संसदको कार्यकाल कति? यस्तो छ ०७४ को नजिर

संसदको कार्यकाल चार महिना बाँकी राखेर सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ।

चुनावी मिति घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउ पनि भएको छ। तर, अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको हैसियत के हुन्छ? चुनावको मिति घोषणासँगै यो प्रश्न जन्मिएको छ।

खासमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

०७४ को मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो। दुईचोटि विघटन भएर अदालतको घोषणाबाट ब्यूँतिएको संसदको आयु कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुबीचकै कुरा मिलेको छैन।

नेपालखबरले केही संविधानविदसँग प्रतिनिधि सभाको आयुको विषयमा कुरा गरेको छ। उनीहरुका कुरा सुनौं–

संविधानविद् विपीन अधिकारी
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भनेको संविधानअनुसार पाँच वर्ष हो। तर, पाँच वर्षको अन्तिम दिन कार्यकाल सकिने भनेको होइन। निर्वाचन वर्षमा जब मुलुक प्रवेश गर्दछ। तब सरकारले निर्वाचनका बारेमा एउटा उचित निर्णय गर्नुपर्दछ।

संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको छ पाँच वर्ष पुर्‍याउनु पर्दछ भन्ने पनि केहीको तर्क छ। तर, त्यस्तो होइन। एउटा संसद् जान्छ, अर्को संसद् आउँछ भन्ने संविधानको मान्यता हो। एउटा संसद हुँदा हुँदै अर्को संसदको निर्वाचन हुँदैन। संसदीय पद्दति त्यस्तो होइन। संसदीय पद्दतिमा निर्वाचनको घोषणा गरिँदा प्रतिनिधिसभा विदा हुन्छ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली
नेपालको संविधानको धारा ८५ ले विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको समयावधि ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ। ५ वर्षीय कार्यकाल बालिग मताधिकार प्रयोग भएको २०७४ मंसिर १० को पहिलो चरणको निर्वाचन हो।

दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ मा भएको थियो। जुन पहिलो चरण हो त्यसै मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मानिन्छ। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी मंसिर ९ गते समाप्त हुँदैछ।

संविधानविद् राजु चापागाईँ
संविधानले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ। चुनाव घोषणा हुँदैमा संसद् विघटन हुनुपर्छ भन्ने छैन। संविधानले त्यो परिकल्पना गर्दैन। निर्वाचित भएर आउनेले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो। संसदको कार्यकाल हो, सांसदको पदावधि हो। पदावधि विभिन्न आधारमा टुंगिन सक्छ। कार्यकाल विघटन नभएको अवस्थामा पूरै समयसम्म चल्छ।

विज्ञहरुबीच नै मतभेद रहेको प्रतिनिधि सभाको आयुका विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। आयोगले त राष्ट्रिय सभाको, प्रतिनिधि सभाको र स्थानीय तहको आयुबारे फरक फरक मिति दिएर गन्जागोल बनाएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय सभाको मिति फागुन २१ लाई मानेको थियो। त्यही आधारमा निर्वाचन पनि भइसकेको छ र नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्।

तर, एकैदिन सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको आयु भने आयोगले मंसिर २२ लाई मानेको छ। निर्धारित मितिभन्दा अघि नै जनप्रतिनिधि चुनेर आयोग प्रतिनिधि सभा रिक्त राख्न चाहदैन।

त्यही आयोगले स्थानीय तहको अन्तिम आयु पनि जेठ ४ लाई तोकेको थियो। जबकि २०७४ को वैशाख ३०, असार १४ र असोज २ गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो।

आयोगले फरक फरक परिभाषा गरेकै कारण प्रतिनिधि सभाको अन्तिम कार्यकालका विषयमा विज्ञहरुबीच पनि तादम्यता नमिलेको देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभाको आयुका बारेमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रष्ट निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर ९ गतेसम्म संसदको आयु रहेको बताए।

‘सामान्यतः हाम्रो बुझाइ के हो भने जुन बेलाका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, सभामुखले र उपसभामुखले आफ्नो निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन संसदको आयु समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ छ,’ मन्त्री कार्कीले भने।

प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले पनि आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म यो संसदको आयु रहने बताइन्। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको बताउँदै उनले  यी दुवै पद संसदबाटै उत्पति हुने भएकोले त्यहीअनुसार नै संसदको आयु रहने प्रष्ट पारिन्।

भुसालले भनिन्, ‘संसद विघटनको सम्भावना छैन। यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ र मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ भनेर प्रष्ट भनेको छ। सांसदकै मतबाट ‘सभामुख र उपसभामुख चयन हुने हो। मनोनयनको दिन सबै सांसदहरुको पनि अवधि सकिन्छ।’

०७४ को नजिर के छ?
अघिल्लो पटक २०७४ मा पनि प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम थियो। त्यसबेला मंसिर १४ र २१ गरी २ चरणमा चुनाव भएको थियो। त्यसबेला पनि संसदको अन्तिम कार्यकाल चुनावको मनोनयन दर्ता दिनसम्म थियो।

२०७४ सालमा सभामुख रहेकी ओनसरी घर्तीले मनोनयनको अघिल्लो दिनमात्र संसदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनले चुनावमा उठ्नकै लागि राजीनामा दिएकी थिइन्।