युनिकोड
बजेटप्रति रुष्ट हुँदै संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको जनमत पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
सरकारले बुधबार बहुमतले बजेट पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट विनियोजनप्रति रुष्ट जनमत संसद् बैठकमा अनुपस्थित भयो।
कुनै ठूलो समझदारी नभए अर्काे साताभित्र कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने जनमत पार्टीका एक उच्च तहका नेताले नेपालखबरलाई बताए।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ,’ ती नेताले भने, ‘फिर्ता लिने प्रक्रियामा जाने निर्णय पार्टीभित्र छलफलबाट गर्छौँ।’
जनमतको कार्यकारिणी समिति १७ सदस्यीय छ।
जनमतका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता साहले सरकारले बजेटमा माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन्।
‘विगतको जस्तै बजेट ल्याएर भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ र जनतामुखी ल्याउनपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भन्यौँ, तर, संशोधन भएन,’ साहले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हाम्रो माग नै नमान्ने सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसबारे छिटै निर्णय गर्छौँ।’
नेताहरुका अनुसार बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि बसेको जनमतको दलको बैठकले बजेट पारित गर्न समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जनमतका ६ सांसद छन्।
बजेटलाई समर्थन नगर्ने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम राख्न नहुने अधिकांश सांसदले बताएपछि अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएको साहले बताइन्।
‘सरकारले हाम्रा कुरा सुन्दै नसुनेपछि सरकारमा बसिरहनुको अर्थ रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ प्रमुख सचेतक साहले थपिन्, ‘कुनै कारणले रोकिए मात्र, नत्र फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना बढ्यो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतका अध्यक्ष राउतसँग बुधबार पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए।
पार्टीका नेता बीपी साहका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राउतलाई एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए। तर, अध्यक्ष राउतले पछि मात्र निर्णय गर्ने जवाफ दिएको उनले बताए।
‘सांसदले जनताको काम गर्ने बजेट नै जनमुखी छैन, जनताको पक्षमा नभएपछि एउटा मन्त्रालय लिएर जनताको काम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा दलको बैठकपछि पुग्यौँ,’ उनले भने।
सरकारले मधेश प्रदेश नै नदेखेको जनमतका सांसदहरुको विश्लेषण छ।
प्रचण्ड पुस १० मा एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यही ७ दलभित्र जनमत पार्टी पनि थियो।
पुस ११ गते जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान मन्त्री बने। सुरुका केही दिन उनले मन्त्रालय नै पाएनन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने पुस ११ गते सहमति भए पनि पछि जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएको थियो। जसमा सुरुदेखि जनमत असन्तुष्ट थियो।
तर, पुस २६ गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो।
त्यही कारण एमालेसहितको गठबन्धन भत्किन सुरु भयो। फागुन १२ मा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित नयाँ गठबन्धन बन्यो।
अन्ततः फगुन १५ मा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लियो।
त्यसअघि राप्रपाले फागुन १३ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले माघ २२ गते प्रचण्ड सरकारबाट हटेर समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
तर, जनमत सरकारमै थियो। चैत १७ गते कांग्रेसहित दलबाट मन्त्री नियुक्त भएपछि जनमतका मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिए।
उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो।
सरकार छोडे पनि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो। यसपटक बजेटप्रति निकै असन्तुष्ट जनमतले समर्थन पनि फिर्ता लिन लागेको हो।
जनमतले फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १५३ रहनेछ। यद्यपि सहमति हुने सम्भावना अझै रहेको नेताहरु बताउँछन्।
जनमतले आफ्नो विज्ञताका आधारमा उद्योग र कृषि मन्त्रालय मागिरहेको छ। उद्योग कांग्रेससँग छ र कृषि एकीकृत समाजवादीसँग छ।
३० वैशाख र ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट उदाएको जनमतले मधेश प्रदेशमा बलियो प्रभाव जमाउन सफल भएको छ।
प्रतिक्रिया