नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले केन्द्रको निर्देशनविपरीत धमाधम उम्मेदवारी सिफारिस शुल्क लिन थालेका छन्।
केन्द्रले शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरू उम्मेदवारी सिफारिसका लागि रकम उठाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमको कैलालीमा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ आकांक्षा राखेका नेताहरुको निवेदन दर्ता शुल्क नै तोकिएको छ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका लागि निवेदन दर्ता गरेका आकांक्षीबाट शुल्क लिएको नेता प्रकाशबहादुर बमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि निवेदन दिएकाहरुबाट २५ हजार र समानुपातिकतर्फ निवेदन दिएकाहरुबाट १० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिएको बताए।
‘केन्द्रले कुनै प्रकारको शुल्क नलिनु भनेको छ। तर, यहाँ रकम नबुझाएसम्म निवेदन नै लिँदैनौँ भने पछि बाध्यतामा शुल्क बुझाएर निवेदन दर्ता गरेको छु,’ नेता बमले नेपालखबरसँग भने। कैलाली-४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म नेता बमसँगै सुनिलकुमार भण्डारी र टेकराज जोशीले शुल्क तिरेर निवेदन दर्ता गरेका छन्।
कैलाली–४ का प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरू ‘क’ र ‘ख’ ले पनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि निवेदन दर्ताका लागि शुल्क निर्धारण गरेका छन्। कैलाली–४ ‘क’ ले ५ हजार र ‘ख’ ले १५ हजार रुपैयाँ निवेदन दर्ता शुल्क तोकेका छन्।
यद्यपि, सोमबार नै कांग्रेसले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार मातहतका कार्यसमितिहरूलाई परिपत्र गरेर पार्टीका तर्फबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो।
७ प्रदेश कार्यसमिति, ७७ जिल्ला कार्यसमितिले, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई गरिएको परिपत्रमा उम्मेदवारको नाम सिफरिस गर्दा कुनै प्रकारको रकम माग नगर्न-नउठाउन भनिएको छ।
‘विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनु पर्ने शुल्क तथा सहयोग रकम (लेबी) बाहेक उम्मेदवार सिफारिस गर्न कुनै पनि तहको कार्यसमितिले कुनै पनि प्रकारको रकम माग गर्नु-उठाउनु विधान विपरित कार्य हुने भएकाले त्यस्तो नगर्नु-नगराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया