निर्वाचन आयोगमा पुगेर १८७ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दै हिँडे। उनले जिल्ला र प्रदेश तहमा कमिटी पनि बनाए। सातै प्रदेशमा पार्टी संरचनाहरु बने।
लामिछानेको पार्टीमा लाग्दै गर्दा धेरै समर्थकहरुलाई के लागेको थियो भने पार्टीले संघ र प्रदेश दुबै तहको चुनावमा भाग लिनेछ। र, संघ तथा प्रदेशमा पार्टीले जनप्रतिनिधिसमेत जिताउनेछ।
देश दौडाहामा निस्केका बेला लामिछानेले प्रदेशको चुनाव बहिस्कार गर्ने बताएका थिएनन्। उनले प्रदेश संरचना खारेजीको माग पनि गरेका थिएनन्। बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने उनको माग थियो। तर, मंगलबार सबैभन्दा ढीलो गरी निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता गराउन पुगेका लामिछानेले एकाएक भिडियो सन्देशमार्फत प्रदेशको चुनावमा भाग नलिने निर्णय सुनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘हामी प्रदेशको खारेजी होइन, सुधार चाहन्छौं। यसलाई सुधारेर जानु उपयुक्त हुन्छ। हामी व्यवस्था विरुद्ध छैनौं।’
प्रदेशमा अहिले उपमुख्यमन्त्री छैन, तर लामिछाने मनोनित उपमुख्यमन्त्री राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनी भिडियो सन्देशमा भन्छन्, ‘प्रदेश सम्बन्धी हाम्रो प्रस्ताव छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले एकजना फरक लिंगको उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने। ८ जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने। मन्त्रालय खारेज गर्ने, प्रदेश प्रमुख र जिसस खारेज गर्ने। पालिकाका जनप्रतिनिधिबाट प्रदेश परिषद बनाउने। बैठकबाहेक अरु काम पालिकामा काम गर्ने। तलब सुविधा कटौति गर्ने।’
लामिछाने आफूहरु प्रदेश खारेजीको पक्षमा नभएर सुधारको पक्षमा रहेको बताउँदै अगाडि भन्छन्, ‘प्रदेशमा सहभागी हुनु भनेको राज्यको दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। मात्र प्रदेश तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहँदैनौं। प्रदेश संरचनामा सुधारको चाहना राख्नु व्यवस्था विरुद्ध हुनु होइन। अहिलेकै अवस्थामा हामी प्रदेश सरकारमा पुग्यौं भने पनि केही उपलब्धी हुने देखिँदैन। त्यसर्थ हामी राज्य कोषको दोहन गर्न मात्र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन चाहँदैनौं। कम खर्चिलो बनाउन योगदान दिन चाहन्छौं। जनभावनाको कदर गर्दै प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नदिने निर्णयमा पुगेका छौं।’
‘बाध्यतामा परेपछि’ चुनाव बहिस्कार
सोमबार प्रदेश १ स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं फर्किएका लामिछानेसहितको टोलीले प्रदेशसभा निर्वाचन ‘बहिस्कार’ गर्नुको रहस्य भने फरक रहेको पाइएको छ।
प्रदेश निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा बाध्यतामा परेर गरेको लामिछानेसँग निकट रहेका एक नेताले नेपालखबरलाई बताए। उनले भने,‘निर्वाचनमा भाग लिन सातै प्रदेशका लागि सातवटा फाइल साउन ३१ गते साँझसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने रहेछ, लामिछानेले बल्लतल्ल संघको एउटा फाइल मात्रै अन्तिम ८४ नम्बरमा बुझाउन भ्याए। तयारी नभएका कारण प्रदेशमा पार्टी नै दर्ता हुनै सकेन। दर्ता नभएपछि चुनावमा भाग लिन पाइने कुरै भएन।’
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिन मंगलबार (३१ साउन) का लागि तोकिएको थियो। सोही अनुसार मंगलबार साँझ अन्तिममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। आयोगका अनुसार लामिछानेको दल अन्तिममा ८४ नम्बरमा दर्ता भएको छ।
आयोगमा चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समयावधि सकिनै लाग्दा हस्याङ फस्याङ गर्दै आयोग पुगेका लामिछानेलाई प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टै डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने विषय समयमै थाहा नहुँदा सातै प्रदेशमा पार्टी दर्ता छुटेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रदेशसभामा दल दर्ताका लागि प्रत्येक प्रदेशका फाइल छुट्टाछुट्टै आवश्यक पर्छन्। तर, आयोगमा पुगेपछि मात्र सो विषयको जानकारी भएकाले दर्ता नै नगर्ने निर्णय लामिछानेको टिमले गरेको स्रोतले बताएको छ।
पार्टी दल दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्ट साथमा नभएपछि बुधबार प्रदेश तहमा दल दर्ता भएन। त्यसपछि लामिछानेले चतुर्याइँपूर्वक प्रदेशसभाको चुनावमा भाग नलिने प्रचार गरेको स्रोतको दाबी छ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने लामिछानेले चाहेको भए राति अबेरसम्म पनि फाइल तयार पारेर सातै प्रदेशको फाइल आयोगले बुझ्न सक्ने बताउँछन्। आयोग स्रोत भन्छ, उहाँहरुले प्रदेशको चुनावमा भाग नलिने नीति अनुसार फाइल नबुझाउनुभएको हो। प्रदेशको चुनावमा भाग नलिने भाषण गर्दै आउनुभएको हामीले सुनेका थियौं।
लामिछानेको पार्टी स्थानीय चुनावपछि मात्रै गठन भएकाले यो दलको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा छैन। अब प्रदेशमा उमेद्वारहरु नउठाउँदा यसले संघको चुनावमा आउने समानुपातिक मतलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने र भोट घट्न सक्ने विश्लेषण स्वतन्त्र अभियन्ताहरुको छ।
Shares
प्रतिक्रिया