राजनीति


सरकार ‘कामचलाउ’ भइसकेपछि जबराविरुद्धको महाअभियोगमा छलफल सुरु

सरकार ‘कामचलाउ’ भइसकेपछि जबराविरुद्धको महाअभियोगमा छलफल सुरु

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
साउन २२ , काठमाडौँ

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको छ।

सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको ५ महिनापछि आइतवारदेखि महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको हो। 

आइतबार बिहान ११ बजेदेखि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले बोलिसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाएका हुन्। 

यसअघि संसदको कार्यसूचीमा राख्दै संसद सचिवालयले भनेको थियो, ‘मिति २०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने।’

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। 

उक्त प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा गएका छन्। अहिले दीपक कार्की सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। 

फागुनयता महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिए। सरकारले लगातार टार्दै छलफल रोकेको थियो। 

यसअघि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

आइतवार महाअभियोगमाथि छलफल हुनुअघि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

'सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कारबाहीको कार्यसूची पनि आएको छ। सामान्यतया तीन महिनामा यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो', उनले भने, 'दिनभरी यो सरकार सुतेर बस्यो। रात परेपछि तातेको छ। समिति गठन भएको तीन महिना हो कि बिजनेस दिएको तीन महिना हो? सरकाले उत्तर दिनुपर्छ।'

उनले जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नैपर्ने नियतले यो सरकार लागेको बताए। 'यो ढंगले कुनै पनि मुद्दा झुन्ड्याउन मिल्दैन। सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याइएको छ', ज्ञवालीले थपे, 'नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउनु हुँदैन।'

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अबको तीन महिना मात्रै आयु भएको संसदले यसलाई किनारा लगाउन नसक्ने बताएका छन्। 

साउन २२, २०७९, आइतबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.