युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाले द्वन्द्वकालका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने बताएको छ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई आममाफी दिन बेपत्ता तथा सत्य निरुपणसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको भन्दै जनमोर्चाले विधेयकले द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने बताएको छ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यमा संसद् नियमावली पारित नहुँदै, विषयगत समिति नबन्दै सांसदहरूको कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउने, संशोधन राख्न पार्ने सार्वभौम अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएकोप्रति विरोध गरिएको छ।
‘विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा माओवादी पक्षबाट निःशस्त्र जनतामाथि भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई घुमाउरो प्रकारले आममाफी दिने रहेको छ। साविक ऐनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र समेटेको अपराधलाई प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघनको वर्गीकरणभित्र राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई ‘सामान्य’ र ‘गम्भीर’ गरी दुई श्रेणीमा परिभाषा गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित विधेयकमा हत्या, अपहरण, यौनजन्य हिंसालगायतका लुटपाटलाई सामान्य मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र राखेर पीडकलाई क्षमादान दिने कानुनी बाटो खोलिएको छ।’
जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको फैसला, आफ्नो पार्टीलगायत विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था र द्वन्द्वपीडितको विरोधका कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघकर्तालाई सजाय दिने व्यवस्था गरिए जस्तो देखाएर प्रकारान्तरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघनको कोटिभित्र राखेर अपराधीलाई क्षमादान दिने उद्देश्य विधेयकले बोकेको आरोप लगाएको छ।
‘प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्थाहरू हेर्दा सरकार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने अपराधीलाई आममाफी दिन खोजेको प्रष्टै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वपीडितप्रति अन्याय गरेको छ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ।’
जनमोर्चाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी नै कानुन बनाउन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया