किन यसपालि ‘सेलेबल’ भएन ‘राष्ट्रवाद’ नारा?

आम निर्वाचन–०७९ का लागि जारी गरेको घोषणा (प्रतिबद्धता) पत्रमार्फत नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भएकोमा ‘गौरव’ महसुस भएको सन्देश प्रवाह गर्यो।   

कांग्रेसले १२ कात्तिकमा जारी गरेको घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररुपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसदमा पेस गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ।’  

गतसाल यही समयमा यो निर्वाचन भइदिएको भए कांग्रसले सायदै एमसीसीप्रति यसरी गौरव प्रकट गर्दाे हो! 

एमसीसीविरोधी माहोल यस्तो थियो कि, यसको पक्षमा खुल्नबोल्न ठूलै आँट चाहिन्थ्यो। विरोधी माहोलका कारण एमसीसी पक्षधरहरु चुनावमा पत्तासाफ हुन्छन् भन्ने एकथरीको विश्लेषण समेत थियो। यही जनमत बुझेरै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले समेत त्यतिबेला ‘सहमति खोजेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

लाग्न सक्छ– कांग्रेस त एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा थियो, उसले अनुमोदनप्रति ‘गौरव’ प्रकट गर्यो त के आश्चर्य भयो!’ 

तर, एमसीसी मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुले यसपटक लिपुलेक–कालापानी, नागरिकता जस्ता विषयलाई समेत चर्काे रुपमा उठाएका छैनन्, जबकि अघिल्ला चुनावहरुमा यस्ता ‘राष्ट्रवादी मुद्दा’ जोडतोडले उठाइन्थ्यो, विपक्षीलाई राष्ट्रघाती करार गर्ने जोडदार प्रयत्न हुन्थ्यो। 

खासगरी विपक्षी दलहरुले यस्तो प्रयास गर्थे। धेरै मतदाताको निर्णयमा यस्ता ‘राष्ट्रवादी मुद्दा’ ले प्रभाव पारेको मानिन्थ्यो। जसबाट प्रायः विपक्षी पार्टी सत्तामा पुग्थ्यो। तर, यसपटक त्यस्तो माहोल देखिएको छैन।

‘हुन त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रवादको मुद्दा उछाल्न खोजेका छन्। तर, यो मुद्दा त्यति सेलेबल (बिक्रीयोग्य) भएजस्तो देखिन्न,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘जसले लगाए पनि राष्ट्रवादको नाराले यसपटक जनतालाई प्रभाव पार्ने देखिन्न।’

राष्ट्रवाद : आकर्षक नारा 
राष्ट्रवादको मुद्दा मतदातामाझ सबैभन्दा बढी बिक्री भएको ०७४ को निर्वाचनमा हो। ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको प्रशान्त महासागरमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज चलाउने, काठमाडौँ–केरुङ (रसुवागढी) रेलमार्गबाट जोड्ने लगायतका मुद्दा राष्ट्रवादसँगै सम्बन्धित नारा थिए। 

नेपाल–चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने नारा कार्यान्वयन हुँदा पारवहनमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य हुन्थ्यो। समुद्रमा भूपरिवेष्ठित नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन हुँदा समुद्रसम्मको पहुँचमा नेपालको पनि अधिकार छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो।

०७४ मात्र होइन, ०४८ देखि नै एमालेले राष्ट्रवादलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी नारा बनाउँदै आएको हो। ०४८ को पहिलो आम निर्वाचनमा उसले राणा शासनको पतनपछि सत्तामा पुगेको कांग्रेसले ‘गण्डकी–कोसी बेचेको’ आरोप लगाउँदै मत माग्ने गथ्र्याे।  

तर, त्यो चुनावमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई हेरेर जनताले मतदान गरे। यहीकारण कांग्रेस पूर्ण बहुमत (१०९) का साथ ठूलो दल बन्यो। एमाले ६९ सिटका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा स्थापित भयो। पञ्चायती पृष्ठभूमिको राप्रपाको लज्जास्पद पराजय भयो। 

मध्यावधि निर्वाचन–०५१ मा कांग्रेसको पराजय र एमाले ८८ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुमा पनि राष्ट्रवादी नाराको भूमिका थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको टनकपुर सन्धिलाई राष्ट्रघाती करार गर्दै एमाले निर्वाचनमा होमिएको थियो।

‘आगामी सरकार एमालेको, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीको,’ त्यो निर्वाचनमा एमालेको मुख्य नारा नै यही थियो। 

महाकाली सन्धि अनुमोदनका कारण एमालेबाट विभाजित ‘माले’ ले पनि २०५६ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रवादलाई मुख्य नारा बनाउन खोज्यो। तर, उसको नारा निर्वाचनबाट अनुमोदित भएन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको विजयका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण उसको भारतविरोधी रुझान थियो। मतदातामाझ कांग्रेसको मात्र होइन, एमालेको छवि पनि ‘भारतपरस्त पार्टी’ का रुपमा निर्माण भइसकेको थियो। 

०७४ पनि पानीजहाज र रेलको राष्ट्रवादी नारा बिक्यो। राष्ट्रवादको नाराले सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त गर्दा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ विजयी भयो। 

तर, ती राष्ट्रवादी मुद्दा ओलीका लागि ‘फगत नारा’ मात्र रहे। न उनले नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागिे निर्णायक पहल गरे, न नेपाली झण्डावाल पानीजहाज चलाउने प्रयास नै।

यसपटक पनि ओली चुनाव प्रचारको औपचारिक सुरुवात सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गरे। उनले त्यहाँ भएका सभाहरुमा भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रको उच्चारण त गरे। तर, साढे तीन वर्षको कार्यकालमा फिर्ता नभएको त्यो भूमि अब कसरी फिर्ता गर्ने हो, आश्वस्त पार्नेगरी जनतालाई बताउन सकेनन्। 

एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमा समेत ‘नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समान रुपले सुरक्षा गरिने’ मात्र उल्लेख छ। जबकि ती भूभागको ‘कागजी सुरक्षा’ भन्दा व्यावहारिक रुपमै फिर्ता ल्याइनु अहिलेको एजेण्डा हो।   

विगतमा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रवादलाई चर्काे चुनावी नारा बनाउने गरेको थियो। तर, ऊ पनि अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई चर्काे चुनावी नारा बनाउने पक्षमा देखिँदैन। घोषणा पत्रमा उसले ‘सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने’ मात्र उल्लेख गरेको छ। 

जतिसुकै चर्काे नारा लगाए पनि यो चुनावमा राष्ट्रवादको मुद्दा बिकाउ हुँदैन भन्ने बुझेरै होला, प्रधानमन्त्री देउवाले १७ कात्तिकमा कञ्चनपुरमा प्रष्टसँग भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लडेर फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ नि! यी विवाद मित्रवत् तरिकाले वार्तामार्फत् समाधान गर्नर्छाैं।’

मुद्दा बन्न नसकेको नारा
भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा राजनीतिक दलभन्दा जनता बढी संवेदनशील देखिन्छन्। एमसीसी, नागरिकता लगायतका विषयले पनि नेता–राजनीतिक दललाई भन्दा जनतालाई बढी तरङ्गित पारेको थियो। तर, यी विषय उठाउने पहिलो पात्र भने राजनीतिक दलहरु थिए। 

यी विषयहरुलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाएर जनता माझ उनीहरुले नै पुर्याए। उनीहरुले गरेको व्याख्या र पस्केको विचारका आधारमा पक्ष–विपक्षमा जनता धु्रवीकृत भए। 

तर, यस्ता गम्भीर विषयमा लामो समय अडान लिएर जनमतलाई ध्रुवीकृत गरेका राजनीतिक दल र नेताहरु निर्णायक घडीमा भने आफैँ पछि हटे। 

एमसीसी प्रकरण हेरौँ। यसको अनुमोदनको विपक्षमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरु थिए। ‘नेकपा’ कालमा उनीहरुकै अडानका कारण एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा त्यति ठूलो ध्रुवीकरण सिर्जना भएको हो।   

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको नेकपाको कार्यदलले एमसीसीमा रहेका विवादास्पद बुँदा सार्वजनिक गरेपछि एमसीसीले सिर्जना गरेको ध्रुवीकरण थप धारिलो बन्न पुगेको थियो।  

‘अघिल्लो दिनसम्म पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एमसीसी पारित हुन दिन्नौँ भनिरहे। तर भोलिपल्ट (१५ फागुन २०७८) उनीहरु नै एमसीसीको पक्षमा उभिए,’ विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘यस्तो अविश्वसनीय प्रवृत्ति सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले समयक्रममा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रवादको मुद्दाले यो चुनावमा तरङ्ग सिर्जना गर्न नसक्नुको एउटा कारण यही हो।’

सुवेदीले भनेजस्तै राष्ट्रवादको सन्दर्भमा आफ्नै नारा र कथनप्रति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता तीनवटै ठूला दल चुकेका छन्। 

जस्तो– नेकपा सरकारको कार्यकालमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा नेपाली सीमा मिचिएको दाबी गर्यो। यससम्बन्धी प्रतिवेदन नेकपाको सरकारले लुकाएको आरोप समेत उसले लगायो। 

तर, आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले त्यो प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन्। उनको सरकारले अर्काे कार्यदल बनायो। तर, त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन त परै जाओस्, कांग्रेसले मिचिएको भनिएको स्थानबारेको निष्कर्षपनि सार्वजनिक गर्न सकेन।

राष्ट्रवादको सन्दर्भमा ओली झन् ‘विद्रुप’ देखिए।

भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने ‘आइडिया’ प्रधानमन्त्री ओलीको थिएन। नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले कडाइका साथ यस सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिएपछि मात्र ओली सरकारले कालापानीदेखि लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको संसदले एकमतले अनुमोदन गरेपछि त्यो नक्सा संविधानको अंग बन्न पुग्यो। 

तर, ओलीले यो प्रकरणलाई सत्तामा टिक्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे। ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण ‘विदेशीको षडयन्त्र’ मा आफूलाई सरकारबाट हटाउन लागिएको हास्यास्पद दाबी गर्न पुगे।  

ओलीको यो दाबी भारतलक्षित थियो। यस्तो आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई गोप्यरुपमा काठमाडौँ निम्त्याए। मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर घन्टौँ गोप्यभेट गरे। 

खासमा गोयलको आगमन र भेटघाट ओलीले गोप्य राख्न चाहेका थिए। तर, कसो–कसो गोयलको आगमन र गोप्य भेटघाट समाचार बनेर बाहिरियो। गोयल विमानबाट झर्दै गरेको तस्बिर नै सार्वजनिक भएपछि ओली बच्न सकेनन्, उनको सचिवालय त्यो विषयवस्तुलाई नरम बनाएर स्वीकार गर्न बाध्य भयो, गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतको रुपमा काठमाडौँ आएको स्पष्टीकरण दियो। 

तर, ‘विशेष दूत’ का रुपमा गोयलको भ्रमण भएको हो भने त्यसलाई किन गोप्य राख्ने प्रयास गरियो, त्यसबारे चित्तबुझ्दो कारण ओलीको सचिवालयले दिएन। न त भेटघाटमा भएका कुराकानीबारे विश्वसनीय विवरण नै सार्वजनिक गरियो। 

भारतीय नाकाबन्दीका बेला लिएका अडान, पारवहन लगायत चीनसँगका सन्धि सम्झौता, चुच्चे नक्सा प्रकाशन आदिका कारण ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ जसरी अग्लिँदै थियो, त्यो ‘रअ’ प्रमुखसँगको गोप्य–रहस्यमय–विवादास्पद भेटका कारण गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो। 

विपक्षी नेताको राष्ट्रवादको नारालाई त पत्याउन नसक्ने स्थिति छ भने सत्तारुढ नेताहरुको नारालाई जनताले पत्याउने कुरै भएन। किनकि गलत भए पनि ‘सत्तामा पुगेपछि नेताहरु विदेशीका दलाल बनिहाल्छन्’ भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ।

‘आगामी चुनावहरुमा पनि राष्ट्रवादको नारा कामयाब बन्दैन भन्ने होइन, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति र नेताहरुको अविश्वसनीय व्यवहारका कारण राष्ट्रवाद फेरि पनि चुनावी नारा बन्न सक्छ,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘तर, यो चुनावमा राष्ट्रवादको नारालाई जनताले पत्याउने स्थिति छैन।’