बजेट निर्माण गर्दा १४ जेठ राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गरेको प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले संसदीय विशेष समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
४ साउनमा डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो।
ल्याबबाट सोमबार (९ साउन) मा संसदीय विशेष समितिलाई रिपोर्ट प्राप्त भएको एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘हामीलाई फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ’, ती सदस्यले भने, ‘भोलि (१० साउन) बिहान बस्ने समिति बैठकमा सो प्रतिवेदन खोल्छौँ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको भन्दै संसदले २२ असारमा ११ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
सुरुमा समितिलाई १० दिनको समय दिइएको थियो।
निर्धारित समयमा समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग छलफल गरेको थियो।
तर, उनीहरुसँगको बयानबाट पनि जनार्दनले कुनै गलत नगरेको पुष्टि भएपछि समितिले सीसीटीभी फुटेज हेरेको थियो।
फुटेजमा पनि यथार्थ विवरण प्राप्त नभएको भन्दै समितिले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेजलाई फरेन्सिक ल्यावमा पठाएर रिकभर गराउन खोजेको हो।
समितिले जनार्दन शर्माको कुनै पुष्टि हुने आधार नदेखेको भन्दै प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ। दोस्रो पटक थपिएको ७ दिनको समयमध्ये तीन दिन वितिसकेको छ।
सोमबारदेखि नै समितिले निष्कर्ष समेटेर प्रतिवेदन लेख्न थालेको संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्मको निष्कर्षलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ,’ कर्णले भने, ‘नयाँ तथ्य खुल्ने संभावना देखिएको छैन।’
अर्का एक सदस्यका अनुसार अब समितिले छानबिन सक्नेतिर लाग्ने समझदारी बनाएका छन्।
नयाँ तथ्य भेटिने संभावना लगभग सकिएको निष्कर्ष हाम्रो छ, अब छानवीनको क्लोजिङतिर जाऊ भनेर समझदारी बनेको छ।’
‘सुरुमा पाएको र थप भएको एक हप्तामा पनि जनार्दन शर्माले गलत गरेको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन,’ ती सदस्यले थपे, ‘पाइएका एभिडेन्सले पनि केही देखाएन, छानबिन बढाएर समय बर्बादीतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने भएर प्रतिवेदन तयारीतिर लाग्यौं।’
समितिले आइतबार (८ साउन) मा मात्र सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेर मगाएको थियो।
तर, अहिलेसम्म सो फुटेज उपलब्ध नभएको समिति संयोजक कर्णले बताए।
नेताहरुको टेलिफोन संवाद भएको कल डिटेल माग्ने कुरा हुँदा विवाद भएको थियो ।
संविधान अनुसार व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने र मानहानी हुनेगरी कुनैपनि काम गर्न नहुने समझदारी बनेपछि समितिले नयाँ फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने सहमति गरेको थियो।
समितिले अब समय थप नमाग्ने भएको छ। ‘जति नै प्रक्रिया लम्बिए पनि अब समय नथप्ने पक्षमा छौँ,’ समिति सदस्यले भने।
तर, समिति स्रोतले फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै यो प्रकरणले कस्तो मोड लिन्छ भन्न सकिने दाबी गरेको छ।
‘फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै कस्तो मोड लिन्छ थाहा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भोलि विज्ञसहित फरेन्सिक रिपोर्ट हेरेर निष्कर्षतिर जान्छौँ।’
Shares
प्रतिक्रिया