बीआरआईका दुई परियोजना भारतलाई दिने तयारी, तीनमा चीनले थाल्यो काम

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा समावेश गरिएका नौ वटा परियोजामध्ये दुई जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने तयारी भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको वैशाखको पहिलो साता हुन लागेको भारत भ्रमणमा फुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउन समझदारी हुन लागेको हो।

तत्कालीन नेकपा सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चार वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौतामा यी परियोजना बीआरआई अन्तर्गत राखिएको थियो।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी माहामारीको तीन वर्षपछि चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा काम सुरु गर्न थालेको छ। बीआरआई अन्तर्गत छुट्याइएका नौ वटा परियोजनाभित्र राखिएका केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडकमार्ग अन्तर्गत पर्ने टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र रातमाटे–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइनको विस्तारमा चीनले नेपालमा काम सुरु गर्न थालेको छ।

बीआरआईका परियोजना भारतलाई
प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलगत्तै वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमण जाने तयारीमा छन्। दाहालको भ्रमणका केही मुख्य एजेण्डाअन्तर्गत फुकोट कर्णाली र तमोर आयोजना निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी छ।

यी दुवै आयोजना तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको नेपाल–चीन दुई पक्षीय वार्तामा बीआरआई परियोजनामा समावेश गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले ४८० मेगावाटको  फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गत चैत १३ गते गरिसकेको छ।

यता भ्रमणका क्रममा ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) लाई दिने तयारी गरिएको छ।

यी परियोजनालाई मन्त्रीपरिषद्बाट चाँडै पास गरेर भारतसँग सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। फुकोट कर्णाली आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि भइसकेको छ। आयोजना कुनै प्रतिस्पर्धाबिनै भारतलाई दिने तयारी देखिन्छ । तमोर र फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण सम्झौताको तयारी नै भइसकेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

फुकोट कर्णाली आयोजनाको सन्दर्भमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाएर काम गर्न सक्ने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र ‘एमओयू’ गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन् २०१२ मा चीनको थ्री–गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) सँग समझदारी भई परियोजना विकास गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उक्त कम्पनीबीच संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत भएको बहुप्रतिक्षित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ।  एनएचपीसी इन्डियाले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न इच्छा जाहेर गर्दै अनुमतिपत्रका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ।

लगानी बोर्डको गत जेठमा बसेको बैठकले पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती रिभर–६ आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

चीनले बीआरआईमा थाल्यो काम
चिनियाँ इन्जिनियरहरुको विज्ञ टोलीले गत डिसेम्बरदेखि केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म प्रारम्भिक चरणको काम सकेर यो टोली चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन घर फर्केको थियो। ३७ जनाको चिनियाँ टोलीले मार्चमा नेपाल फर्केर डीपीआरको काम निरन्तर अगाडि बढाएको रेलवे विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए।

‘कोभिड–१९ को प्रभावले रोकिएका काम अहिले धमाधम हुँदैछ। अहिले रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन हुँदैछ’, चित्रकारले भने।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआरमा लाग्ने खर्च चीन सरकारले नै गरिरहेको छ।

त्यस्तै बीआरआई परियोजनामा समावेश टोखा–छहरे सुरुङमार्गको वातवरणीय प्रभाव (इआइए) को अध्ययन सुरु भएको छ। नुवाकोटको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको पनि डीपीआरको काम सुरु भइसकेको छ। बीआरआई परियोजनामा समावेश नभएका चिनियाँ टेण्डरमा संचालित परियोजनाहरुमा नारायणघाट–बुटवल सडक बिस्तार तथा काठमाडौंको रिङरोड बिस्तारका कार्यहरु पनि सुरु भइसकेका छन्।

तत्कालीन ओली सरकारले बीआरआई परियोजनामा राखेका मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, किमाथांका–हिले सडक, दिपायल (पश्चिम) बाट चीन जोड्ने सडक र रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतीजस्ता परियोजनाहरुमा भने थप प्रगति हुन सकेको छैन्।