युनिकोड
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिमा कसको उम्मेदवारी लिने निर्णयको जिम्मा निर्वाचन अधिकृतलाई दिइएको बताएका छन्।
चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति पदको चुनावका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने संकेत गरेपछि दलहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, त्यो आग्रहलाई निर्वाचन कानुन अनुसार नभएकाले आफूले स्वीकार गर्न नसकेको बताउँदै थपलियाले त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे त्यहीँबाट थप व्याख्या हुने उल्लेख गरे।
'राष्ट्रपतिमा पुरुष र खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘लिङ्ग पुरुष र खसआर्य समुदायबाट हुनुहुँदैन भन्ने अडानमै छौँ।’
आयोगले शुक्रबारै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीबारे विज्ञप्ति निकालेपछि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले चासो राखेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीसहितका नेताहरुले शुक्रबारै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर संविधानविपरीत निर्णय नगर्न भनेका थिए।
‘जसपाका साथीहरुले संविधानको बर्खिलाप भयो भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो,’ थपलियाले थपे, ‘हाम्रो (निर्वाचनआयोग) को मनासय भनेको महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेका हौँ।’
समावेशीताका लागि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने अडानमा आयोग रहेको उनले प्रष्ट पारे।
‘समावेशीताको नारा दिने दलहरुले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा महिलालाई उठाएर अभ्यास गरे भइहाल्यो नि,’ उनले भने, 'यद्यपि यसबारे निर्वाचन अधिकृतलाई प्रष्ट अधिकार छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने-नगर्ने उहाँहरुको स्वविवेकमा भर पर्छ।’
संविधानअनुसार गए फरक समुदाय भएका पुरुषले पनि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन पाउँछन्।
त्यसबेला आयोगका अधिकृतले उम्मेदवारी दर्ता नगरे कानुनी बाटो रोज्ने अधिकार भने संविधानले दिएको छ। 'हामी हाम्रो निर्वाचन कानुनको दफा १६ (५) अनुसार छौँ', थपलियाले भने।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ (५) मा उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति
पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर, उजुरबाजुर गर्ने समय छैन। उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै उम्मेदवार उठाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै उनले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई थप व्याख्या मात्र गरेको बताए।
सत्ता गठबन्धन दलले उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदाय उठाउने चर्चा चलिरहेका बेला शुक्रबार आयोगले विज्ञप्ति निकालेपछि नेताहरु समेत अन्योलमा परेका थिए।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
तर, आयोगले यसलाई महिला नै हुनुपर्ने व्याख्या गरेको उनले बताए। २५ फागुनमा भएको चुनावबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन्।
उनी पुरुष र खस आर्य समुदायका भएकोले दलहरुले फरक समुदायबाट उपराष्ट्रपति उठाउन खोजिरहेका बेला आयोगले विज्ञप्ती नै निकालेर प्रष्ट पार्न खोजेको उनले नेपालखबरलाई बताए।
प्रतिक्रिया