ईःसँग बालेन्द्र झुक्नुका ५ सन्देश

काठमाडौं महानगरपालिका र सामाजिक अभियन्ता ईःबीच बुधबार साँझ चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको कार्यालयसमेत रहेको राष्ट्रिय सभागृहअगाडि विभिन्न माग राखेर ईः ९ दिनदेखि लगातार उभिएका थिए।

आन्दोलित ईः कुनै राजनीतिक संगठन भएका व्यक्ति थिएनन्। तर, जनसरोकारका मुद्दामा उनले यसअघि पनि विभिन्न समयमा नवीन शैलीमा आन्दोलन र अभियान चलाउने गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर उनले सुरु गरेका अभियानले यसअघि पनि तत्कालीन सरकारलाई सोच्न बाध्य पारेका उदाहरण छन्। ‘इनफ इज इनफ’ त्यसैको एउटा उदाहरण थियो। जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ठूलो चर्चा बटुलेको थियो।

यसपालि सभागृहमा ठिङ्ग उभिएर आफ्ना मागप्रति महानगर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदा ई:ले लौरो टेकेका थिए।

कोभिडकालमा तत्कालीन सकरारको विरोधमा अनशनरत 'इनफ इज इनफ' अभियन्ता

लगातार उभिँदा उनका खुट्टा सुन्निएका थिए। ई:ले टेकेको लौरो मेयर शाहको चुनाव चिह्नको प्रतीक थियो। शाहले नै गाएको गीतको बोल ‘गरिबको चमेली...’ सम्झाउँदै प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो।

ईःले सडक व्यापारीलाई अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने र गरी खान दिनुपर्ने मुख्य माग उठाएका थिए। उनीहरुको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उनको जिकिर थियो। अन्ततः सहमति पनि त्यसैमा भयो ।

दुई पक्षबीच भएको चार बुँदे सहमति अनुसार फुटपाथ व्यापारीको जफत गरिएको सामान पहिचान गरी फिर्ता दिने, विज्ञ टोली गठन गरी उचित स्थानको खोजी गर्ने, सात दिनभित्र स्थान तोक्ने गरी हाललाई पसल राख्न दिने र ईःको आन्दोलन पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो।

जबकि, महानगर प्रमुख शाहले बुधबार दिउँसो फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै अभियन्ता ईःका माग पूरा गर्न नसकिने अडान लिएका थिए।

अझ शाहले ई:लाई कुनै दलबाट परिचालित भएको विश्वास आफूलाई नभएको भन्दै कटाक्ष पनि गरेका थिए। उनले त्यसको अधिकार पनि आफूसँग नरहेको बताएका थिए।

कोभिडका समयमा अनशनरत 'इनफ इज इनफ' अभियन्तालाई भेट्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

शाहले ई:का माग सुन्न नसकिने मात्रै बताएका थिएनन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासमेतलाई पनि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनको उक्त स्टाटसको सार भनेको ई: ठूला दलका नेताहरुको इसारामा आफूविरुद्ध उत्रिएको भन्ने थियो।

तर, ई: र ठूला दलका नेताहरुमाथि निसाना साँधेको केही घण्टा नबित्दै दुई पक्षबीच सहमति जुट्यो। ई:को अडानसामु शाह झुक्न बाध्य भए।

यस घटनाले शाहको कार्यशैली र समकालीन नेपाली राजनीतिक अवस्थालाई केही उल्लेख्य सन्देश पनि दिएको छ–

१. शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको शक्ति
आन्दोलन गर्न वा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन हिंसाकै सहारा लिनुपर्छ भन्ने छैन। अरुलाई दुःख दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। टायर बाल्ने, रेलिङ भाँच्ने, सडक जाम गर्ने जस्ता विधि ईःले अपनाएनन्। बरु उनी आफैंले पीडा सहेर सभागृहअगाडि उभिइरहे। अपमान, आरोप र लाञ्छना लगाएर पनि आन्दोलन तुहाउन खोजियो। तर, उनी गलेनन्। महानगरपालिका बाध्य भएर वार्ता गर्न तयार भयो। अन्ततः उनका मागमा झुक्यो पनि।

२. प्रश्नभन्दा माथि छैनन् शाह
२०७९ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएयता मेयर बालेन्द्र शाह कुनै सार्वजनिक जवाफदेही मञ्चमा बिरलै देखिएका छन्। मिडियाका प्रश्नको जवाफ दिन त्यति तयार देखिँदैनन्।

(कोभिडकालमा 'इनफ इज इनफ' अभियानसम्बन्धी समाचार)

आफूमाथि प्रश्न वा आलोचना गर्नेलाई सिधै विरोधी करार गर्ने असहिष्णु शैली छ। आफ्ना कदममा अवरोध पुगेमा उनले अदालत र संघीय सरकारमाथि पनि पदीय मर्यादा र गरिमाको ख्यालै नगरी टिप्पणी गर्न हतारिन्छन्।

तर, ईःले प्रश्न उठाएपछि भने उनको प्रत्याक्रमण सफल हुन सकेन। सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि जवाफ दिनैपर्छ र यसमा शाह अपवाद बन्न सक्दैनन् भन्ने यस घटनाले स्थापित गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'इनफ इज इनफ' अभियन्तालाई अस्पतालमा भेट्दै

३. डेढ वर्षमा बालेनले कमाएका आलोचक
गएका करिब डेढ वर्षमा महानगर प्रमुख शाहले कति आलोचक वा विरोधी कमाए भन्ने कुराको मापन पनि यस घटनामा गर्न सकिन्छ। सुरुमा ईःको आन्दोलनको बेवास्ता गरेर बसेकाहरु पनि बिस्तारै पछिल्ला दिनमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ओइरो लाग्न थालिसकेका थिए।

बालेनका जुनसुकै कदमको विरोध गर्न तत्पर त्यो तप्का आएको देखेपछि शाह बढी नै झस्किएका थिए। त्यसैले पनि उनी ईःसँग सम्झौता गर्न तयार भएका हुन्।

४. अघिअघि ई, पछिपछि पुराना दल
मेयर शाहले ईःको आन्दोलन स्वतन्त्र र स्वार्थरहित नभई कांग्रेस–एमालेजस्ता परम्परागत शक्तिले उचालेको भन्ने बुझेका थिए। उनका फेसबुक टिप्पणीहरुमा कुनै न कुनै रुपमा यो आशय देखिन्थ्यो। तर, रोचक पक्ष यो छ कि २०७७ सालमा कोरोना महामारीविरुद्ध सरकारी तयारी पुगेन र सरकारको लापरवाहीले जनताको ज्यान झन् बढी जाने भयो भनेर ईःले ‘इनफ इज इनफ’ अभियान चलाउँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा (हाल एमाले)का नेताहरुले यस्तै आरोप लगाउँथे।

त्योभन्दा पनि रोचक त तिनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरु अहिले ईःको समर्थनमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। अर्थात्, विगतमा लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहेका, अहिले पनि संघ, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहका सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम देखाउन नसकेकाहरुसँग आफै बालेन्द्र शाहको विरोध गर्ने नैतिक धरातल थिएन। ईःको आवाजमाथि आवाज थप्नु उनीहरुको राजनीतिक र नैतिक बाध्यता बन्न पुग्यो।

काठमाडौं महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा इ: र अन्य

५. युवा आवाजलाई कम नआँक
आजको राजनीतिक नेतृत्वका लागि युवा भनेका चुनाव प्रचारमा खट्ने, बुथ कब्जा गर्ने, सभा–सम्मेलनमा संख्या बढाउने, आफ्नो पार्टी र नेताको स्वार्थमा भिडन्तमा उत्रिने साधन मात्र हुन्। अझ भन्दा या त युवाले आफ्नो नेताको अन्धभक्त भएर झोला र झण्डा बोक्नुपर्छ, या त विदेशको टिकट काटिहाल्नुपर्छ।

तर, देशमा व्याप्त निराशा र बेचैनीभित्र अर्को राजनीतिक आयाम पनि हुर्कँदै छ, जसले स्वतन्त्र चिन्तन गर्छ। स्वतन्त्र विवेकले सोच्छ। यहाँका म्याद गुज्रिएका नेता, तिनका सोच र शैलीभन्दा निकै उन्नत विचार र प्रविधिसँग ऊ परिचित भइरहेको छ। बा–आमाले जसरी राजनीतिक विचारधारा वा कुनै दलसँगको आबद्धतालाई उसले धर्मका रुपमा अँगालिरहेको छैन।

ऊसँग कयौं प्रश्नहरु छन्। पार्टीका सैद्धान्तिक विचलन र नेताका नीतिच्युत व्यवहारहरुसँग कयौँ असहमति छन्। त्यसैले धर्म मानेजस्तै बा–आमाको पार्टीलाई समर्थन गर्न ऊ बाध्य छैन।

उस्तै परे नयाँ, युवा वा स्वतन्त्र जे भए पनि बालेन्द्र शाह प्रवृत्तिका सबै कदमलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्न तयार छैन। उसले प्रश्न गर्छ। माग राख्छ। दाबी पेस गर्छ। तानाशाही प्रवृत्तिलाई झुकाएर जवाफदेही बनाउँछ, बनाउँछ । युवा आवाजलाई कम नआँक।

र, यी सन्देश बालेन्द्र शाहका लागि मात्रै होइनन्। राजनीति गर्न वा सार्वजनिक पदमा बस्न खोज्ने जोकोहीले पनि मनन गर्दा हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार