युनिकोड
गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनको नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज हुँदा वार्षिक डेढ करोड जोगिने भएको छ। यसअघिका गृहमन्त्री र गृह सचिवले वार्षिक सरदर डेढकरोड रुपैयाँ मनोमानी खर्च गर्दै आएका थिए।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो व्यवस्था नै खारेज गरेको हो। यससँगै सुराकी परिचालनका नाममा हुँदै आएको मनोमानी खर्च रोकिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन यो प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनकै प्रस्तावमा सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो।
‘पहिले जसरी खर्च हुँदै आएको थियो त्यसलाई अलिक जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो। हाम्रो जुन सुरक्षा संयन्त्र हो त्यसलाई असर नपर्ने गरी केही व्यवस्था गर्नुपर्छ होला,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘तर अहिले जुन रुपमा खर्च भइरहेको थियो यो ठिक छैन भनेरै यस्तो निर्णय भएको हो।’
मन्त्रिपरिषद्ले सुराकी परिचालनको नाममा हुने खर्च खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै गृहसचिव सिंहले भने, ‘यसमा कानुनी र व्यवहारिक दुवै कुरा हेर्नुपर्छ। खर्च गर्ने मन्त्री र गृहसचिवको उत्तरदायित्व पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सुराकी परिचालनको नाममा हुने खर्चको सदुपयोग मात्रै भइदिएको भए यस्तो निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन।’
सुराकी परिचालनको नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले डेढ करोड बढी खर्च गरेका थिए।
गृहमन्त्रीले भन्दा बढी गृहसचिवले खर्च गरेको पाइएको छ।
गृहमन्त्रीले ७६ लाख खर्च गर्दा गृहसचिवका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। यो रकम कहाँ कसरी खर्च गरियो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन।
२०४७ सालदेखि सुराकी परिचालनको नाममा यसरी खर्च गर्न थालिएको हो। यसबीचका सबैजसो गृहमन्त्री र गृहसचिवले यसैगरी खर्च गरेका छन्।
१० वर्ष पहिले छोटो समयका लागि गृहमन्त्री भएका बेला पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले यो शीर्षकमा रकम लिएका थिएनन्।
यस्तै, यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सुराकी परिचालनको नाममा खर्च नगरेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ। गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २५ हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन्। यो भन्दा बढी एकै पटकमा लिनु परेमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
तर बेलाबेला यसमा पनि सरकारले निर्णय परिवर्तन गर्दै आएको छ। कहिले एकै पटकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय पनि भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने भएकाले जुनसुकै बेला यो निर्णयमा फेरबदल हुनसक्ने देखिएको छ।
महालेखाले गत वर्ष यसमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विगतका ५ वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले झण्डै बराबरीजस्तो रकम लिएका छन्। गृहको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गृहमन्त्रीले ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा गृहसचिवले त्योभन्दा बढी ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। अर्को वर्ष २०७५/०७६ मा पनि त्यही हाराहारीमा खर्च भएको छ। यो वर्ष पनि मन्त्रीले भन्दा बढी गृहसचिवले रकम लिएका छन्।
गृहमन्त्रीले ७२ लाख रुपैयाँ लिँदा गृहसचिवले ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने गृहमन्त्रीको तुलनामा गृहसचिवले कम रकम लिएका छन्। यो वर्ष पनि गृहमन्त्रीले ७२ लाख नै लिएका छन्। तर सचिवका नाममा भने ५६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ।
२०७७/२०७८ मा गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवले ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सुराकी परिचालनको नाममा लिएको पाइएको छ।
पछिल्लो ५ वर्षमा गृहमन्त्रीले भन्दा बढी रकम गृहसचिवले लिएका छन्। सुरुमा गोप्य सुचना लिनका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालन गर्ने उदेश्यले सुरु भएको यो प्रावधानको दुरुपयोग बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।
यसरी लिएको रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने र व्यक्तिगत रुपमा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। महालेखाले पनि प्रश्न उठाएर रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया