन्न सक्छ कि सक्दैन? हामीले सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ। सांगठनिक भोटको साटो कामको भोटले नै रास्वपाले जित्ने भएकाले संगठन निर्माण अभियानलाई कुन ढङ्गबाट अघि बढाउने हो, त्यो निर्णय गर्नुपर्छ।
पार्टीमा एकै व्यक्ति दोहोरो पदको कुरा पनि समीक्षा यात्रामा उठ्यो। एउटै व्यक्ति पार्टीमा पनि पद, मन्त्री पनि भन्ने प्रश्न छ। पदाधिकारी मन्त्री हुँदा पार्टीको काम रोकियो भन्ने पनि परेको छ। पदाधिकारी मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्दा पदाधिकारीमा भोलिका दिनमा कोही पनि नबस्न सक्छन्, र पार्टीमा दोहोरो शक्ति केन्द्र स्थापनाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। तथापि, केही निश्चित पद पार्टी मात्रको कामका लागि तय गरिनुपर्छ। विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। आज म महामन्त्री छु, तर न सासंद छु, न मन्त्री, र त ढुक्कसँग पार्टीको काम गर्न सकेको छु। सांसद वा अन्य जिम्मेवारी पनि मसँग भएको भए कहाँ यति काम गर्न सकिन्नथ्यो होला। कामको भारी महामन्त्री पदमा पहिल्यै धेरै भएकाले यो पदलाई चुनावमा उठ्न दिन हुन्न। यस्तो व्यवस्था विदेशका अन्य दलमा पनि रहेको छ। महामन्त्री जस्तै केही पद थप सिर्जना गरी, त्यस्ता पद चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ र पार्टी पोलिटिक्स र इलेक्टोरल पोलिटिक्सको सहज रूपान्तरणका लागि उचित व्यवस्था गरिनु पर्छ।
पार्टी सदस्यहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। सभापतिले पार्टी स्थापनाका बेलामा नै सुरु गरेको नेपालमा नै बनेको लुगा लगाउने अभियानलाई पार्टी सदस्यहरूमा व्यापक बनाउनुपर्छ। त्यही सोचेर, पार्टीभित्र उत्पादन प्रवर्द्धन विभाग पनि गठन गरियो, घण्टी मार्ट खोल्ने अवधारणा पनि ल्याइयो तर पार्टीको जोखिम मोल्ने क्षमता कमजोर देखिएकाले ल्याइएका अवधारणा त्यहीं तुहियो। तर यो अवधारणालाई तुहिन दिन हुन्न। घण्टी मार्ट खोली, पार्टी सदस्यलाई नेपाली सामान नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
पार्टीका नेताहरूमा आत्मनिर्भर अभियान अनिवार्य रूपमा लागू गर्न जरूरी छ। अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्न भने पनि को कति आत्मनिर्भर छ भनेर लेखा जोखा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बिहान उठेको साबुन नेपाली प्रयोग गर्नुपर्छ, टुथब्रस र टुथपेस्ट नेपाली प्रयोग गर्न पर्छ, चामल र दाल नेपाली माटोमा उग्रिएको हुनुपर्छ, आदि इत्यादि, जति सकिन्छ त्यति। नेपाली सामानको उपलब्धता उत्पादन प्रवर्द्धन विभागले घण्टी मार्ट मार्फत् गर्न सक्छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान एकल रवि लामिछानेको मात्र हुनु हुँदैन, यो सामुहिक अभियान हुनुपर्छ, सुरुमा यो पार्टीको अभियान हुनुपर्छ र त्यसपछि यो देशको अभियान हुनुपर्छ।
उम्मेदवार छनोट विषयमा समीक्षा बैठकमा धेरैले राग्रो मान्छे नपाए खाली छोड्न पर्छ तर उठाउनकै लागि उठाउनु हुन्न भन्ने मत राखे।पार्टीमा थारै जना होउन् तर प्रतिबद्ध होउन् भन्ने धारणा राखे। त्यस्तै सहभागी सबैले पुराना पार्टी चिढ्याएर नयाँ पार्टी बन्दैन भने। त्यसकारण अबका दिनमा पुराना पार्टीलाई गाली गर्नुहुँदैन। परिस्थितिले, सन्दर्भमा जोड्न पर्दा छुट्टै कुरा, तर नयाँ पार्टीले आफ्ना कुरा सुनाउनुपर्छ, पुरानालाई गाली मात्र गर्न हुँदैन।
यथासक्य छिटो तपसिल कुराहरू पार्टीले निर्धारण गरी अघि बढ्नुपर्ने छ :
(क) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नामको स्वतन्त्र शब्दले केही अर्थ बोक्छ वा बोक्दैन? हिजोका रवि लामिछानेहरूलाई अबका दिनमा पार्टीमा स्थान हुने छ कि छैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरूको पार्टी हो वा होइन?
(ख) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठ्याक्कै नयाँ पार्टी बनाउने कि सुधारिएको पुरानो पार्टी तहको मात्र बनाउने?
(ग) आर्थिक पारदर्शिता, लेबी प्रणाली, आन्तरिक आर्थिक अनुशासन, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आदिमा पार्टीले बोल्ड निर्णय गर्न पर्छ। काम गर्नेलाई अघि बढाउनुपर्छ भने काम नगर्नेलाई पनि दण्ड सजायको भागीदार बनाउने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। केन्द्रीय नेताहरूलाई भूगोलका काम, संवाद कक्ष, गुनासो व्यवस्थापन लगायतमा रोष्टर नै बनाइ खटाइनुपर्छ।
(घ) सञ्चार, संवाद, समन्वय र सम्पर्क बलियो र बाक्लो बनाउनुपर्छ। हालको आइटी कम्पनीबाट काम हुन नसकेको, महङ्गो पनि भएकाले, तत्काल पार्टीमा आबद्ध साथीहरूलाई एप बनाउन आवश्यक टोलीमा बस्न आह्वान गर्ने, उपयुक्त टोली बनाई, टेन्डर विधिले नयाँ आइटी कम्पनीबाट नयाँ एप बनाउन जरूरी छ। यो यथासक्य छिटो गर्न जरूरी छ। पार्टीको एप पार्टी जीवनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। त्यस्तै टकिङ पोइन्ट्स उपलब्ध गराउन, पार्टीका कामका बारेमा पार्टी सदस्यमा निरन्तर सञ्चार हुने विधि आदि स्थापित गर्न पर्छ।
(ङ) घण्टी टाइमको पालना गर्दै आफैंबाट सुधार गर्नुपर्छ। बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनाई, घण्टी टाइमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। आफैंबाट सुधार गर्दै, भूगोलमा जाँदा साथीहरूसँग कुरा गरिदिने, निरन्तर सम्पर्कमा बस्ने जस्ता कार्य गरी आफ्नो र पार्टीमा खटिएका साथीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ।
(च) प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षकहरूको नियुक्ति गरी, टिओटी गरी, गाउँ गाउँमा प्रशिक्षण सुरु गर्नु पर्छ।
(छ) लिडरसीप एकेडेमीलाई तक्काल सुरु गर्नुपर्छ।
(ज) पार्टी बाहिर राखिने फरक मतमा के गर्न, निर्धारण गर्नुपर्छ।
(झ) जनस्तरका कार्यक्रम (घरदैलो, दबाब यात्रा आदि) मा जोड दिनुपर्छ।
(ञ) विकासको मोडलको ब्लुप्रिन्ट तयार पार्न आवश्यक कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन योजना र रणनीतिमा चल्नुपर्छ।
(ट) पार्टीको प्रस्तावना व्याख्या, उद्देश्य, मार्ग दर्शक सिद्दान्त, कार्यक्रम आदि तयार छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ।
(ठ) कामहरू धेरै भएका कारण पार्टीको केन्द्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि प्रशिक्षण म्यानअल बनाउन उपलब्ध पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट आह्वान गर्ने, आइटीका कामका लागि त्यस्तै, नीतिहरू दस्तावेजीकरणका लागि त्यस्तै।
(ड) पार्टी सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। ढिला नगरी हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार र बेथितिका फाइलहरू खोलिनुपर्छ।
पार्टी सरकारमा गएको कुरालाई आम पार्टी सदस्य एवं शुभचिन्तक अधिकांशले चित्त बुझाएनन्। पार्टी सभापतिकै कतिपय सामाजिक सञ्जाल एवं कार्यक्रमहरूमा राखिएका अभिव्यक्तिलाई पार्टी २०८४ सम्म सरकारमा जाँदैन भनेर बुझिएको रहेछ। तथापि पार्टी सरकारमा गएपछि अब ह्वात्तै छोड्दा त्यसले झन् नकारात्मक सन्देश जाने धेरैको बुझाइ छ। सरकारमा गएपछि काम गर्न दिँदैनन् र हामीले हाम्रो वाचाअनुसार काम गर्ने प्रयास गर्ने र काम गर्न नदिएपछी छोड्न पर्छ भन्ने अधिकांशको मत रह्यो। तर मन्त्रीहरूले पार्टीको वाचा पत्र र आफैँले प्रतिपक्ष हुँदा उठाएका मुद्दाअनुसार चलेनन्, चल्ने प्रयास पनि गरेनन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। कुर्सीमा बस्ने काम बाहेक केही पनि पार्टीका मन्त्रीहरूले गरेनन्। पार्टीका मन्त्रीहरूको अक्षमताको ढाल बन्दा पार्टी मन्त्रीहरूको अक्षमतासँगै सती त जाने होइन भन्ने डर व्याप्त छ। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिनुपर्छ अनि मात्र पार्टी जोगिन्छ भन्ने मत पनि जाहेर भए। राजेश हमालको कुनै कुनै फिल्म जस्तो अब त फाइट आउला, अब त फाइट आउला भन्दा भन्दै फिल्म सकिएजस्तै, अब त मन्त्रीहरूले फाइल खोल्लान्, अब त फाइल खोल्लान् भन्दा भन्दै सकिने त होइन भन्ने डर पलाएको छ। कुनै पनि हालतमा केही निश्चित व्यक्तिहरूको अक्षमताका कारण पार्टी बली चढ्नु हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालय बाहेकको मन्त्रालय सुतिरहेको त छैन भन्नेसम्मको आरोपहरू लागे। पार्टीले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ र महामन्त्रीको रूपमा मलाई त्यस्तो अस्तित्व देखाउन निर्णायक कदम चाल्नका लागि पार्टी सदस्य एवं शुभचिन्तकहरूले घच्घचाएका छन्।
ओली र प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा बालेनसँग मिल्नु जाती। समीक्षा बैठकमा सहभागी अधिकांशको मत पनि बालेनसँगको सहकार्यलाई लिएर थियो। बालेनको टिमसँग हामी नियमित सम्पर्कमा रहे पनि, बालेन आफैंको भनाइ अनुसार उनी राजनीतिमा छैनन्, र स्थानीय निकायका प्रमुख हुन् र उनको विचारमा यो एक गैरराजनीतिक पद हो। बालेन राजनीतिमा आउँछन् वा आउँदैनन्, आए फरक दल खोलेर आउँछन् कि आउँदैनन्? र आउँदा स्थानीय निकाय गैरदलिय हुनुपर्छ भनेर बोकेको राजनीतिक एजेन्डा त्याग्छन् कि त्याग्दैनन्? २०८४ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूको छुट्टै टोली बनाएर, स्थानीय निकाय गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अभियानलाई बालेनले अघि बढाउन सक्छन् र २०८९ को चुनाव ताका मात्र पार्टी खोल्ने सम्भावना छ। बालेनसँगको सहकार्यको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, बालेनले उठाएका राजनीतिक एजेन्डामा हाग्रो सहमति छ वा छैन पनि महत्वपूर्ण छ। हामी स्थानीय निकायलाई गैरदलियरूपमा अघि बढाउन तयार छौं वा छैनौं? अराजनीतिकरणको मूल मुद्दा रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि भएकाले स्थानीय निकाय गैरदलीय नै हुनुपर्ने पार्टीको मुल मुद्दासँग मेल खान्छ।
तर पछिल्ला दिनमा अराजनीतिकरणको मुद्दा हामीले बिर्सिएका छौं र हामीले पनि सानादेखि ठूलासम्म ठाउँहरूमा राजनीति कता न कता सुरु गरिसकेका छौं। हामी हाम्रो मूल मुद्दा अराजनीतिकरणको मुद्दामा फर्कने, स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरूको पार्टी बनाउने, स्थानीय निकाय गैरदलीय बनाउनेमा सहमत हुँदै स्थानीय निकायलाई गैरदलीय बनाउने अभियान चलाउने र स्वतन्त्र पार्टी पनि स्थानीय निकायको चुनावमा भाग नलिने हिम्मत सहितको निर्णय गर्न सके, बालेनसँगको सहकार्य त्यति पर छैन। बालेनले उठाउँदै आएको नदी किनारको अनाधिकृत बस्तीका विषयमा सरकारमा रहेको बेला सहयोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने बालेनसँगको सहकार्यको बाटो खोल्न सकिन्छ। बालेन, गोपी हमाल र हामी मिल्ने हो भने २०८४ मा स्पष्ट बहुमतको सङ्केत छ तर यो मिलन २०८३ तिर मात्र हुँदा पुरानाले हामी विरूद्ध त्यति धेरै खेल्न सक्दैनन् तर माहोल अहिलेबाट बनाउन जरूरी छ। बालेनसँग दूरी बढाएर अघि बढ्दा त्यसले हामीलाई थप क्षति मात्र हुन्छ। आजको दिनमा ओली र प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नको साटो बालेनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि हितकर छ।
मेरो विचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरूको पार्टी बन्न पर्छ। यसले जान्नेलाई छान्ने अवधारणा अनुसार अघि बढ्न पर्छ। समावेशीतालाई जान्नेलाई छान्नेमा सम्मिश्रण गर्न सक्नुपर्छ। अराजनीतिकरण हाम्रो मूल मुद्दा हुनुपर्छ। आजका नियुक्तिहरू पुराना पार्टीमा लागेको होस् वा नहोस्, परवाह नगरी जान्नेलाई छान्ने अवधारणा अन्तर्गत हुनुपर्छ र नेपालीलाई आफ्ना काम गर्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिनै पर्ने बाध्यताबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसीहरूको हो, एमाले एमालेहरूको हो, माओवादी माओवादीहरूको हो, रास्वपा सबै नेपालीको हुनसक्न पर्छ। रास्वपा र अन्य दलबीचको रेखाङ्कन मेटाइनुपर्छ। पुराना दलमा भएका राग्नो मान्छेले पनि भनोस्, तीनले राम्रालाई अघि नबढाए घण्टी विकल्प छ। घण्टीको जन्म घण्टी बजाउनका लागि हो। हामी आवधिक पार्टी हौं, बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्यसम्मका लागि। हामीलाई देश बन्नु छ, पुरानैले बनाए पनि सही तर पुरानाले बनाउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीलाई देखाएर पुरानाभित्रका नयाँ मान्छेहरूले पुरानैमा घण्टी बजाएर पुरानैलाई सुधार्छन् भने पनि त्यसमा हामीले हाम्रो जीत देख्नुपर्छ, नेपाल र नेपालको जीत देख्नुपर्छ।
समीक्षा यात्रामा राखिएका यी कुराहरू सबै गर्न सकिए हामी जनताले पार्टीप्रति देखाएको विश्वासको दियोलाई बालिराख्न सकिन्छ। आकाशमा मडारिएका बादलहरू हटी, सुन्दर बिहानीको परिकल्पना सहजै गर्न सकिन्छ। तर यी पार्टीभित्र कुनै पनि काम फत्ते गर्न गाह्रो छ, किनभने हामी अस्थायी समाधान खोज्छौं, कसैले भनेको, दिएको काम गरेन भने के? यसको जवाफ हामीसँग छैन।
प्रतिवेदनका आधारमा काम गरे के सबै समस्या हल हुन्छन्? हल हुँदैनन्, हल हुने विधितर्फ जान्छ। समस्या हरेक ठाउँमा हुन्छ, त्यसपछि नयाँ खुड्किलाका समस्या आउँछन्। समीक्षा निरन्तर गरिरहनुपर्छ र एउटा कुरा बुझ्न पर्छ, सुधार क्रमिक मात्र हुँदैन, भ्यागुताको उफ्राइ जस्तो उफ्राइको तरिकाले पनि हुन्छ।
पाँच पाण्डवमध्ये सहदेवलाई पाण्डुको मृत्युपछि त्रिकालदर्शनको शक्ति प्राप्त भएको थियो। उनलाई भूत, भविष्य र वर्तमान देख्ने गरी त्रिकाल दर्शनको शक्ति प्राप्त थियो। त्रिकालदर्शी सहदेवले भविष्यको घटना बताउलान् भनेर श्रीकृष्णले सहदेवलाई आफूलाई थाहा भएको केही कुरा कसैलाई बताए मृत्यु हुने श्राप दिए। त्यसैले महाभारतमा सहदेवलाई सबै थाहा भए पनि उनी चुप बसे। आज पार्टीको वर्तमान भनेको जनमत छैन। जनमत जति छ, त्यसको आधारमा आज नै चुनाव हुने हो भने पार्टी हम्मे हम्मे तरिकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ला र प्रत्यक्षमा १-२ सिट जित्ला। भोलिका दिनहरू आजकै स्थितिअनुसार अघि बढे, पार्टीको हालत विवेकशीलसरी हुनेछ। यो भविष्यलाई नजिकबाट देखेपछि, भन्नु वा लेख्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न ममा आयो। भागवत गीतालाई मैले सधैं मानेको छु र श्रीकृष्णको वचनलाई सधैं टेरेको छु। यहाँ श्रीकृष्णले नभन्नु भनेका रहेछन्। तर पार्टीलाई जन्मदाताकै रूपमा होस् वा नेपाली जनताको आशाको रूपमा रहेकाले मलाई मेरो पार्टीप्रति माया छ, चिन्ता छ। यसरी दुर्घटना हुँदैछ भन्दा श्रीकृष्णका अनुसार मेरो अर्थात् महामन्त्री पदको मृत्यु पनि हुनसक्छ। अर्थात मलाई घोक्राएर पार्टीबाट निकाल्न पनि सक्छन्। आगामी राजनीतिक जीवनका लागि यो घातक सावित हुनेछ । तथापि यो पटक श्रीकृष्णका वाणीभन्दा एउटा धुन मनमा बढी गुञ्जियो - 'म मरे पनि, मेरो देश बाँचिरहोस्, म नरहे पनि मेरो पार्टी बाँचिरहोस्।'
प्रतिक्रिया