आयोगले फेर्‍यो चुनाव चिह्न नीति, दलहरुले रोजेकै पाउने

२०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै आफ्नो चिह्नबाट चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था थियो।

अन्य दलले चुनाव चिह्न मागे पनि आयोगले ती दललाई स्वतन्त्र हैसियतमा राख्दै अलग्गै दिन्थ्यो। 

यही व्यवस्था ३० वैशाखमा सकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कायम रह्यो।

आयोगमा दर्ता गर्दा एउटा चिन्ह र चुनावमा अर्कै चिह्न पाएपछि दलहरुले समस्या पनि झेले।

कतिपयले भौतारिनुपरेको र मानिसहरु झुक्किएको गुनासो दलहरुले गरेका थिए।

यी गुनासो सम्बोधन गर्दै ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा खोजेकै चुनाव चिह्न दिन आयोग तयार भएको छ।

उसले दलहरुले मागेकै चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थात् जुन चिह्न राखेर आयोगमा दल दर्ता गरिएको छ, त्यही दिन आयोग तयार भएको हो। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दल दर्ता गरेका राजनीतिक पार्टीलाई केही सुविधा व्यवस्था गरेको बताए। 

‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेक दलहरूलाई समेत सम्बन्धित चुनाव चिह्न दिन्छौँ,’ उनले भने,‘यही चुनावदेखि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गछौँ।’

आयोगले यसलाई गत चुनावमा भन्दा अहिले गरेको महत्वपूर्ण कार्य भनेको छ।

यस्तै आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचित चुनावमा उम्मेदवारको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गर्ने निर्णय गरेको छ।

समानुपातिक चुनावमा पनि बन्दसूचीमा उम्मेदवारी दिने दलहरूको मात्रै चिह्न राखेर मतपत्र छापिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।

यही व्यवस्था प्रदेश सभा निर्वाचनमा समेत लागू हुने आयोगले जनाएको छ। 

‘प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ प्रदेशगत रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता भएकाको मात्रै चिह्न राखी मतपत्र छापिनेछ, ’ आयोगले भनेको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भने आयोगको सूचीमा रहेका चिह्न दिने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्।