युनिकोड
नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताएकी छन्।
आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताएकी हुन्। उनले हालसम्म महाभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सत्ता पक्षलाई हामीसँग दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र के को लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरामा तथ्य र तर्कसहित सदन र सदनमार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु। आफ्नो क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाभियोगको डण्डा चलाइएको हो? कि जबराको करियरमात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो? जबरालाई देखाएर अरु कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो? गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गल्ती कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम राम्रो होइन।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको उनले बताइन्।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे। उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन्। उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उनीमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताए।
उनले महाभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए।
उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए। उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। उनले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन्।
सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताइन्। जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उनको भनाई छ।
नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए। आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ।
उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई छ। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताए।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि आइतबार छलफल शुरु भएको हो।
जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देव गुरुङले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया