युनिकोड
जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि कम्तीमा एक मन्त्रीले विदा लिनुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सत्ता गठबन्धनका कुनै एक दलले मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने छ।
६ सांसद भएको जनमतले १ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। त्यही कुन मन्त्रालय खाली गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहकार्य सुरु गरेका छन्।
सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले जनमतलाई दिने मन्त्रालयबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ।
‘जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ, यसबारे व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री समेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
सरकारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ९ मन्त्री छन्। यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका एक राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री छन्। यसमा एक जना नेपाल समाजवादी पार्टीका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक राज्यमन्त्री सहित ३, जनता समाजवादी पार्टीका एक राज्यमन्त्री सहित ३, लोसपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका १ मन्त्री छन्।
कांग्रेसबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने सम्भावना ज्यादै कम रहेको नेताहरु बताउँछन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरुको व्यवस्थापन गरिएकाले मन्त्री हटाउन दुवै नेता तयार छैनन्।
यस्तै जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट पनि मन्त्री हट्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। एकएक मन्त्रालय पाएका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति हट्ने कुरै भएन। यस आधारमा माओवादीले नै मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने देखिन्छ। गठबन्धन बैठकमा यसबारे कुरा उठेको थियो।
‘सरकारको नेतृत्व समेत गरेकाले माओवादीले बढी त्याग गर्नुपर्यो भन्ने कुरा उठेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
अहिलेसम्म जनमतले कृषि र उद्योगमध्ये कुनै एक मन्त्रालय दिइनुपर्ने बताइरहेको छ। तर, यी दुवै मन्त्रालय माओवादीसँग छैन। कृषि एकीकृत समाजवादीको भागमा छ भने उद्योग कांग्रेसको भागमा छ। यी दुवै दल मन्त्रालय खाली गराउन तयार छैनन्।
मधेशमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलसँग रहेका तीन वटा मन्त्रालयमध्ये कुनै एक जनमतलाई दिन सक्ने सम्भावना छ।
संघीय मामिला, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र खानेपानी मन्त्रालयमध्ये कुनै एक लिन प्रधानमन्त्रीले जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके) लाई प्रस्ताव गरेका थिए। आइतबार बिहान बालुवाटार पुगेका राउतलाई सो प्रस्ताव गरेको जनमतका नेता बीपी साहले बताए।
‘सामान्य प्रशासन वा पर्यटन पाए के हुन्छ भनेर पीएमले सोध्नुभएको रहेछ,’ साहले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले कृषि र उद्योग पाए राम्रो हुने भनेका छौँ।’
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पाएको मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना कम भएकैले अहिले जनमत प्रधानमन्त्रीले खाली गराउने मन्त्रालयको प्रतीक्षामा छ।
‘त्यही आधारमा मन्त्री छान्नुपर्ने भएकोले हामी कुन मन्त्रालय खाली हुन्छ पर्खिरहेका छौँ,’ साहले थपे।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संघीय, पर्यटन र खानेपानी मन्त्रालयमध्ये कुनै एउटा जनमतले पाउने सम्भावना छ।
खानेपानी मन्त्रालयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव छन्।
माओवादीकै चुनाव चिह्न लिएर जिते पनि दुई दलबीच पार्टी एकता भइसकेको छैन।
‘जनमतलाई दिने मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्री परामर्शमा हुनुहुन्छ,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘विनाविभागीय मन्त्री बनाएर पछि मन्त्रालय दिन पनि सकिन्छ।’
त्यसरी दिँदा माओवादीले पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल गृहकार्य गरेर मात्र निर्णय हुने बताउँछन्।
‘केही विकल्प पनि छन्, मन्त्रालय परिवर्तन गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ,’ गजुरेलले भने।
केही समय पहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किराती हट्नसक्ने चर्चा चलेको थियो। तर, उनी यो सरकारका लोकप्रिय मन्त्री हुन्।
गत पुस ११ गते एमालेसहित ७ दलको सरकारमा जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान विनाविभागीय बनेर सरकारमा सहभागी भएका थिए।
सुरुमा गठबन्धन बन्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति थियो तर, पछि खानेपानी मन्त्रालय दिइयो।
चैत १७ गते कांग्रेसहित जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त भए। तर, जनमतले खोजेको मन्त्रालय पाएन, खानले सोही दिन राजीनामा दिए।
सरकारबाट हटेपनि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। असार १३ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट पारित गर्ने बैठक बसेको थियो। बजेटप्रति रुष्ट जनमत बैठकमै उपस्थित भएन।
पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित त भयो। तर, प्रधानमन्त्रीले पाउने मत घट्दै गयो। यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनैपनि बेला जोखिम आइपर्ने खतरा देखेर जनमतलाई सरकारमै सहभागी गराउन चाहेका हुन्।
‘विश्वासको मत दिँदा उहाँहरुले सहयोग गरेकै हो, बजेटप्रति मात्र जनमतको असन्तुिष्ट छ,’ मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘सरकारमा आउन चाहेको भए ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौँ।’
प्रतिक्रिया