युनिकोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउन नसकिने बताएका छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम सचिव भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न खाडी लगायत मुलुकहरूमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पठाउने काम भए पनि पठाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनलेयोग्यता क्षमता र सीप भएका श्रमिकहरुको माग गर्दा नै त्यो देशको एजेन्सीहरूले सटेन कमिसन लिने गरेको पनि बताए।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको काम भइरहेको छ। हरेक वर्ष १८ देखि २० हजार मानिसहरु फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गइरहेका छन्। तर फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पनि कही न कँही कष्ट छ। त्यो लागतलाई सबै भन्दा कममा काम गर्दा कतै फ्रि भनिएको छ। कही १० हजार भनिएको छ,’ उनले भने।
श्रमिक माग गर्दा नै लागत लाग्ने भएकाले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाउन नकिने देखिएको बताउँदै सचिव भण्डारीले सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनका लागि काम गरेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाकै लागि लगभग १२ हजार खर्च हुने मापदण्ड बनाएको भन्दै लिँदै आएको १० हजारमा पठाउन नसकिने पनि उनले बताए। उनले श्रमिकहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवाशुल्क म्यानपावरले लिन पाउने र सीपयुक्त श्रमिकबाट फरक सेवाशुल्क लिनसक्ने गरी मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको पनि बताए।
‘वैदेशिक रोजगारको लागि जानेहरुको मेडिकल परीक्षण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई मापदण्ड दिएको छ। त्यसको लागत नै १२ हजार पर्छ भनेको छ। खाडी मुलुकमा १० हजारमा भन्दा सम्भव जस्तो छैन। सेवा शुल्क के हुने एक महिनाको तलबमा धेरै देशले काम गरिरहेका छन्। सीप भएको जबमा त्यो भन्दा बढी पैसा लिएर योग्यता तालिम र भाषा परिक्षा लगायतका कुराहरुमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्कमा जानेकी के गर्ने भनेर। फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो। त्यसमा केही कामहरू भएको छ। तर उसको लागत लागेको हुन्छ। त्यसैले उसले रिकभरी खोजेको हुन्छ। अहिले पनि श्रम बजारमा आइरहेको मागहरू छन्। त्यो मागअनुसार हाम्रा म्यानपावर व्यवसायीहरूले त्यसै पाउँदैन उताको एजेन्सीहरुले पनि केही कमिसन लिएको हुन्छ।’
उनले अभिमुखिकरण तालिमका दिन्छु भनेर खोदिएका संस्थाहरुले अभिमुखिकरण तालिम नदिए तत्काल खारेज गर्ने बताए। मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा धेरै संस्थाहरुले तालिम नदिएको पाएकाले त्यस्ता संस्थाहरू खारेज गर्न लागेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया