युनिकोड
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले रु तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एक सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए। उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए।
जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए। यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए।
प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही रु ५ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका २७१ ले जनही रु २ लाख ५० हजारको दरले रु ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट ४६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले रु २१ करोड १ लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही रु २ लाखका दरले जरिवाना तिर्दा रु १ अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ ६४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। उक्त जरिवानाबाट जनही रु ३ लाख ५० हजारका दरले रु २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ। त्यसैगरी वडातर्फ ८ हजार २४६ ले रु १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। जसको भुक्तानी रकम रु १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ।
सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए। यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ।
बाग्मती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र १ हजार १२१ वडा रहेका छन्। प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहेको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया