बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई आयोगको स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुलुकन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
      
आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनेगरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (ख) मा ‘वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ।’
      
बागमती प्रदेश सरकारले गत असोज ३० मा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।