७२ अर्बको एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दैछन् यी ७ जना

अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चा, बहस र विवादको विषय बनेको छ– अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आउन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग।

विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने योजनासहित अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) दिन लागेको हो।

अमेरिकाले प्रदान गर्ने सो अनुदान रकममा नेपाल आफैँले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरी हालको दरमा कुल ७१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सहमति भइसकेको थियो।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ४ करोड अमेरिकी डलर परियोजना सञ्चालन खर्च भनी छुट्याइएको छ।

सो द्विपक्षीय सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्तमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।

सम्झौता केही महिनायता संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ। तर, यसबीचमा यसलाई अनुमोदन गर्न हुने र नहुने भनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व नै अहिले सबैभन्दा बढी विभाजित छ।

नेकपाको एउटा पक्षले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको र यसबाट सहयोग लिँदा उसको सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुनुपर्ने दाबी गर्दै सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ।

केही सदस्य त्यसका केही बुँदामा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अन्य केही नेताहरुले त्यसमाथि गरिएको बहसलाई अनावश्यक विवाद भन्दै कुनै द्विविधाबिना जस्ताको तस्तै र बिना ढिलाइ अनुमोदन गर्न जोड दिएका छन्।

झन्डै ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन र त्यसका परियोजना सञ्चालन लगायतको निर्णय गर्न नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) नामक निकाय गठन गरिएको छ। जसको सञ्चालक समितिमा सात सदस्य छन्। सञ्चालक समिति एमसीए–नेपालको निर्णायक समिति हो।

हुन त यो अमेरिका र नेपाल सरकारको संयुक्त परियोजना भएकाले कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले लै नै गर्नेछ।

तर सरकारले यी सात जना रहेको सञ्चालक समिति (बोर्ड) गठन गरेको छ, जसले ७१ अर्बको यो ठूलो परियोजना लागू हुँदा निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्ः

डा. राजन खनाल
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल सन् १९९३ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनले यसअघि आन्तरिक राजश्व विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामान्य प्रशासनमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका छन्। आर्थिक मामिला र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन उनको रुचीका क्षेत्र हुन्। खनाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्।

मधुप्रसाद भेटवाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल सन् २०१८ देखि विद्युत विकास विभागको महानिर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए। जिल्ला विकास समिति गुल्मीमा इन्जिनियरको रुपमा आफ्नो पेसागत जीवन सुरु गरेका भेटुवालले लामो समय हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरको रुपमा काम गरेका थिए। यस क्षेत्रमा साढे दुई दशक लामो समय काम गरेका उनले कार्यान्वयन गर्ने इकाइदेखि नीति निर्माणकाे तहसम्म काम गरेका छन्। उनले लगानी बोर्ड नेपालमा पनि सहसचिवको रुपमा काम गरेका थिए। भेटवाल सञ्चालक समितिका सदस्य छन्।

गोपालप्रसाद सिग्देल
गोपालप्रसाद सिग्देल हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास सहायता तथा गुणस्तर महाशाखामा सहसचिव छन्। उनी यसअघि सडक विभागमा महानिर्देशक थिए। यातायात पूर्वाधारमा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग समन्वय गर्नु उनको अहिलेको मुख्य कार्यक्षेत्र हो। नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेका सिग्देलको यातायात र सिंचाईसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा दक्षता छ। सिग्देल सञ्चालक समितिका सदस्य छन्।

कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत छन्। हालको जिम्मेवारी पाउनुअघि उनले राउघाट जलविद्युत परियोजनाको प्रमुख, चिलिमे जलविद्युतको प्रबन्ध निर्देशक र प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण प्रणाली प्रबलीकरण परियोजनाको महाशाखा प्रमुख लगायतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विवाद समाधान र व्यापार लगायत क्षेत्रमा उनको २२ वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। घिसिङ सञ्चालक समितिका सदस्य छन्।

कुमार पाण्डे (निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधि)
नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डे जलविद्युत कम्पनीहरु, एनजीओ, आइएनजीओहरुका स्वतन्त्र परामर्शदाता पनि हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको उपाध्यक्ष पाण्डेले अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ र एमबीए अध्ययन गरेका हुन्। भेटवाल सञ्चालक समितिका सदस्य छन्।

गोपाल खनाल (नागरिक समाजबाट प्रतिनिधि)
राजनीति शास्त्रमा पीएचडी खनालले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वरिष्ठ परराष्ट्र मामिला विज्ञको रुपमा काम गरेका थिए। नेपालफरेनअफेयर्स डट कमका प्रधानसम्पादक रहेका खनाल कान्तिपुर दैनिकको चिफ रिपोर्टर, सहायक सम्पादक र दिल्ली ब्युरो प्रमुख थिए। उनले भूराजनीति, आर्थिक रणनीति, सुरक्षा र सीमाबारे रिपोर्टिङ गरेका छन्। खनाल सञ्चालक समितिका सदस्य छन्।

खड्गबहादुर विष्ट, सदस्य सचिव
एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टको दक्षिणपूर्वी एसियाका उदीयमान आर्थिक क्षेत्रमा ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनामा काम गरेको उल्लेख्य अनुभव छ। उनले पूर्वाधार, विद्युतीय र ऊर्जा क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको नेतृत्व तहमा रहेर २५ वर्षभन्दा बढी गरेका छन्। उनी यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको उपाध्यक्ष थिए। विष्ट सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव छन्।

सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यमध्ये सरकार तथा अन्य निकायमा आउने परिवर्तनसँगै बेलाबेला परिवर्तन हुनेगर्छ। 

एमसीसीसम्बन्धी काम कारवाही पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको एमसीए–नेपालले यसअघि भएका विभिन्न निर्णयहरुको विवरण तथा विभिन्न विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा गरेका सार्वजनिक सुनुवाइबारेका विवरण पनि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ।

नुवाकाेटकाे तार्केश्वर नगरपालिकामा साे परियाेजनाबारे छलफल गर्दै स्थानीयवासी

सरकारलाई व्ययभार
अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा भने अमेरिकाले नियमित खर्चका लागि रकम पठाउन छाडेको छ। यता एमसीसी नेपालको कार्यालय खर्च र कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरुको तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण नियमित खर्चका लागि आवश्यक मासिक करोडौं रुपैँया नेपाल सरकारले रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइरहेको छ।

समयसीमाभित्र संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएपछि अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने रकम करिब तीन महिनादेखि आउन रोकिएको हो।

सञ्चालन खर्च
एमसीए नेपालका अनुसार सो संस्थाको सञ्चालन खर्च मसिक २ करोड रुपैया लाग्छ। कर्मचारीको तलब भत्ता, घरभाडा, कन्सल्टेन्सीको फिसहित विभिन्न प्रयोजनका लागि नियमित खर्चको अहिले सरकारले बेहोर्दै आएको छ।

६६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा हालसम्म ६० कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। तीमध्ये एक भारतीय नागरिक र दुई नेपालीमूलका अमेरिकी नागरिक हुन भने अरु सबै नेपालीहरु रहेको विष्टले बताए।

कर्मचारीका लागि मासिक ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। एमसीए नेपालको कार्यालय पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीको परिसरभित्र छ।

याे पनि:
एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले खर्च रोक्यो, नेपालले दियो चार अर्ब
महराले अमेरिकालाई भनेका थिएः एमसीसी संसदबाट सहजै अनुमोदन हुनेछ