युनिकोड
संघीय संसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति सिफारिस झण्डै एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ।
गत २५ मंसिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानको धारा १०६ अनुसार सचिव पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए।
तर, सो सिफारिसलाई ‘रीत नपुगेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले २९ दिनदेखि रोकेर राखेको छ। राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले यो विषय अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।
‘यो विषय अहिले अध्ययनकै क्रममा छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘रीत नपुगेको देखिएपछि अध्ययनका लागि उहाँ (राष्ट्रपति)ले राख्नुभएको हो।’
स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवलाई महासचिव बनाउँदा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राष्ट्रपति कार्यालयको छ।
सँगसँगै, पाण्डेयको नारिकता विवाद, सचिव पदमा बहाल हुँदाहुँदै गरिएको नियुक्ति सिफारिस लगायतका कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हुनसक्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो।
सिफारिसकर्ताले कानुन र व्यवस्था मात्रै नभई उपयुक्त पात्र हो वा होइन भन्ने पनि बुझ्नपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।
‘सिफारिसकर्ताले कानुन र व्यवस्था हेरेर सिफारिस भएको व्यक्ति को हो? उपयुक्त पात्र हो वा होइन भन्ने हेर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस्ता विषय फर्काएर अदालत पुगेपछि राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारबारे प्रश्न उठ्छ, नफर्काउँदा कानुन मिचिने डर हुन्छ। योग्य मान्छे भएपनि प्रक्रिया नपुग्दा सिफारिस हुने व्यक्तिलाई लाई पनि आंच आउँछ।’
उता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयले भने यसअघि पनि राजीनामा गराइएको नजिर नभएकाले यो तर्क उपयुक्त नभएको बताएको छ।
‘उहाँ (पद्मराज पाण्डेय) सचिव हुँदा पनि नायब महान्यायाधिवक्ता नै हुनुहुन्थ्यो,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार दुर्गाप्रसाद शर्माले भने, ‘त्यतिबेला राजीनामा आवश्यक भएन, अहिले किन यस्तो कुरा आयो थाहा पाउन सकिएन।’
तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले घरायसी कारण देखाउँदै २४ मंसिरमा ८ महिना पदावधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट (२५ मंसिर) मा पाण्डेयलाई महासचिव पदमा सिफारिस गरिएको थियो। पाण्डेय गत वैशाखमा संघीय संसदको सचिव बनेका थिए।
महासचिवले राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउने प्रचलन नभएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
‘यसअघि पनि राजीनामा भइसकेपछि स्वीकृत भएको जानकारी गराउने प्रचलन थिएन। तर यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो प्रचलन भयो, किन गरियो थाहा छैन,’ ती कर्मचारीले भने।
राष्ट्रपति कार्यालयले २७ मंसिरमा गौतमको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट गौतमको राजीनामा स्वीकृत हुनुअघि नै सभामुख घिमिरेले पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनलाई प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको नियमावली अन्तर्गत रहेर कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको सभामुख घिमिरेले बताएका छन्।
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुने भन्दै संसदमा त्यो कार्यान्वयन नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
‘उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत रहेर सभामुखले कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ। तर, यहाँ बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभाको नियमावली प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुन्छ, संसदमा हुँदैन,’ अधिकारीले भने।
प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा संसदका काममा प्रभाव परेको, कर्मचारीको नियुक्ति लगायतका काममा प्रभाव परेको लगायतका कारणले कार्यवाहक तोक्नुपरेको सभामुखको सचिवालयले बताएको थियो।
परामर्शमा जुटे राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
महासचिव नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग परामर्श गरेको छ।
सिफारिसका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि गत बिहीबार राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका थिए।
‘मैले सभामुख र अध्यक्षसँग यही विषयमा कुराकानी पनि गरेको थिएँ,’ कुँवरले भने, ‘उहाँहरूले पनि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। सभामुख र अध्यक्षसँग भएको कुराकानीको विषयमा मैले राष्ट्रपतिज्युसँग कुरा राख्न पाएको छैन। भोलि हुने बैठकमा यो विषयमा कुरा हुन्छ।’
राष्ट्रपतिलाई पुनः स्मरण गराइने
राष्ट्रपति पौडेललाई पाण्डेयको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता नहुने सभामुख निकटस्थहरुको भनाइ छ।
‘बरु राष्ट्रपति कार्यालयलाई पुनः स्मरण गराउनेसम्मको लचकता निभाउन सभामुख र अध्यक्षज्यू तयार बन्न सक्नुहुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर गरिसकेको सिफारिस फिर्ता गर्न तयार हुनुहुन्न।’
राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै ठोस निर्णय नआएको खण्डमा कार्यवाहक महासचिवकै आधारमा अर्को एक वर्ष चलाउने मुडमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पुगेका छन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘गरिसकेको निर्णयबाट फर्कने मुडमा उहाँ (अध्यक्ष तिमिल्सिना) हुनुहुन्न।’
बरु, अर्को एक वर्ष कार्यवहाककै भरमा संसद् सचिवालय चल्ने ती सदस्य बताउँछन्।
‘राजनीतिक रङ राखेर नियुक्ति भएन भने अबको एक वर्ष अझै कार्यवाहककै भरमा चल्छ,’ ती कर्मचारीले भने।
राजनीतिक प्रभाव
संघीय संसद्का दुवै सदन हाँकिरहेका घिमिरे र तिमिल्सिना दुवै एमाले पृष्ठभूमिका हुन्।
घिमिरे गत माघ ६ गते सभामुख नियुक्त भएका थिए। उनको पदावधि आगामी ५ वर्षका लागि छ।
उता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि भने आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदावधि सकिएसँगै महासचिव फेर्न पर्नसक्ने अप्ठेरोलाई हेरेर हतारमा नियुक्ति दिन लागिएको संसदकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गुमेसँगै एमालेले महासचिव नियुक्तिमा पर्नसक्ने अप्ठेरोलाई अहिले नै बुझेर हतार गरेको जस्तो देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने।
विवादमा पाण्डेय
कार्यवाहक महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र जन्ममितिबारे पनि विवाद भएको छ।
पाल्पा प्रशासनबाट पाण्डेयले नागरिकततासम्बन्धी विवरणमा ६ वर्ष उमेर घटाएको विषय बाहिरिएको थियो।
उनको सो नागरिकता कहाँ–कहाँ प्रयोग भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलेको छैन। यस्तो विवाद बाहिरिसकेपछि त्यसको बारेमा राष्ट्रपतिले चासो राखेर नियुक्ति रोक्नु सामान्य भएको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
‘सिफारिस गरेपछि रोक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर उहाँ (पाण्डेय)को केसमा समस्या देखियो। उहाँको नागरिकता र जन्ममिति विवाद देखिएपछि राष्ट्रपति अलमलमा पर्नुभएको हुनसक्छ,’ उनले भने।
महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेय कानुनमा बलियो दक्खल भएको व्यक्ति भएको भए पनि संसदीय अभ्यासमा भने लामो पृष्ठभुमि नरहेको अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले सिफारिस हुनुभएको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनमा राम्रो दक्खल भएको व्यक्ति हो। तर संसदीय अभ्यासमा भने नयाँ व्यक्ति नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासको अनुभव बोकेको मान्छे खोज्ने काम कम भएको हो कि?’
प्रतिक्रिया