‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजीको अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाले गरे स्वागत

हरेक वर्ष फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न पेशाकर्मी र नागरिकहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका हुन्।

फैसलापछि एउटा दलविशेषले गरेको विवादित निर्णयलाई सम्पूर्ण देशले ‘दिवस’ का रूपमा मान्नुपर्ने बाध्यता हटेको उनीहरूले मंगलबार निकालेको सामूहिक वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघ २९ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइपछि यही पुस १३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। 

‘...संयुक्त इजलासबाट जारी जनयुद्ध दिवसलाई मान्यता दिन नमिल्ने उत्प्रेषण आदेशका कारण नेपालको भविष्यतर्फको यात्रा थप एक कदम सहज बनेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्। 

सर्वोच्चले त्यसबारेको फैसलामा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोहीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ शब्द प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको र नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको जनाएको छ।

सर्वोच्चको संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्वकाल सम्बन्धी निर्णय शृंखलाले नेपाली समाजको प्रतिरक्षा तथा द्वन्द्वपीडितको जवाफदेही र परिपूरणको मागलाई विस्मृतिमा जान नदिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा सुमन अधिकारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, पम्फा बुढाथोकी, हिरा तिवारी (शर्मा), पूर्णीमाया लामा, सावित्री श्रेष्ठ, राधिका भट्टराई, शिवकुमार बुढाथोकी, रिता सेन, एकमाया विश्वकर्मा,  हरिकुमारी खड्का, मञ्जु रावल, शोभा बिसी, शंकर बुढाथोकी, भगवती खतिवडा, नेत्रबहादुर भण्डारी, रमेशकुमार वाग्ले, सावित्री चिलुवाल, रिता कार्की, नयनबहादुर शाही, गोइला शाही र वास्मती शाहीको हस्ताक्षर छ।

त्यसैगरी कृष्ण गौतम, श्यामसुन्दर केसी, पार्वती कार्की, गोपालबहादुर शाह, सोम निरौला, हुमनाथ दवाडी, नीतु पोखरेल, त्रिलोकबहादुर चन्द, लेनिन विष्ट, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी र सुशील प्याकुरेलले पनि वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।