सरकारलाई प्रश्न : विप्लवलाई फेरि विद्रोहको बाटोमा पठाउन लागेको हो?

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका केही नेताविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरेकी छन्। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भएको तीन बुँदे सहमति खारेज भएको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

सांसद सुवेदीले सरकारले विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पर्ने बेलामा कारबाही गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने बताइन्।

‘२०७७ साल फागुन २१ गते शसस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे शान्तिवार्ता भएको थियो। उनीहरुले उठाएका समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण गर्ने र सरकारबाट पार्टी माथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भएको थियो', उनले भनिन्, 'तर सहमति भएको डेढ वर्ष पुग्दा सहमति बमोजिम काम हुनुभन्दा उल्टो नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु विडम्बनापूर्ण छ।'

उनले विप्लवसँगको सहमति खारेज गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्। 'फेरि सरकार नेकपा विद्रोहकै बाटोमा जाओस् भन्ने चाहन्छ?', उनले भनिन्, 'यस्ता गतिविधिहरु तत्काल रोकी सहमति कार्यान्वयन गर्न पहल गरोस्।’