युनिकोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४४औं साधारण सभामा बोल्दै उद्योगमन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्र समन्वय र सहकार्य भएमात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव रहेको उल्लेख गरे।
उनले देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास हुन निजी क्षेत्रले दिगो र पराकिलो पूर्वाधार तयार गर्नसक्ने बताए। उद्योगमन्त्री रिजालले निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औधोगिक माध्यम भएको दाबी गरे। उनले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता भएका मुलुकहरूमा आर्थिक विकास राम्रो भएको देखिएको भन्दै नेपालमा पनि आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ। देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास हुन नजी क्षेत्रले दिगो र पराकिलो पूर्वाधार तयार गर्न सक्छ। निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक माध्यम हो। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता भएका मुलुकहरुमा आर्थिक विकास राम्रो भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको अधिकतम प्रयासले मात्रै उदारवादी अर्थतन्त्रको मर्मअनुरुप आर्थिक विकास गर्नेमा वर्तमान सरकार विश्वास राख्दछ,’ रिजालले भने, ‘आयातलाई न्युन गर्दै लैजाने निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्रको सहयोग विना सम्भव छैन। कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ताको रुपमा उभ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले निजी क्षेत्रको अधिकतम प्रयासले मात्रै उदारवादी अर्थतन्त्रको मर्मअनुरुप आर्थिक विकास गर्नेमा वर्तमान सरकार विश्वास राख्ने बताए। उनले आयातलाई न्युन गर्दै लैजाने निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्रको सहयोग विना सम्भव नभएको बताए। साथै, उनले कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
‘निजी क्षेत्रको माग अनुरुप सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको आलोचना गरेर होइन सरकारसँग हातेमालो गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार कानूनी र नीतिगत विषयमा सुधार गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया