युनिकोड
नेपालका दलहरूका लागि माघ, फागुन, चैत र वैशाख महिना आन्दोलनको मौसम हो।
२०४६ सालको बहुदल ल्याउने जनआन्दोलन होस् कि ०६२÷०६३ को गणतन्त्रको जग बसाल्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलन किन नहोस्। चैतमै सुरु भएका आन्दोलनले व्यवस्था नै उलटफेर ल्याइदिएका पनि छन्।
यसो भनेर अरू बेला कुनै आन्दोलन नै नभएका होइनन्। तर, प्रभावकारी यही समयमा भएका छन्।
कृषिमा निर्भर नेपालीहरू केही रूपमा फुर्सदिलो हुने समय पुसदेखि वैशाखसम्म हो। चैतमा केही नेपालीले धान लगाउँछन्। तर, अधिकांशको रापाइँ जेठदेखि साउनको बीचमा चल्छ।
त्यसपछि वर्षाको कारण यात्रा र भेलाका प्रायः गतिविधि ठप्प हुन्छन्। लगत्तै दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाड आइपर्छन्। त्यो सकिएपछि चिसो मौसम सुरु हुन्छ।
चिसोमा पनि मानिस भेला पार्न मुस्किल पर्छ। यही भएर नेपालमा चिसो सकिएलगत्तै कुनै न कुनै विषय उठाएर आन्दोलन थाल्ने चलन नै बसेको छ।
संसदको दोस्रो, चौथो र पाँचौँ शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले पनि ढल्कँदो हिउँदसँगै सडक तताउने जमर्काे गरेका छन्।
तर, तीनवटै पार्टीका कार्यक्रमका नारा र ढाँचा फरक भए पनि उद्देश्य भने समान छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले माघ २१ देखि दबाब यात्रा थालिसकेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथानसम्म २४ किलोमिटर यात्रामा सभापति रवि लामिछाने खटिएका छन्।
रास्वपाले आगामी चैत २१ सम्मको दुई महिने अवधिमा ७ वटै प्रदेशका ३–३ वटा राष्ट्रिय आयोजनामा दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेको छ।
दबाब यात्राका लागि केन्द्रीय तहका नेतालाई खटाइएको रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
२० सांसदसहित २१ जनाले दबाब यात्राको अगुवाइ गर्दै छन्।
सभापति लामिछाने नेतृत्वको टोलीले चितवनको ‘नारायणगढ–पुल्चोक–गोन्द्राङ’ सडकमा दबाब यात्रा गर्नेछन्।
पुस ९ मा रास्वपाले चितवनको नारायणगढदेखि बुटवलसम्म ११३ किलोमिटर सडक खण्डमा दबाब यात्रा गरेको थियो।
सो यात्राले अलपत्र अवस्थामा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक पुनःनिर्माणले गति लिएको ढकाल दाबी गर्छन्।
रास्वपाका नेताहरू सरकार गिराउन वा व्यवस्थाविरुद्ध आफूहरू सडकमा नओर्लिएको दाबी गर्छन्।
त्यसो भए रास्वपाको आन्दोलनको उद्देश्य के हो त?
उनीहरू विकास–निर्माणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहेको बताउँछन्। हालका दलहरूले विकासलाई गति दिन नसकेकाले दबाब दिनुपरेको तर्क रास्वपा नेताहरूको छ।
तर, आफ्नो दबाबबाट विकासले गति लिन्छ भन्नेमा रास्वपा नेतृत्वलाई विश्वास छैन। त्यसैले दबाबमार्फत् ठूला राजनीतिक दलहरूलाई नंग्याउने र असन्तुष्ट जनमनोविज्ञानलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ पनि रास्वपाको देखिन्छ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनविरुद्ध बेग्लै प्रदर्शनको तयारीमा जुटेको छ।
सुरुमा संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यतिले नपुगे सडकमै आउने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार फागुन ८, ९ र १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठकले आन्दोलनको स्वरूप तय गर्नेछ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यस विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसबेला आन्दोलनको कुन रूप हुन्छ ? कसरी हामी प्रस्तुत हुन्छौँ ? त्यो पार्लियामेन्टमा मात्र सीमित हुन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ गौतमले भने।
सरकार ढाल्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उनको दाबी छ।
‘सरकारले कुनै पनि डेलिभरी दिएन,’ गौतम भन्छन्, ‘जताजतै असफलता र अस्तव्यस्तता मात्र छ। राजनीतिक स्यायित्व कायम गर्न सकेन, विकास आयोजना ठप्प छन्। बजेट छैन, ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति छ। ’
सरकारविरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन कति दिनको भन्ने एमालेले घोषणा गरिसकेको छैन।
‘सबै क्षेत्रका सूचकांकले सरकार असफलतातिर गएको देखिएकाले सरकारलाई सच्चिन, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न, विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले थपे,’ ‘सरकार सचेत भएन, मानेन भने पार्लियामेन्टमा संगठित ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं। त्यति गर्दा पनि मानेन भने सडकमा आउनुपर्ने हुन सक्छ।’
अर्कोतिर, नयाँनयाँ व्यक्ति र शक्तिप्रति जनउभारका कारण पनि उसले आउँदो चुनाव थप चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरेको छ। त्यसैले जनतासँग सामीप्यता कायम राख्न र जनसमर्थन अन्यत्र ढल्किन नदिने रणनीतिअनुरूप सडक संघर्षका कार्यक्रम बनाउन एमाले लागेको हो।
उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यवस्था नै फेर्ने गरी आन्दोलन थाल्ने दाबी गरेको छ।
त्यसअघि सरकारलाई मागपत्र बुझाउने राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको जस्तै मागपत्र बुझाउने र सम्बोधन नभए आन्दोलन थाल्ने उनको भनाइ छ।
‘ठ्याक्कै मिति निर्णय भइसकेको त छैन तर केही प्रक्रिया थालेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्छौँ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।’
सांसद डा. धवलशम्शेर राणा आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बनाइएका छन्।
उनले आन्दोलनको मोडालिटी बनाउने कामलाई अन्तिम रूप दिएपछि राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘मागपत्रबारे जानकारी दिन राष्ट्रिय एकता यात्रा र जागरण यात्रा थाल्छौँ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसलगत्तै सरकारको धारणा हेरेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्छौँ।’
दबाबमूलक दुईवटा कार्यक्रम गरेपछि परिवर्तनकारी दलसँग राप्रपाका नेताले संवाद गर्ने उनले बताए।
‘अहिलेका प्रणाली ल्याउने शक्तिसँग एउटै टेबुलमा बस्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ। यदि बस्नुभएन भने अहिलेको अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘त्यसका लागि जनदबाब आवश्यक छ। हामी माहोल बनाउँदैछौँ।’
राप्रपाले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न जनतालाई सडकमा उतार्न खोजेको नेताहरू बताउँछन्।
‘यथास्थितिमा देश अघि बढ्न सक्तैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रणाली नै असफल भयो,’ श्रेष्ठले राप्रपाको निष्कर्ष सुनाउँदै थपे, ‘अब आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि जनताको तागतमा दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निचोड हो।’
यसबाहेक स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले निरन्तरजसो आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन्।
शनिबार मात्र उनले काठमाडौंमा बृहत मोटरसाइकल र्यालीसहितको कार्यक्रम गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही माग राखेका छन्।
यी सबैको उद्देश्य भने जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा पार्नु नै देखिन्छ।
प्रतिक्रिया