सांसदहरूको सुझाव : बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याऔँ

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन्।

शुक्रवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरुले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका शैक्षिक विषयहरुमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरुको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सामुदायिक क्याम्पसहरुको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रुपमा छ। उनीहरुलाई हामी जुन पैसा दिन्छौँ, त्यो पैसा प्राप्त गर्न जग्गा चाहिने भन्ने शर्त छ, त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो अफ्ठ्यारो छ, त्यसमै अल्झिएर पैसा नपाउँदा भवन निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो जग्गा व्यवस्थापनको पाटो उनीहरुले खोजेर भन्दा पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्छ। उनीहरुको पहुँच नहुन सक्छ, कतिपय फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा छ। जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन्।’

यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरु संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातियतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातिय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए।
नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिकहरु हैरान भइसकेको भन्दै सरकारल अब कुनैपनि काममा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए।

सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सिमित हुने बताए।

यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरु संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातियतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातिय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ? भन्दै प्रश्न गरे।