पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको प्रकरण फेरि ब्युँतियो

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएको विषय फेरि ब्युँतिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले किर्ते मुद्दाबाट पनि छुटकारा दिएपछि राहत पाएका उनीहरुलाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर सर्वोच्च अदालतले सोध्ने क्रममा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएको विषय पनि साथै राख्न आदेश गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सीआईबीविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरुलाई दोषी देखाए पनि अधिकारक्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको जनाएको थियो।

त्यतिखेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ।

नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०७६ माघ २९ गते दायर रिटमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। २०७८ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।

तर, १५ कात्तिक २०७८ का दिन निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कारका कारण प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि यो रिट २०७९ साउन १८ गते एकपटक मात्रै पेसीमा चढेको छ। गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्दा हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको थियो। न्यायाधीश रेग्मी पनि बालुवाटार प्रकरणमै जोडिएका व्यक्ति हुन्।

सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिएकोमध्ये केही जग्गा रेग्मीको नाममा पनि फेला परेको थियो। त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेका आधारमा अख्तियारले मुद्दा नचलाई उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

कार्की र रेग्मीको इजलासमा हेर्न नमिलेको दिनयता यो मुद्दा पेसीमा चढेको छैन। अर्को तारिख आउँदो पुस १ गतेलाई तोकिएको छ। यसरी फुर्सदिलो पेसी तारेख दिएर सर्वोच्च प्रशासनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयप्रति विशेष लचकता अपनाएको देखिन्छ।

तर, अब त्यो तारिखको दिन कुर्नु नपर्ने भएको छ। सीआईबीविरुद्धको रिटसँगै अख्तियारविरुद्धको रिट पनि हेरिने भएको छ। सीआईबी लगायतका निकायलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय सर्वोच्चले दिएको छ।

साथै यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आफूले निर्णय गरिसकेको मिसिल पनि सँगै राख्न भनेको छ। सर्वोच्चले त्यस निवेदनमा रहेर निर्णयकर्ताको पिरामिडमा सबैभन्दा माथि रहने पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानमा तान्न सीआईबीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चूडालको इजलासले यो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले मुख्यतः यी विषय तत्काल टुंग्याउन चाहेको देखिएको छ–

एक, बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री भएकै कारणले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

दुई, बालुवाटार प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन?

तीन, किर्ते मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गरी ठाडो कागज गराएर छाड्नु कानुनसम्मत छ कि छैन?

चार, नेपाल र भट्टराईविरुद्ध किर्ते मुद्दा नचलाउँदा सर्वोच्चको परमादेशको अवज्ञा भयो कि भएन?