युनिकोड
२ करोड घुस प्रकरणमा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भेटिएको छ।
ढाकाकुमारलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने रास्वपाको निर्णयमा प्रक्रिया पूरा नभई संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको पाइएको छ।
रास्वपाको उक्त निर्णय अझै पनि पार्टीभित्रैबाट उल्टिन सक्ने देखिएको हो। निर्णय बदर माग गर्दै सांसद श्रेष्ठले आइतबार पार्टीको पुनरावेदन कमिटीमा अपील गरेका छन्।
रास्वपाको पुनरावेदन कमिटी तीन सदस्यीय छ। कमिटीमा विपिन आचार्य, अग्निशिखा धिताल र दीपक बोहरा छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले गरेको निर्णय यो समितिले सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ।
जब ढाकाकुमारले सभामुखलाई भेटेर भने : म संसद बैठकमा जान्छु
पार्टीभित्रैबाट निर्णय बदर हुने सम्भावना हुँदाहुँदै रास्वपाले भने संसद सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। बुधबार ढाकाकुमारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले बिहीबार नै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रास्वपाले यही व्यवस्थालाई टेकेर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको हो।
यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ।’
तर कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ। ढाकाकुमारलाई कारबाही गर्नुअघि रास्वपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
अनुशासन आयोगमा श्रेष्ठले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। उनले अडिओ आफ्नो नभएको दाबी गरे पनि आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र गरिएको दाबी गरेका थिए। तर उनले स्पष्टीकरणमै अडिओ आफ्नो भएको प्रष्ट संकेत गरेका थिए।
उनको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र उनले घूस बार्गेनिङ गरेको अडिओ सही भएको ठहर गर्दै रास्वपा केन्द्रीय कमिटिले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो।
तर, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा १९ मा पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दलले दफा १८ बमोजिम गरेको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यही दफाको उपदफा २ मा भन्छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको संयन्त्रले दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्ने छ।’
यो व्यवस्था अनुसार अब रास्वपाको पुनरावेदन कमिटीले ढाकाकुमारको कारबाही बदर गर्न पनि सक्ने छ। तर पार्टीभित्रैबाट निर्णय बदर हुने सम्भावना हुँदासमेत रास्वपाले ढाकाको स्थानमा पठाउने संसदबारे पनि निर्णय गरिसकेको छ।
ढाकाको स्थानमा रास्वपाले मकवानपुरकी विन्दावासिनी कंशाकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।
तर, त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढेको छ। संसद सचिवालयले पनि तत्कालै निर्णय नगर्ने बताइसकेको छ।
खुलेन कारबाहीको कारण
संसद सचिवालयका एक अधिकृतले भने, ‘रास्वपाबाट प्राप्त पत्रमा प्रक्रिया पुगेकोे छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा तीनवटा कारण भएमात्रै सांसदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ, तर रास्वपाको पत्रमा ती कुनै पनि कारण उल्लेख छैन।’
दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैँले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
यस्तै दलको निर्देशन उल्लंघन गरेमा पनि दलले निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दलले निष्कासन गर्दा कारण र आधार खुलाउनु पर्नेछ। तर संसदमा पठाएको पत्रमा यी कुनै पनि कारण उल्लेख नरहेको सभिवालय श्रोतले जानकारी दिएको छ।
रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाल अर्यालले संसदलाई पठाएको पत्रमा अडिओ सार्वजनिक भएको र दलको अनुशासन समितिले अध्ययन गरिरहेको भन्ने मात्रै उल्लेख छ।
सभामुखसँग कारबाही रोक्न माग
पार्टीको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेकै दिन ढाकाकुमारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका छन्। उनी आफू अन्यायमा परेको भन्दै आइतवार दिउँसो सभामुखलाई भेट्न गएको रास्वपा स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
तीन सहयोगीसहित पुगेका उनले आफू पार्टीको निर्णयका कारण तनावमा रहेको र अन्यायमा परेको बताएका थिए। सार्वजनिक भएको अडिओ आफ्नो नभएको पनि सभामुख घिमिरेसँग श्रेष्ठले बताए।
पार्टीमा आफूले पुनरावेदन गरिसकेकाले दलको पत्र कार्यान्वयन नगरिदिन समेत उनले सभामुखसँग अपिल गरेका छन्। सभामुखले आफूले अध्ययन गरिरहेको र प्रक्रिया मिलेनमिलेको हेर्ने जवाफ दिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए।
आइतबारकै संसद बैठकमा उनले सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सभामुखले विचार गर्नुस्, तपाईं र पार्टीको कुरा हो भन्ने जवाफ दिएका थिए।
‘दाइले आजै बैठकमा जाऊँजस्तो लाग्यो भन्नु भएको थियो। तर सभामुखले आजै जाने वा नजाने विचार गर्नुस्। अहिलेसम्म तपाईंमाथि कारबाही भएको छैन। सांसदकै लोगो लगाउनु भएको छ जान सक्नुहुन्छ। तर पार्टीको कुरा हो, के गर्दा ठिक हुन्छ विचार गर्नुस् भन्ने जवाफ दिएपछि दाइ जानु भएन’, ढाकाकुमारका एक सहयोगीले भने।
संसद सचिवालयले मगायो रास्वपाको विधान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान संसद सचिवालयले मगाएको छ। रास्वपाले ढाकाकुमारलाई कारबाही गरिएको पत्रमा दलको विधान उल्लेख गरेकाले त्यसबारे अध्ययन गर्न सचिवालयले पत्र मगाएको हो।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कारबाही गर्नुको आधार र कारण प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। तर रास्वपाले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्रमा ऐनअनुसार कुनै पनि कारण उल्लेख गरेको छैन। अडिओ प्रसंग जोड्दै दलको विधानको दफा मात्रै उल्लेख छ।
त्यहीकारण उक्त विधान मगाएको सचिवालय श्रोतले जानकारी दियो। सभामुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको पनि उनको सचिवालयले जनाएको छ।
रास्वपाले भने सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर उनको स्थानमा विन्दावासिनी कंशाकारलाई पठाउने त्यसैदिन निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णय पनि तत्काल कार्यन्वयन हुने सम्भावना कम भएको छ।
प्रतिक्रिया