करको दर घट्दै जाने, छुटहरू बढ्दै जाने प्रचलन हटायौं : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सो कुरा बताएका हुन्। 

उनले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे। उनले सरकारले आमी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताए। 

‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौतिपूर्ण हो। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ। साइट क्लियरेन्स छैन।’

उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए। 

‘वनको समस्या समाधान भएको छैन। मुआब्जा दिएको छैन। ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन। ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर ठेकेदारले काम गदैन,’ उनले भने।

उनले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना रोखे पनि समाधान नहुने पनि बताए। 

‘यी समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना रोखे पनि केही हुँदैन। विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरू अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए। हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन। यसले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ।’

उनले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भिर भएको पनि बताए। 

‘पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन। पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले साधरण र चालुखर्च भन्छौं त्यसमा स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च रहेको छ। तर पनि त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने हो। त्यस्तो स्रोत जुटाउनु पर्ने छ। तर त्यो स्रोत जुटाउन सकेका छैनौं।’ 

उनले सरकारले साधरण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको पनि बताए। ‘त्यो सरकारले मुलुकमा वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो। सरकारले करको दर घट्दै जाने छुटहरू बढ्दै जाने प्रचलन हटाएका छौं,’ उनले भने।

उनले  वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए। उनले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको पनि बताए। 

उहाँले सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए। 

‘बढी भन्दा बढी जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी आयोजनाहरुमा प्राथमिकीकरण गर्न सकेको छैनौं। तर पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ,’ उनले भने, ‘अरू बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेका छौं। त्यही रुपमा बुझ्न अनुरोग गर्न चाहन्छु।’

साथै, विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले बिरोध गरिरहेको पनि उनले बताए।