ओली–प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री र ‘जनताको जनवाद’ साटासाट

एक महिनाअघि सत्तारुढ नेकपामा सुरु भएको आन्तरिक तरङ्ग अघिल्लो हप्तादेखि आफसेआफ आफै साम्य हुन पुगेको छ। तरङ्गका सिर्जनाकर्ता पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए।

नेकपाभित्र सिर्जना भएको पहिलो तरङ्गका सिर्जनाकर्ता थिए, पार्टीभित्र प्रम केपी शर्मा ओलीपछिको बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। जेठ तेस्रो साताको सुरुवातमा एक पत्रकार ऋषि धमलासँग प्रचण्डले जे अभिव्यक्ति दिए, त्यसले नेकपा र नेकपा बाहिर ठूलै तरङ सिर्जना गरेको थियो।

त्यो अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले पार्टी एकताको क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीसँग लिखित सहमति भएको स्वीकार गरेका थिए। र, ओलीले त्यसको पालना गर्ने ‘विश्वास’ व्यक्त गर्दै सहमति अनुसार नभए अनिष्ठ हुनसक्ने ‘चेतावनी’ दिएका थिए।

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा नयाँदिल्लीमा रहेका बेला आएको थियो। प्रम ओली उतै रहेका बेला आएको प्रचण्डको अन्तर्वार्ताले भारतमा समेत तरङ्ग सिर्जना गर्यो।

ओली नयाँदिल्लीमा रहँदा प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला भएको सहमतिमाथ टेकेर जे बोलेका थिए, नयाँदिल्ली पनि खासमा यही चाहन्छ। त्यो हो, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा ओली–प्रचण्डबीच भएको ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति’ को कार्यान्वयन।

०००
यो कुरा बुझ्न ०७५ भदौमा नयाँदिल्ली जाँदा उनले भारतीय नेताहरुसँग गरेको कुराकानी र काठमाडौँ फर्कनुअघि ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ का लागि प्रशान्त झालाई दिएको उनको अन्तर्वार्ता हेर्नुपर्छ।

प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता लिनेक्रममा झाले सोधेका थिए, ‘एमालेसँग पाटी एकताको खास के विषयमा सहमति भएको थियो? ओलीले दुई बर्षभित्र तपाईंलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा दुबै दिन्छु भनेर प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका छन्। त्यो पुरा गरेनन् भने के हुन्छ?’

प्रचण्डको उत्तर थियो, ‘(ओलीले सहमति पुरा गरेनन् भने) त्यसपछि हामी विचार गर्नेछौँ। हालका लागि हामी निकै सतर्कताका साथ अघि बढिरहेका छौँ, म त्यही भावनाका साथ अघि बढिरहेको छु, यो कुरा मैले भारतीय नेताहरुलाई पनि भनेको छु।’

त्यो भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रम मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतसँग भेटघाट र कुराकानी गरेका थिए। त्यो कुराकानीमा भारतीय पक्षले ओली–प्रचण्डबीच पार्टी एकताको बारेमा भएको ‘आलोपालो सहमति’ का विषयमा चासो राखेको थियो।

सहजरुपमा बुझिने कुरा हो, भारतीय पक्षले विना राजनीतिक उद्देश्य प्रचण्डलाई नयाँदिल्ली भ्रमणको निम्तो दिएको थिएन। खासमा ‘भावी प्रधानमन्त्री’ कै रुपमा प्रचण्डलाई नयाँदिल्ली निम्त्याएर मानमनितो दिइएको थियो। र, ‘आलोपालो सहमति’ बारे जिज्ञाशा/चासो राखिएको थियो।

‘प्रधानमन्त्री आलोपालो गरी चलाउने’ भन्ने सहमतिबारे नयाँदिल्लीको संस्थापनमा चासो मात्र छैन थिएन...छैन, त्यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना पनि छ। किनभने, ओली र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध बाहिरबाट हेर्दा ‘एकदमै सुमधुर’ जस्तो’ देखिएपनि खासमा त्यो सम्बन्ध भैँसी र जोगीको जस्तो छ।

अर्थात्, जोगी र भैँसी झगडा गरेका त हुँदैनन्। तर, भैँसी देखेर जोगी डराइरहेको हुन्छ, जोगी देखेर भैँसी। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर नयाँदिल्ली गएपछि नै दुईबीच ‘सुलह’ भएपनि अहिले पनि दिल्लीसँग ओली डराएकै छन्, ओलीसँगपनि दिल्ली डराएकै छ।

आलोपालो सहमति कार्यान्वयन हुँदा ओली सिँहदरवारबाट हट्छन्, त्यो ठाउँमा प्रचण्ड पुग्छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँदिल्लीलाई खासै फाइदा त नहोला, त्यो पछि देखिने कुरा हो। तर भैँसी र जोगीलाई एकअर्कासँग डर भएजस्तै डरको सम्बन्ध प्रचण्ड–नयाँदिल्लीबीच हुने सम्भावना तत्कालका लागि छैन।

भदौ (०७५) मा नयाँदिल्ली जाँदा भारतीय पक्षसँगको गोप्यवार्तामा ओलीको सहमतिबारे प्रचण्डले जे कुरा भनेका थिए, प्रधानमन्त्री ओली यसपटक नयाँदिल्लीमा रहेका बेला प्रचण्डले काठमाडौँमा त्यही कुरा दोहोर्याए। आफू नयाँदिल्लीमा रहेका बेला त्यस्तो कुरा बताएपछि प्रम ओली स्वभाविक रुपमा अप्ठेरोमा परे।

भलै, चतुर ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले आफूलाई असहज नबनाएको सन्देश नयाँदिल्लीमा दिन खोजे। नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा पत्रकारहरु र काठमाडौँ फर्कनेक्रममा विमानभित्र धमलासँगै कुराकानी गरेर त्यो सहमति पालना हुने प्रष्टिकरण दिए। ओली आफैले यो स्थितिलाई ‘नर्मलाइज’ गरिदिए।

०००
तर, नेपाल फर्केपछि उनले प्रचण्डको मेख ‘जबज’ सम्बन्धी विषय उठाएर मार्न खोजे।

अन्तरिम प्रयोजनका लागि नै सही, पार्टी एकताको क्रममा नेकपाले ‘जनताको जनवाद’ लाई आफ्नो कार्यनीति बनाएर वैचारिक–कार्यनीतिक विषय सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याइसकेको थियो। एमालेको ‘जबज’ र माओवादीको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका सकरात्मक पक्षलाई समेटेर ‘जनताको जनवाद’ भन्ने शब्दावली ‘क्वाइन’ गरिएको थियो।

तर, ओलीले नयाँदिल्लीबाट काठमाडौँ फर्केपछि प्रकाशन हुन बाँकी रहेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ का कतिपय विषयवस्तुमा अडान लिइदिए। प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ होइन, ‘जबज’ नै पार्टीको राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशाको रुपमा उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने कठोर अडान लिए।

यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा मंसिरमै छाप्ने निर्णय भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको छैन। काठमाडौँ फर्केपछि ओलीले मुखै फोरे। र, ‘जबज नै राखेर राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित गरौँ, नत्र प्रकाशन नै नगरौँ’ भन्न थाले।

प्रचण्ड मानेनन्, तर ओलीले उही कुरा दोहोर्याइरहे। अर्थात्, ‘जबज’ लाई उनले ‘राजनीतिक कार्ड’ का रुपमा प्रयोग गरे।

पार्टी एकतापछि लामो समय ओली–प्रचण्डको ‘केमिष्ट्री’ खुबै मिलेको थियो। तर, ओलीको आफ्नै कार्यशैली र शक्ति आर्जनका लागि बरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पार्टीभित्र ‘पोजिसन’ लिन थालेपछि केही कारणहरुले गर्दा पार्टीमा ओलीको पार्टीमा पहिलेजस्तो शक्ति रहेन, छैन।

एक त, देखावटी रुपमा नै सही, अध्यक्षको शक्ति उनले अर्का अध्यक्षसँग ‘सेयर’ गर्नु परेको छ। अर्काे, एकताका क्रममा गठन गरिएका सबै तहका कमिटीहरुमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि भाग लगाउनु परेको छ।

थप के पनि भएको छ भने, ओलीको कार्यशैलीसँग दिक्क भएका प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको हिमचिम पनि विस्तारै बढ्न थालेको छ। यो स्थितिमा, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला तहसम्म प्रचण्ड–नेपाल मिल्दा यही पक्षको बहुमत हुने स्थिति छ।

प्रचण्ड–नेपालबीचको यो एकता महाधिवेशनसम्म कायम रह्यो भने ओली त्यहाँ निर्णायक रुपमा कमजोर हुनेछन्। यही अवस्था नआवस् भनेर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम जस्ता जबजका अनुयायी पूर्व एमालेहरुलाई प्रचण्ड नजिक हुन नदिने प्रयासस्वरुप उनले ‘जबज कार्ड’ लाई हतियार बनाएर प्रचण्डविरुद्ध फायर खोल्ने प्रयास गरेका थिए।

तर, प्रचण्डविरुद्ध फायर खोल्ने योजनालाई सघाउन नेपाल, खनाल र गौतमले आफ्नो काँध ओलीलाई उपलब्ध गराउन चाहेनन्। बरु, उनीहरुले ७ फागुन ०७४ कै दिन ‘जनताको जनवाद’ लिखितम गरिसकेको स्मरण ओलीलाई गराए।

नेपाल, खनाल र गौतमको साथ पाएको भए ओली पक्षले यो विषय उठाइरहन्थ्यो। तर, पूर्व एमालेका उपरोक्त नेताको साथ नपाएपछि उनी ‘जबज’ को अडानबाट पछि हटेका छन्। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका भनाईमा, ‘जनताको जनवाद’ नै उल्लेख गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने आन्तरिक सहमति पार्टीभित्र भइसकेको छ।

र, ‘आलोपालो सहमति’ बारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जसरी तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो, त्यसैको ‘मेख’ मार्न ओलीले उठाएको ‘जबज’ को विषयले सिर्जना गरेको तरङ्ग तत्कालका लागि शान्त हुन पुगेको छ।

यो परिस्थितिलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने, ओली–प्रचण्डबीच फेरि प्रधानमन्त्री पद र ‘जनताको जनवाद’ साटासाट हुन पुगेको छ। पद (प्रधानमन्त्री) र विचार (जनताको जनवाद) को साटासाट पहिलो पटक ०७४ फागुनमा पनि यसैगरी भएको थियो।

०००
यो प्रसङ्ग बुझ्न संक्षिप्त रुपमा ०७३ फागुन पहिलो हप्तातिरै फर्कनुपर्छ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ फागुन ०७४ मा एकता गर्ने तयारी थियो। यसको अन्तिम तयारी स्वरुप लागि २ फागुन ०७४ मा नेकपा निकट व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको मानभवनस्थित निवासमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बस्यो।

तर, त्यो बैठकको सुरुवातमै बरिष्ठ नेता नेपालले एकाएक ‘जबज एमालेले छाड्न नसक्ने’ बताइदिए। एकतामा ओली–प्रचण्ड हावी रहेको स्थिति मध्यनजर गर्दै उनले यस्तो अडान सार्वजनिक गरेका थिए। अप्ठेरोमा परेका ओलीले पनि नेपालको अडानलाई समर्थन गरिदिए। त्यसपछि ३ फागुन (०७४) मा गर्ने भनिएको एकता भाँडिन पुग्यो।

पार्टी एकता गर्ने भनिएको दिन (३ फागुन ०७४) नै माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री त बने। तर, ‘जबज’ सम्बन्धी अडानका कारण अघिल्लै दिन पार्टी एकताको वातावरण भाँडिएका कारण उनी नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्ने भन्ने आशंका सुरुकै दिनदेखि हुन थाल्यो। ओली दबाबमा परे।

त्यही दबाबमा परेका ओलीले जबज सम्बन्धी अडान त्यागे। ६ फागुनका दिन विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको लोकन्थलीस्थित निवासमा भएको ३ घण्टा भन्दा लामो वार्तामा उनले कुनै वैचारिक धरातलमा रहेर पार्टी एकता कसरी गर्ने, त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्डसँग आग्रह गरे। प्रचण्डबाट आउने प्रस्ताव स्वीकार गर्ने बचन पनि दिए।

पार्टी एकताका साथै प्रधानमन्त्री पदलाई समेत सुरक्षित गर्न ओलीले प्रचण्डसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। किनभने, ३ फागुनमा हुने भनिएको एकता टरेपछि ओली तत्कालिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ‘मिलिजुली सरकार’ को प्रधानमन्त्री बनेका थिए, बहुमतको प्रधानमन्त्री होइन।

बहुमतको सरकार पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व भयो भनेमात्र ढल्छ। ‘मिलिजुली सरकार’ भने अर्काे ‘पार्टनर’ ले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ढल्छ, जसरी ०७३ असारमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो।

०७४ फागुनमा दोस्रो पटक प्रम बन्दा ओलीले ‘जबज’ मा अडान लिएर ०७३ असारमा जसरी हट्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहेनन्। बरु, झण्डै २५ बर्षदेखि मान्दै आएको ‘जबज’ को साटो ‘जनताको जनवाद’ उल्लेख गरिएको ७ फागुन ०७४ को ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसैका आधारमा ३ जेठ ०७५ मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो।

त्यही एकतापछि प्रतिनिधि सभामा नेकपाको बहुमत हुन पुग्यो। त्यही बहुमतका आधारमा ओली अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान छन्।

०००
‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को कुरा उप्काएर ठूलै तरङ्ग सिर्जना गरेपछि प्रचण्ड चुप लागेका छन् भने ‘जबज’ छाड्न नसकिने अडानमार्फत् प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीपनि पछि हटेका छन्।

आलोपालो प्रधानमन्त्री र जबज सम्बन्धी प्रकरणले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा तरङ सिर्जना भइरहँदा ओली–प्रचण्डबीच थुप्रै पटक भेटघाट र छलफल भयो। र, अघिल्लो हप्ता उपरोक्त विषयले सिर्जना गरेको तरङ्ग पनि साम्य हुन पुग्यो।

पटक–पटकका भेटघाटमा ओली–प्रचण्डबीच के सहमति भयो, त्यो त सार्वजनिक भएको छैन। तर, जसरी ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ र ‘जबज’ प्रकरणले एकपछि अर्काे गर्दै तरङ्ग सिर्जना गरे। र, ओली–प्रचण्डबीचको भेटघाटपछि साम्य भयो, यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने, ०७४ फागुनमा झैँ यसपटक पनि सत्तारुढ दलका यी दुई शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री पद र जनताको जनवाद साटासाट भयो।

अर्थात् चाहना अनुसार नै ओलीले अझै केही समय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भए। अनि, नेकपापनि प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार ‘जनताको जनवाद’ एकताको महाधिवेशन अवधिभरका लागि आफ्नो वैचारिक कार्यदिशा मानेर जाने भयो।