यसरी तुहियो प्रचण्डको त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको त्यो प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विसं २०७० को दशकको पूर्वार्धमै दुई छिमेकी चीन र भारतको भ्रमणमा थिए। भर्खर राष्ट्रपतिको कार्यभार सुरु गरेका सी चिनफिङसँग पहिलो भेटका लागि १ वैशाख २०७० मा बेइजिङ प्रस्थान गरेका प्रचण्ड चीनबाट फर्केलगत्तै १४ वैशाख २०७० मा नयाँदिल्ली प्रस्थान गरे। 

प्रचण्डको बेइजिङ र नयाँदिल्ली भ्रमणका कार्यसूची समान थिए। दक्षिण एसियाली नेतामध्ये चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रचण्डले चीन–नेपाल–भारतसहितको त्रिदेशीय साझेदारीबारे कुराकानी गरेका थिए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग पनि उही प्रस्ताव राख्ने उनको योजना थियो। 

उतिबेला खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय चुनावी सरकार थियो। तर, त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष थिए, प्रचण्ड। र, त्यही शक्तिशाली संयन्त्रको अध्यक्षको हैसियतमा विसं २०७० को सुरुवातमै प्रचण्डले चीन र भारतको भ्रमण गरी त्यहाँका शीर्ष नेतासमक्ष ‘त्रिदेशीय साझेदारी’को प्रस्ताव राखेका थिए।  

विसं २०८० को दशकसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड पहिलेजस्तो शक्तिशाली त छैनन्। तर सत्तामा भने छन्। २०७० मा जस्तै यसपटक पनि दशकको सुरुवातमै १७ जेठदेखि उनको चारदिने भारत भ्रमण सुरु हुँदैछ। बेइजिङबाट छिट्टै फेरि निम्तोपत्र आएमा पक्कै उनले चीनको भ्रमण पनि गर्नेछन्। 

तर एउटा कुरा पक्का छ– विसं २०७० को दशकको पूर्वार्धमा दुवै देशका शीर्ष नेतासँग राखेको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव विसं २०८० को पूर्वार्धका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्ने छैनन्। 

‘त्रिदेशीय साझेदारी’को त्यो प्रस्ताव
प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण सत्ताबाट हटेको अर्को वर्ष चीनद्वारा सन् २०१० मा आयोजित सांघाई एक्स्पो (२०६७) वैशाख १८–कात्तिक १४ को सिलसिलामा २०६७ कात्तिक पहिलो साता प्रचण्डले चीनको भ्रमण गरेका थिए। एक्स्पोका सिलसिलामा विश्वका प्रभावशाली नेताहरुसहितको अन्तर्क्रियामा वक्ताको रुपमा सहभागी हुन प्रचण्ड सांघाई पुगेका थिए।

‘त्रिदेशीय साझेदारी’ विषयमा सोधसमेत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डा. रुपक सापकोटाका भनाइमा, सांघाई एक्स्पोका सिलसिलामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले पहिलो पटक चीन–नेपाल–भारतबीचको त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए।

‘यो विषयले चर्चा पाउँदै गएपछि चीनले त्रिदेशीय साझेदारीलाई अघि बढाउन खोजेको र प्रचण्डमार्फत् यसलाई अघि सारेको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो,’ सापकोटाले भने, ‘खासमा त्यो प्रस्ताव पहिले प्रचण्डले राख्नुभएको हो। तीनवटै मुलुकको हित हुने बुझेपछि चिनियाँ पक्षले प्रचण्डले राखेको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो।’

कटवाल प्रकरणमा भारतको असहमतिपछि २०६६ वैशाखमा प्रचण्ड सत्ताबाट हट्नु परेको थियो। त्रिदेशीय साझेदारी नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपयोगी हुने त छँदै थियो, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्दा त्यसको सकारात्मक असर आन्तरिक राजनीतिमा समेत पर्ने निष्कर्षका साथ प्रचण्डले यो प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 

प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अघि सार्दा भारतमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह थिए। तिनै सिंहको विसं २०६३ को चीन भ्रमणको क्रममा चीन–भारतले ‘२१ औँ शताब्दीका लागि साझा दृष्टिकोण’ सार्वजनिक गर्यो, जसमा द्विपक्षीय लगानीका विषयहरु समेत समावेश थिए।

यसैगरी २०६९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले भारत भ्रमण गर्दा दुई मुलुकबीच ‘आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक आर्थिक परामर्श संयन्त्र’ गठनको सहमति भएको थियो र दुवै मुलुकका योजना आयोगका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रको बैठक त्यसैसालको मंसिर दोस्रो साता सम्पन्न भएको थियो। त्यो बैठकमा चीन र भारतबीच विश्वव्यापी तहमै बृहत् सहकार्यलाई फराकिलो पार्ने, सूचना र सूक्ष्म आर्थिक नीतिलाई सुदृढ तुल्याउने, लगानी र व्यापारलाई अरु विस्तार गर्ने र व्यापारलाई अरु विस्तार गर्ने सहमति भएका थिए।  

प्रचण्डले ‘त्रिदेशीय सहकार्य’ को प्रस्ताव अघि सारेका बेला भारत–चीनबीचको सम्बन्ध अहिलेजस्तो तीतो थिएन। दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय व्यापार उत्कर्षमा पुग्दै थियो। अर्थात् भारत–चीनबीच ‘आर्थिक सहकार्य’ ले प्राथमिकता पाएको बेला थियो त्यो।  

अर्थात् चीनसँगको सम्बन्धमा भारतले ‘आर्थिक सहकार्य’ लाई प्राथमिकता दिएको सही मौका छनोट गरेर प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।  

ती प्रचण्ड, यी प्रचण्ड 
तर, चीन–भारतबीच व्यापारिक र आर्थिक साझेदारीका बाबजुद प्रचण्डले अघि सारेको र चीनले पनि रुचाएको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावप्रति भारत कहिल्यै सकारात्मक देखिएन। बरु यो प्रस्ताव अघि सारेका प्रचण्डलाई अपमानित गर्ने कार्यमा भारतका विभिन्न पक्ष लागे, यसमध्ये सबैभन्दा अगाडि साउथ ब्लक अर्थात् भारतीय विदेश मन्त्रालय थियो। 

चीन भ्रमणपछि भारत भ्रमणमा पनि त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अघि सार्ने कुरा प्रचण्ड आफैँले सार्वजनिक गरिसकेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावलाई नरुचाएको ‘साउथ ब्लक’ ले उनी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नु अघिल्लो दिन निकै अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दियो। 

प्रचण्डको भ्रमणको ठिकअघि ‘परराष्ट्र मामिला’ हेर्ने नेपाली पत्रकारहरुलाई ‘साउथ ब्लक’ ले भारत भ्रमण गराएको थियो। ‘बीपी कोइरालापछि मनमोहन अधिकारीबाहेक नयाँदिल्ली आउने कुनै नेताले पनि देश र जनताको हितमा कुरा राख्ने गरेका छैनन्,’ ती पत्रकारहरुसँग साउथ ब्लकले भन्यो, ‘उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका विषयमा मात्र कुरा राख्ने गरेका छन्।’ 

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको भनिएको कथित ‘आन्तरिक सर्कुलर’ को हवाला दिँदै प्रचण्डको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ‘नेपाली नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नयाँदिल्ली भ्रमणमा आउने गर्छन्,’ सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको थियो। अर्थात् त्रिदेशीय साझेदारी पनि प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका लागि अगाडि सारेका हुन् भन्ने सन्देश नयाँदिल्लीले दिन खोजेको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाउने पक्षमा थिए। यो कुरा उनले सार्वजनिक रुपमा पनि भनेका थिए। तर, यही कुरा साउथ ब्लकले रुचाइरहेको थिएन। त्यसैले उनी नयाँदिल्ली पुग्नुअगावै ‘साउथ ब्लक’ ले उपरोक्त सन्देश दिन खोज्यो। 

परिणाम पनि साउथ ब्लकले चाहेजस्तै आयो। नयाँदिल्ली पुग्नुअगावै ‘ह्युमिलेट’ भइसकेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सिंहसँगको कुराकानीमा त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उप्काए मात्र, जोडदार रुपमा राख्न सकेनन्।

२०७३ मा भारतको गोवामा ब्रिक्स राष्ट्रका प्रमुखहरुको सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको आकस्मिक भेटवार्तालाई साउथ ब्लकले जसरी अर्थ्यायो, त्यसबाट पनि ऊ यो विषयप्रति नकारात्मक थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। प्रचण्डको सचिवालयले त्यसलाई त्रिदेशीय साझेदारीको संकेतका रुपमा अर्थ्याउन खोजेपछि साउथ ब्लकले त्यसलाई संयोगवस भएको भेटको रुपमा चित्रित गर्दै त्रिदेशीय साझेदारीको रुपमा लिन नमिल्ने प्रष्टीकरण दिएको थियो। 

जानकारहरुका भनाइमा त्रिदेशीय साझेदारीप्रति साउथ ब्लक त्यतिसाह्रो नकारात्मक देखिनुको कारण त्यसलाई बेइजिङको प्रस्तावका रुपमा बुझेकाले हो। त्यहीकारण २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समिटमा भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ भारतको प्राथमिकतामा नरहेको बताएकी थिइन्। 

त्यो कार्यक्रममा चीनको प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि त्रिदेशीय साझेदारी गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका थिए। 

‘साउथ ब्लक’ पूरै विरुद्धमा रहे पनि भारत–चीनबीच आर्थिक–व्यापारिक सहकार्य रहेकाले त्रिदेशीय साझेदारीबारे नयाँदिल्लीले स्पष्ट र अन्तिम दृष्टिकोण भने निर्माण गरिसकेको थिएन। तर, पाँच वर्षअघि दोक्लममा सीमा विवाद र तीन वर्षअघि गलवान उपत्यकामा दुई मुलुकका सैनिकबीच मुठभड नै भयो, त्यसपछि चीन–भारतबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धको चर्चा हुन थाल्यो। ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ पूर्णत ओझेलमा पर्यो। 

‘त्रिदेशीय साझेदारीको विषय ओझेलमा परेको दोक्लममा सीमा विवाद सुरु भएपछि नै हो,’सापकोटा भन्छन्, ‘नत्र सन् २०१७ सम्म त्रिदेशीय साझेदारीको विषय कुनै न कुनै रुपमा उठिरहेको थियो, त्यसले बहस पनि सिर्जना गरिरहेकै थियो। चीन–भारत सम्बन्धमै समस्या आएपछि त्रिदेशीय साझेदारीको विषय ओझेलमा पर्नु स्वभाविक हो।’

चीन–भारत सम्बन्धमा सुरु भएको तिक्तता अझै अन्त्य भएको छैन। बदलिँदो भूराजनीति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण प्रचण्ड पनि त्यो त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीको प्रस्ताव दोहोर्याउने अवस्थामा छैनन्।