युनिकोड
यस कानुनअनुसार अवैध रुपमा भारत पुगेका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, परासी र क्रिश्चियन समुदायका मानिसले उनीहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको पुष्टि गरे भारतले उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
भारतको तर्कअनुसार यी समुदायहरु ती देशका अल्पसंख्यक हुन् र उनीहरु लगातार उत्पीडनमा परेका छन्।
तर भारतका स्थानीयले आफूहरु ती देशबाट आएका मानिसहरुको चेपुवामा पर्नेभन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मुसलमान समुदायले भने यस कानुने आफूहरुलाई हेपेको बताइरहेका छन्।
केही समय अगाडिमात्र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मुस्लिम देश पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा हिन्दुको जनसंख्या घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनले भारतमा ल्याउन लागिएको कानुनले तीन देशका अल्पसंख्यक जो भागेर भारतको शरणमा आएका छन् उनीहरुको घाउमा मलमको काम गर्ने बताएका थिए।
अमित शाहले भनेका थिए,‘सन् १९४७ मा पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकको संख्या २३ प्रतिशत थियो सन् २०११ मा आइपुग्दा अल्पसंख्यकको संख्या ३.७ प्रतिशतमा झर्यो।’
पाकिस्तानले भारतका गृहमन्त्रीको दाबी गलत भएको भन्दै यतिबेला पाकिस्तानले प्रतिक्रिया जनाएको छ। बंगलादेशले यसअघि आफ्ना नागरिकको सूची दिन आग्रह गर्दै घर उनीहरुलाई घर फर्काउने बताएको थियो।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बुधबार भनेको छ,‘सन् १९५१ को पहिलो जनगणनाअनुसार पश्चिम पाकिस्तानमा अल्पसंख्याकको संख्या ३.१ प्रतिशत थियो जुन सन् १९९८ मा बढेर ३.७१ प्रतिशतमा पुग्यो। अलग अलग जनगणनामा पनि अल्पसंख्यकको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्रालयका अनुसार सन् १९५१ मा पाकिस्तानमा हिन्दुको संख्या १.५ प्रतिशत थियो। सन् १९९८ मा हिन्दुको संख्या २ प्रतिशत पुगेको थियो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको नागरिकता संशोधन कानुनबारे ट्वीटरमा लेखेका थिए,‘हामी भारतको यस विधेयकको निन्दा गर्दछौ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भारत–पाकिस्तान सम्झौताको उल्लंघन पनि हो। यो हिन्दु राष्ट्रको योजना फासीवादी मोदी सरकारले बढाइरहेको छ।’ बीबीसीहिन्दी
प्रतिक्रिया